‘मेट्रो’च्या वाढीव खर्चास मंजुरी

उपराजधानीचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’असलेल्या मेट्रो रेल्वेला शासकीय पातळीवर गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या आराखड्यास

दोन हजार कोटींची वाढ : आज केंद्राकडे सुधारित प्रस्ताव नागपूर : उपराजधानीचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’असलेल्या मेट्रो रेल्वेला शासकीय पातळीवर गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी मंजुरी दिली. शासनाच्या मंजुरीसह वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव उद्या, गुरुवारी तातडीने केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी नासुप्रला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. नासुप्रने २०१२ साली या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चाचे आकलन केले होते. त्यानुसार ८ हजार ६८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या खर्चाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने तत्त्वत: मंजुरी देत केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. मात्र, नुकतेच केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी आजच्या परिस्थितीत किती खर्च येईल, याचा सुधारित आराखडा तयार करून पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार नासुप्रचे सभापती प्रवीण दराडे यांनी महागाई निर्देशांकानुसार आॅगस्ट २०१४ चे दर विचारात घेत १० हजार ५२६ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार केला. बुधवारी मुंबई मंत्रालयात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली खर्चाच्या वाढीव आराखड्याबाबत बैठक झाली. तीत पालकमंत्री नितीन राऊत, राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नासुप्रचे सभापती प्रवीण दराडे, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सविस्तर चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांसह सचिवांनी वाढीव खर्चाच्या आराखड्यास मंजुरी दिली. मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला प्राधान्य देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दराडे यांना दिल्या. यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेत मेट्रो रेल्वेचा प्रस्तावित प्रकल्प आराखडा बदलण्याचे निर्देश दिले होते. याची तातडीने दखल घेत सभापती दराडे यांनी सुधारित आराखडा सादर केला होता. त्यामुळे खर्चात ८०० कोटींची कपात झाली होती. (प्रतिनिधी)केंद्राकडूनही त्वरित मंजुरीची शक्यता लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. पण झाले नाही. आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २१ आॅगस्ट रोजी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सुमारे १० दिवसात केंद्र सरकारकडून वाढीव खर्चाच्या आराखड्यास अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.