डॉ. वसंत पटवर्धन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचा आपला दौरा २५ सप्टेंबरला पाच दिवसांसाठी सुरू केला. ज्या अमेरिकेने गेल्या वर्षापर्यंत त्यांना व्हिसा नाकारला होता, तिने, तिच्या शासनाने, या वेळी लाल गालिचे आणि गुलाबांनी त्यांचे स्वागत केले. शुभ गोष्टी व्हायच्या असल्या, की त्याचे संकेत आधीपासूनच मिळतात. तीस वर्षांनंतर, भारतात एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळवून देणारे मोदी यांची जगाने व अमेरिकेनेही दखल घेतली.
विमानात पंतप्रधान बसल्यावर अमेरिकेतील, जगातील राष्ट्रांची सार्वभौम पत ठरवणार्या स्टँडर्ड अँड पूर या पतमूल्यन संस्थेने भारताच्या सार्वभौम पतीच्या अंकनात वाढ करून ते ‘उणे’ (ठीॅं३्र५ी)वरून ‘स्थिर’ (र३ुं’ी) असे केले.
भारताची अर्थव्यवस्था मोदी आल्यानंतर सुधारणार आहे, या समजाला ती एक पुष्टी होती. आधीच्या पंतप्रधानांना वा शासनाला ही पावती मिळाली नव्हती. देशाची अर्थव्यवस्था, देशाचे चलन अशा दोन्हींचे पतमूल्यन स्टँडर्ड अँड पूर (रढ) तसेच मूडी, फिंच या आंतरराष्ट्रीय पतमूल्यन संस्था करीत असतात. संस्था खासगी आहेत; पण त्यांच्या लौकिकामुळे त्यांचे पतमूल्यन विश्वासार्ह व सर्वमान्य समजले जाते.
भारतापेक्षा किती तरी देशांची सार्वभौम पत वरच्या प्रतीची आहे, कारण भारत अनेक बाबतींत दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान अशा देशांपेक्षा मागे आहे. पतमूल्यन हे त्या देशाची कर्ज फेडण्याची शक्ती, पात्रता, सरकारचे व चलनाचे स्थैर्य यांवर अवलंबून असते. या पतमूल्यन संस्थांची विश्वासार्हता ही आज अनेक वर्षे धनकोंच्या पात्र ठरली आहे.
देशांच्या पतमूल्यनाप्रमाणे बँका, वित्तसंस्था, मोठय़ा कंपन्या, रोखे व फंड यांचेही पतमूल्यन या संस्था करतात. स्टँडर्ड अँड पूर ही मॅक्ग्रॉ हिल फायनान्शियल सर्व्हिसची एक शाखा आहे. गेली १५0 वर्षे ती हे पतमूल्यन करीत असल्याने तिची विश्वासार्हता व मान्यता प्रचंड आहे. भारतासारख्या देशातील अनेक अर्थमंत्रालयातले अधिकारी त्यांच्याबरोबर चर्चा करतात. मात्र, मॅक्ग्रॉ हिलने स्टँडर्ड अँड पूर १९६६मध्ये आग्रहण केले. तिच्या कचेर्या २३ देशांत आहेत.
सार्वभौम पत म्हणजे त्या-त्या देशाने विदेशांत काढलेल्या रोख्यांचे मुद्दल व व्याज यांचा वेळेवर भरणा होण्याच्या संबंधातली शक्यता होय. सरकारचे स्थैर्य ही त्या संदर्भातली अपरिहार्य, आवश्यक बाब असते. त्यामुळे परदेशातील धनकोंना आपल्या कर्जाची सुरक्षितता कळते. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, विदेशमुद्रा गंगाजळी, एकूण कर्जाचे (देशी व विदेशी) सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (¬ऊढ) व विदेशमुद्रा कर्ज, त्यांचा कालावधी, देशाची आयात, निर्यात, चालू खात्यातील तूट या सार्या बाबी त्यात धरल्या जातात.
पतमूल्यनात ज्या संज्ञा वापरल्या आहेत, त्यांना विशिष्ट अर्थ आहे. ‘अअअ’ ही सवरेत्तम पत आहे. मग अअ+, मग अअ- (उणे); मग बब, त्यानंतर बब+, बब-; नंतर बबब+, बबब-; त्यानंतर क, ड अशा संज्ञा येतात. ‘बबब’पेक्षा कमी दर्जा असलेले सत्ता सार्वभौम (वा कंपन्यांचेही) कर्जाच्या सुरक्षिततेबद्दलचे प्रश्नचिन्ह (स्पष्ट वा गर्भित) उभे करते. त्यावरून त्यांत रक्कम गुंतवणार्या धनकोंनी कर्जरोखे घ्यायचे की नाही, हे ठरवायचे असते. (२0११पासून युरोपमधल्या ग्रीस, पोतरुगाल, इटली, आयर्लंड, स्पेन या देशांच्या कर्जरोख्यांची पत झपाट्याने खालावत गेली व बाजारात त्यांचे भाव गडगडले होते.)
स्टँडर्ड अँड पूरने २0११ ऑगस्टमधले अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या कर्जरोख्यांनाही पतमूल्यन कमी करून खाली खेचल्याने रोख्यांचे भाव उतरले होते.
अन्य देशांच्या बाबत जर विदेशमुद्रा परिमाणात फरक होऊन स्थानिक चलनाची जर अवमूल्यन शक्यता वाढली, तर स्टँडर्ड अँड पूर, मूडीज, फिंच पतमूल्यन घटवते. भारताचा रुपया डॉलर, पौंड, मार्क, फ्रँक - विशेषकरून डॉलरच्या संदर्भातला ए७ूँंल्लॅी फं३ी २0१२ ते २0१३ सप्टेंबरपर्यंत घसरला होता, तेव्हा आपली व रुपयाची पतमूल्यने घसरवली गेली होती. एक डॉलरचा कर्जरोखा फेडायला ४५ रुपयांऐवजी जर ५0, ५५, ६0, ६५ व शेवटी ६९ रुपये लागण्याइतका विनिमय दर घसरल्यावर विदेशी धनकोंची चिंता साहजिकच वाढली होती. विदेशमुद्रा रोख्यांवर जे व्याज दिले जाते, त्यासाठी ऋणको देशाला जास्त ‘नोटा’ ‘छापाव्या’ लागतात व इथेच आर्थिक स्थैर्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. देशाची वित्तीय, महसुली व चालू खात्यातील तूट महत्त्वाची ठरते. भारताची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळ जवळ दहा पट (केंद्र व राज्य सरकारांची तूट एकत्रित करता) दोन वर्षांपूर्वी गेली होती.
१९८0 ते २00५ पर्यंत अनेक विकसनशील देशांना आपल्या चलनाचे अवमूल्यन बघावे वा करावे लागले होते. कर्जरोख्यांची मुदत संपल्यावर ते विदेशमुद्रेत फेडता न आल्याने २00१मध्ये अज्रेंटिनावर भयानक स्थिती ओढवली होती. दोन वर्षांपूर्वी युरोपमधल्या ग्रीस, पोतरुगाल, इटली, स्पेन व आयर्लंड आणि हंगेरीवरही भयानक संकट ओढवले होते. व्हेनेझुएला, इक्वेडॉर, जमेका या लहान राष्ट्रांनाही काही काळ ही दयनीयता सहन करावी लागली होती.
देशाचे विदेशमुद्रेतले कर्ज अल्पमुदती किती, दीर्घ मुदती किती, त्याची विदेशमुद्रा गंगाजळी किती, व्यापारामुळे वा अन्य ठेवी वगैरेंद्वारे त्यात किती भर पडते व कर्जाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी त्याची टक्केवारी किती, हे या दोन्ही संस्था आवर्जून बघतात. आपली ३00 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असलेली गंगाजळी या कंपन्यांना आश्वस्त करणारी ठरली आहे. तसेच, अनिवासी भारतीय रहिवाशांचा देशाला केवढा आर्थिक आधार आहे व मोदी आर्थिक धोरण सुधारणांवर त्यांचा विश्वास असल्यानेच त्यांनी ही एक प्रकारे सलामी दिली आहे.
स्टँडर्ड अँड पूरप्रमाणे मूडीज या दुसर्या पतमूल्यन संस्थेनेही भारताची सार्वभौम पत ‘उणे’वरून स्थिर केली आहे.
मूडी संस्थेची सुरुवात १९0९मध्ये जॉन मूडी यांनी केली.
त्यांनी (१) अअअ, (२) अअ, (३) अ, (४) बअअ, (५) बअ, (६) ब, (७) कअअ, (८) कअ आणि (९) क असे ९ गट पतमूल्यनासाठी ठरविले. ते पतमूल्यनाच्या कल्पनेचे जनक आहेत.
बाकी सर्व गोष्टी स्टँडर्ड अँड पूर व मूडी यांच्यामध्ये सारख्याच आहेत. राष्ट्रांप्रमाणेच, कंपन्यांच्या रोख्यांबाबत, या दोन्ही पतमूल्यन संस्था स्वत:च किंवा मागितल्यास आपल्या पतमूल्यनाचा दर्जा जाहीर करतात. मोठय़ा कंपन्या असे फं३्रल्लॅ पैसे भरून मागून घेतात. त्यांच्याकडून योग्य व पुरेशी माहिती मिळाली, तरच त्यांचे पतमूल्यन केले जाते.
मोदींचा दौरा सुरू होताना भारताचे पतमूल्यन जसे उंचावले, तसेच स्टँडर्ड अँड पूरने बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक, पॉवर फायनान्स कॉपर्ोेशन, टाटा कन्सल्टन्सी, एचडीएफसी बँक यांचेही पतमूल्यन आपणहून (२४ े३३) ‘उणे’वरून ‘स्थिर’ (ल्लीॅं३्र५ी ३ २३ुं’ी) असे केले आहे.
नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेचा दौरा सुरू करतानाच, त्यांच्याकडून स्थिर, भक्कम आणि विकास व आर्थिक सुधारणा यांबाबत जास्त खात्री बाळगता येईल, याची ‘स्टँडर्ड अँड पूर’ने व ‘मूडीज’ने ग्वाही दिली आहे. या संस्थांनी आपले पतमूल्यन बदलावे, यासाठी संपुआ शासनाच्या अर्थमंत्रालयाने त्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावून पतमूल्यन बदलण्यासाठी आकडेवारी देऊन गळ घातली होती, तरी ते साध्य झाले नव्हते.
शेवटी ‘विक्रमाजिर्त राज्यस्य स्वयमेवमृगेन्द्रता’ हे वचन मोदींच्या बाबतीत सिद्ध झाले आहे. जग शेवटी सर्मथांंची व सार्मथ्याचीच दखल घेत असते, हेच खरे!
लेखक आर्थिक घडामोडींचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत