लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नवीन वर्षात व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, बँक आदींतर्फे नियमित ग्राहकांना डायरी आणि कॅलेंडर भेट स्वरूपात देण्याची परंपरा आहे. पण यावर्षी दोन्ही भेटवस्तूंपासून ग्राहकांना वंचित राहावे लागले. त्यामुळे या वस्तू तयार करणाऱ्या उत्पादकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. यंदा २० टक्के व्यवसाय झाला असून कोरोनामुळे विदर्भात डायरी निर्मिती व्यवसायाला १५ कोटींचा फटका बसला आहे.
बाजारात विविध प्रकारची डायरी आणि कॅलेंडर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतात. मोठे व्यापारी आणि उद्योजक आपल्या प्रतिष्ठानाच्या प्रचारासाठी त्या भेट स्वरूपात देतात. पण यंदा त्यांनीही दोन्ही वस्तूंवर खर्च केला नसल्याची माहिती आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस लोकांकडून डायरी आणि कॅलेंडरचा शोध घेणे सुरू होते. बाजारात पंचांग तर आहेत, पण डेस्कटॉप कॅलेंडर, प्लॅनर व डायरीचा अभाव आहे. सरकारने खर्चात बचत आणि डिजिटल क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षी डायरी आणि कॅलेंडरची छपाई न करण्याच्या निर्णयाने अनेकांना दोन्ही वस्तूंपासून मुकावे लागले.
यंदा नाही झाले उत्पादन
बहुतांश डायरी आणि कॅलेंडर दिल्ली आणि मुंबईहून नागपुरात विक्रीसाठी येतात. यंदा दिल्ली आणि मुंबईत कोरोना रुग्ण वाढल्याने उत्पादकांनी दोन्ही उत्पादने तयार करण्याची हिंमत दाखविली नाही. कोरोना कारणामुळे केवळ २० टक्के मालाची उत्पादन झाल्याची माहिती आहे. यावर्षी टेबल कॅलेंडरची मागणीही निम्म्यापेक्षा कमी झाली आहे. डायरी आणि कॅलेंडर निर्मितीचे कार्य चार महिन्यांपूर्वीच सुरू होते. पण यंदा एक महिनाच मिळाला. मालाच्या तुटवड्यामुळे कागद आणि अन्य किमतीत १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. बाजारात थोडेफार कॅलेंडर असून डायरी विक्रीस नसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
मार्केटिंगचे मोठे माध्यम
डिजिटल क्रांतीनंतरही देशात डायरी आणि कॅलेंडर हे आपली उत्पादने आणि सेवांच्या प्रचाराचे मोठे माध्यम आहे. बँका, आयुर्विमा कंपन्या, सरकारी विभागातर्फे डायरी आणि कॅलेंडरचे सर्वाधिक वितरण करण्यात येते. काही विभागातर्फे याला आकर्षक स्वरूप देऊन बाजारात आणले जाते.
केंद्र सरकारचा निर्मिती न करण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारने कॅलेंडर, डायरी, शेड्युलर आणि याच प्रकारच्या अन्य सामग्रीची छपाई बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगात डिजिटल साधनांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येत आहे. शिवाय भारतानेही डिजिटल कार्यप्रणाली व्यवहारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदा कोणतेही मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सरकारच्या सर्व उपक्रमांनी डायरी, कॅलेंडर, डेस्कटॉप कॅलेंडर छपाई केलेली नाही.
डायरी व कॅलेंडरची छपाई बंद होण्याची भीती
यंदा विदर्भात फार कमी व्यापारी आणि उद्योजकांनी डायरी व कॅलेंडर छपाई केली. उद्योग-व्यवसाय मंदीत असल्याने अनेकांनी भेटस्वरूपात देण्यात येणारी डायरी व कॅलेंडरकडे लक्ष दिले नाही. चार महिन्यांपूर्वीपासून निर्मिती होणाऱ्या या दोन्ही वस्तूंसाठी एक महिनाच मिळाला. ऑर्डर नसल्याने उत्पादकांनीही निर्मितीत रस घेतला नाही. तसे पाहता संपूर्ण भारतात केवळ २० टक्के डायरी व कॅलेंडरची निर्मिती झाली. विदर्भात केवळ डायरी निर्मितीचा १५ कोटींचा व्यवसाय बुडाला. यामुळे पुढे डायरी व कॅलेंडरची छपाई बंद होणार असल्याची उत्पादकांमध्ये भीती आहे.
अर्जुनदास आहुजा, अध्यक्ष, विदर्भ स्टेशनरी उत्पादक व रिटेलर्स असोसिएशन.