नगरसेवकांची चिंता वाढली : निवडणुकीमुळे प्रभागातील संपर्कावर भर
लोकमत न्युज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका निवडणुकीचे पुढील वर्ष असल्याने मागील चार वर्षात प्रभागाकडे न फिरकणाऱ्या नगरसेवकांची चिंता वाढली आहे. त्यात मागील वर्ष कोरोनात गेले. याही वर्षीही तशीच परिस्थिती आहे. त्यात मनपा आयुक्तांनी आपल्या बजेटमध्ये नवीन कामांना प्राधान्य न देता अर्धवट कामासांठीच निधी देण्याचा मानस व्यक्त केल्याने नगरसेवकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. निदान प्रभागातील आवश्यक कामे करता यावी यासाठी स्थायी समितीने लवकर बजेट द्यावे, असा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी एप्रिल महिन्यात पुढील वर्षाचे बजेट देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विजय झलके यांनी २०२०-२१ या वर्षांसाठी २,७३१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०१९-२० या वर्षाच्या तुलनेत तो ४६६ कोटींनी कमी होता. कोणत्याही मोठ्या योजनांचा समावेश न करता प्रलंबित कामासाठी ३६० कोटींची तरतूद केली होती. परंतु तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३४७.५४ कोटीच्या विकास कामांना ब्रेक लावले होते. राधाकृष्णन बी. यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर परिस्थितीत बदल होईल अशी अपेक्षा होती. नगरसेवकांची ओरड वाढल्यावर जेमतेम ६४ कोटींचा निधी दिला. तो मोजक्याच नगरसेवकांनी पळविला.
कोरोना संकटामुळे मनपाच्या उत्पन्नावर झालेला परिणाम विचारात घेता आयुक्तांनी २०२१-२२ या वर्षाचा २६०७.६० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. दायित्व विचारात घेता आयुक्तांनी नवीन विकास कामांसाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. यामुळे सत्तापक्षाची चिंता वाढली आहे.
....
प्रभागातील विकास कामे ठप्पच
मनपातील काही वजनदार नगरसेवकांचे प्रभाग वगळता मागील दोन वर्षापासून प्रभागातील सिवरेज लाईन, चेंबर, अंतर्गत रस्ते, नाल्या अशा स्वरूपाची कामे ठप्प आहेत. नागरिकांत नगरसेवकांविषयी नाराजी आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीला सामोरे जाणे शक्य नसल्याने प्रभागातील कामासाठी नगरसेवकांनी पदाधिकाऱ्यांकडे तगादा लावला आहे. याचा विचार करता स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प लवकर सादर करून त्यात प्रभागातील विकास कामांसाठी तरतूद करण्याचा आग्रह धरला आहे.
....
कोरोना संकटापुढे पदाधिकारी हतबल
कोरोना संकटामुळे महसुलावर परिणाम झाला. याचा विकास कामांना फटका बसला. अशा परिस्थितीत स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात प्रभागातील विकास कामांसाठी तरतूद करूनही आयुक्तांनी या खर्चाला हिरवी झेंडी दिली नाही तर विकासकामे करता येणार नाहीत. यामुळे मनपातील पदाधिकारी हतबल दिसत आहेत.
....