लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुजरात पाठोपाठ राज्यातही ‘कोरोना’च्या भीषण स्थितीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली असून, स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बाधित रुग्णांचा जीव, तसेच इस्पितळांची सुरक्षा निश्चित व्हावी असे स्पष्ट केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ गंभीर स्थितीची दखल घ्यावी व नागपुरात ऑक्सिजनचे उत्पादन करण्यासाठी ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करण्याबाबत चाचपणी करावी, असे निर्देश दिले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी मंगळवारी होईल.
याचिकेवर न्या. झेड.ए. हक व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. स्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन, मनपा व पोलिसांनी तात्काळ प्रभावी उपाययोजना करावी. एक ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी १० कोटींचा खर्च येतो व जास्त उत्पादन क्षमता असलेल्या प्लांटमधून दररोज ९०० ऑक्सिजन सिलिंडरचे उत्पादन होऊ शकते, अशी माहिती अधिवक्ता अनिलकुमार यांनी दिली. यासाठी त्यांनी एका ऑक्सिजन उत्पादकाचा दाखला दिला. यावर तात्काळ पावले उचलणे राज्य शासनासाठी कठीण काम नाही. पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी यात लक्ष घालावे व मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यासंबंधात लवकरच निर्णय होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या याचिकेत केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. सुषमा व राज्य शासनाकडून अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी युक्तिवाद केला. मनपाकडून एस.एम. पुराणिक व मध्यस्थांकडून अ‍ॅड. टी.डी. मंडलेकर यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने या संबंधात सुभाष जयनारायण झंवर व ॲड. कमल सतुजा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकाही सुनावणीसाठी जोडून घेतल्या.
‘रेमडेसिविर’चा होतोय काळाबाजार
कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांना आवश्यक असलेल्या ‘रेमडेसिविर’ या इंजेक्शनचा काळाबाजार होत आहे. एका रुग्णाच्या नावावर काही लोक विविध दुकानांतून ‘रेमडेसिविर’ खरेदी करून त्याचा काळाबाजार करीत आहेत, अशी माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी दिली. ५ एप्रिलच्या पत्रानुसार ‘रेमडेसिविर’ इंजेक्शनचा पुरवठा थेट ‘कोरोना’ इस्पितळांना होत असून, कुठल्याही खाजगी ‘फार्मसी’मध्ये याची विक्री होत नसल्याची माहिती अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्तांनी न्यायालयाला दिली. या इंजेक्शनचा काळाबाजार होऊ नये व गरजू रुग्णांना ते तात्काळ मिळावे यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना तयार करून त्याचा अहवाल मंगळवारपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मानकापूर क्रीडा संकुलात ५०० बेडबाबत
महापौर व आयुक्तांनी शपथपत्र दाखल करावे
वर्तमानपत्रांत प्रकाशित झालेल्या वृत्तांचा हवाला देत महापौरांनी मानकापूर क्रीडा संकुलात ५०० बेडची व्यवस्था करण्यात येईल, असे म्हटले असल्याची माहिती न्यायालयीन मित्रांनी दिली. यासंदर्भात महापौरांनी शपथपत्र दाखल करावे, असे न्यायालयाने सांगितले, तसेच मनपा आयुक्तांनीदेखील यासंदर्भात शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
इस्पितळांच्या आत फोटो-व्हिडिओला बंदी
मागील काही दिवसांत इस्पितळांत रुग्णांच्या नातेवाइकांनी गोंधळ करून डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या असल्याची माहिती न्यायालयीन मित्रांनी न्यायालयाला दिली. सरकारी इस्पितळांत आवश्यक प्रमाणात पोलीस दल तैनात करण्यात यावे. खाजगी कोरोना इस्पितळांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास पेट्रोलिंग करण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. या जागांवर गोंधळ करणारे किंवा कुठल्याही पद्धतीचा अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींवर तात्काळ कारवाई करावी. इस्पितळांच्या आत फोटो व व्हिडिओ बनविण्यावरदेखील बंदी असेल, असेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.