- राजेंद्र केरकर
भारतीय लोकमानसासाठी मॉन्सूनचा पाऊस हा जगण्याचा आधार गेल्या कित्येक शतकांपासून ठरलेला आहे. मॉन्सूनच्या वृष्टीवरच इथल्या शेती, बागायतीचे अस्तित्व अवलंबून असून, पिण्यासाठी आणि दैनंदिन वापरासाठी पाण्याचा पुरवठा प्रामुख्याने होत असतो. जून ते सप्टेंबर हा कालखंड आपल्या येथील ऋतुचक्रानुसार पावसाळ्याचा ठरलेला आहे. पावसाळ्यातल्या पाण्यावर पूर्वापर भारतातील खरीप पिकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. भारतातील शेती मॉन्सूनवर अवलंबून असली, तरी गेल्या काही वर्षांपासून त्याच्या लहरीपणाच्या संकटाच्या छायेत आपण वावरत आहोत. वैश्विक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाच्या संकटाच्या संदर्भात आपल्याकडे प्रचंड अनास्था आणि बेफिकीरपणा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मॉन्सूनच्या पर्जन्यवृष्टीत प्रचंड लहरीपणा वाढलेला असताना, त्याला सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांपासून सरकार आणि समाजाने विशेष लक्ष दिलेले नसल्याने, हे संकट दिवसेंदिवस जटिल होऊ लागलेले आहे. पावसाच्या वर्तमान आणि भविष्यकाळातील परिस्थितीसंदर्भात आपण असेच बेफिकीर राहिलो, तर आगामी काळात त्यातून निर्माण होणार्या संकटांना सामोरे जाताना आपली भंबेरी उडेल. गोवा-कोकणात यंदा जून महिन्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा कमालीचा लहरीपणा अनुभवला. जुलै-ऑगस्टमध्ये त्याची भरपाई भरपूर पर्जन्यवृष्टीने काही प्रांतात झाली असली, तरी देशाच्या बर्याच भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपलेले नाही. काही ठिकाणी जेव्हा पाऊस गरजेचा होता, तेव्हा तो लागला नाही म्हणून मोसमी पिके संकटात सापडली; तर काही ठिकाणी सिंचनाच्या आधारे तग धरलेल्या खरीप पिकांची धूळधाण होण्याची परिस्थिती उद्भवलेली आहे.
१८८0 ते २00५ या कालखंडात एका बिगर सरकारी हवामान पूर्वानुमान संस्था स्काईमेटने केलेल्या अभ्यासानुसार, १२६ वर्षांतील पावसाची आकडेवारी ९0 टक्के एल-निनोच्या वर्षांत पाऊस सामान्यपणे ६0 टक्के कमी पडला आणि ६५ टक्के एल-निनो वर्षांत दुष्काळ आला होता. २00४ आणि २00९ मध्ये देशाच्या काही प्रांतांत दुष्काळग्रस्त स्थिती निर्माण झाली. काही संशोधक एल-निनोचा दुष्परिणाम मान्य करत नसून, त्यांच्या मते २0१३मध्ये एल-निनोसारखे संकट नसताना महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या प्रांताला दुष्काळाला सामोरे जाण्याची पाळी आली होती. ३५ जिल्ह्यांपैकी १५ जिल्ह्यांत दुष्काळाचे संकट तीव्र असल्याने त्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आणि त्यामुळे सुमारे ११ हजार गावांना त्याच्या दुष्परिणामांचा सामना करावा लागला. गेल्या वर्षी खरीप पिकांचे १२८0.७ लक्ष टन एकूण उत्पादन झाले होते. यंदा कृषी उत्पादनात ७ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. मॉन्सूनच्या पावसाचा लहरीपणा हे खरे तर हवामान बदलातून निर्माण झालेले संकट असून, त्याला आपण कशा रीतीने सामोरे जायला हवे याविषयीची मानसिकता निर्माण करण्यासाठी आणि बदलत्या हवामानाला सामोरे जाणार्या पिकांची विचारपूर्वक लागवड न करता पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करणार्या पिकांचे प्राबल्य वाढत चालले आहे. पृथ्वीच्या ७0 टक्के भागात पाणी असले, तरी त्यातील ९७.५ टक्के पाणी खारट असून, उर्वरित २.५ टक्के इतकेच गोडे पाणी आहे आणि त्यातील ६८.९ टक्के हिमनगाच्या स्वरूपात, तर केवळ ३0.८ भूगर्भात आणि 0.३ टक्के गोडे पाणी नदी, तलाव, झरे यांसारख्या जलस्रोतांत उपलब्ध आहे. भूपृष्ठावर असलेल्या पाण्यावर मानव आणि अन्य प्राण्यांची गरज अवलंबून आहे. आपल्या खाद्यान्नाच्या निर्मितीसाठी पाण्याची आवश्यकता असून, एका श्रीमंत व्यक्तीसाठी खाद्यान्न निर्मिती आणि ते आहारात खाण्यायोग्य करताना सरासरी प्रतिदिन ४ हजार लिटर पाणी, तर एक लिटर पेट्रोलच्या निर्मितीत सुमारे १३ लिटर पाणी वापरले जाते, असे प्रतिपादन शास्त्रज्ञ डॉ. एम. ए. हक यांनी केलेले आहे. गेल्या ५0 वर्षांत पाण्याचा गैरवापर करण्याची वृत्ती वृद्धिंगत होऊन त्यामुळे तीन पटीने पाण्याचा उपसा केला जात आहे. त्याला आमची आधुनिक जीवनशैली आणि बदलता आहार कारणीभूत आहे. शौचालय, न्हाणीघर आणि अन्य असंख्य कारणांसाठी पाण्याचा आमच्याकडून वारेमाप गैरवापर होत असतो. त्याच्यावर आजतागायत निर्बंध प्रस्थापित झालले नाहीत.
आपल्या देशात सरासरी ११७0 मि.मी. पर्जन्यवृष्टी होत असली, तरी त्यात प्रांतानुसार भिन्नता आहे. सुमारे ४000 अरब घनमीटर पर्जन्यवृष्टीतून मिळणार्या गोड्या पाण्यातून सुमारे ११२३ अरब घनमीटर एवढेच उपयोग करण्यायोग्य आहे. जागतिक बँकेने २0५0 पर्यंत भारत आपल्या जवळचा ताज्या पाण्याचा साठा हरवून बसणार आहे, असे म्हटले आहे. दर वर्षी नदी आणि पावसामुळे सुमारे ४३२ अरब घनमीटर भूमीअंतर्गत पाण्याचे पुनर्भरण होत असते; परंतु जलसिंचन, पिण्यासाठी, औद्योगिक क्षेत्रासाठी आणि अन्य उपयोगांसाठी पाण्याचा होणारा वापर वाढत चालल्याने भूगर्भातील जलस्रोत दर वर्षी खाली खाली जात आहे. देशातील १२0 करोड लोकांपैकी दोन तृतीयांश लोकांचे भवितव्य कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने त्यांच्यासाठी भेडसावणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष ही चिंतेची बाब आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २0२५ पर्यंत सुमारे १.८ अरब लोक पाण्याचे दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रात राहणार असून, जगातील दोन तृतीयांश लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे, असे म्हटले आहे. हवामान परिवर्तन आणि वैश्विक तापमान वृद्धी यांमुळे पाऊस अनिश्चित स्वरूपाचा होणार असून, झरे, विहिरी, तलाव नदी यांसारख्या जलस्रोतांतील पाण्याचे बाष्पीभवन प्रक्रियेत विलक्षण वाढ होणार आहे. जगातील अधिकांश हिमनद्या आणि पर्वत शिखरावरच्या हिमनगाची वितळण्याची प्रक्रिया गतिमान झालेली आहे. हिमालय पर्वत शृंखला आशियाई देशांसाठी जीवनाधार असून, सात मोठय़ा नद्यांचा उगम येथून होत आहे. हवामान बदलाचे संकट आज भारतासारख्या राष्ट्रात सक्रिय झालेले असून, काही ठिकाणी होणारी वारेमाप पर्जन्यवृष्टी आणि अन्यत्र निर्माण झालेली दुष्काळग्रस्त स्थिती हे त्याचे गंभीर दुष्परिणाम आहेत. गेल्या वर्षी उत्तराखंडावर ढगफुटीचे संकट आल्याने तेथील जनजीवन मोठय़ा प्रमाणात विस्कळीत होऊन हजारो लोक मृत्युमुखी पडले होते. यंदा हे संकट जम्मू-काश्मीरवर आलेले असून, झेलम नदीने श्रीनगरला विळखा घातलेला. गेल्या ६0 वर्षांंत अशा प्रकारचा महापूर काश्मीरमध्ये आला नव्हता. प्रधानमंत्र्यांनी काश्मीरवर आलेले संकट राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करून १000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केलेली आहे. जवळपास २६00 खेड्यांना महापुराचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंडाप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्य दलाने महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली आहे. लष्करप्रमुख जनरल दलबीर सिंग यांनी आपले सैनिक संकटग्रस्त असलेल्या नागरिकांच्या मुक्ततेनंतरच आपापल्या बराकीत परतणार असल्याचे घोषित केलेले आहे. २00च्या वर लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत, तर २0 हजारांवर लोकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात सैन्य दल यशस्वी ठरलेले आहे.
मॉन्सून यंदा मध्य भारतावर भरपूर सक्रिय झालेला असून, काही ठिकाणी उशिरा कोसळलेल्या पावसाने उभ्या पिकांची मोठय़ा प्रमाणात नासधूस केलेली आहे. सध्या सक्रिय होत असलेला मॉन्सून माघारी परतण्याऐवजी रेंगाळू लागलेला आहे. आज आपला देश लहरी मॉन्सूनच्या दुष्परिणामाला सामोरा जात असून, पर्जन्यवृष्टीमुळे उद्भवणार्या संकटांची धार क्षीण करण्यासाठी जंगलांचे सुरक्षाकवच अबाधित राखण्याची गरज आहे. १९८८मध्ये राष्ट्रीय वननीतीत ३३ टक्के जमिनीत जंगलांचे आच्छादन निर्माण करण्याचे निश्चित केलेले होते आणि त्यानुसार २0१२ पर्यंत या ध्येयाची पूर्तता करण्याचे ठरले होते; परंतु आज केवळ २३.७ टक्के एवढीच जमीन जंगल क्षेत्राखाली आहे. त्यातील सधन जंगलांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे अति पर्जन्यवृष्टीमुळे भूस्खलन होण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी जंगलांच्या कवचाचे रक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. कोसळणार्या पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन आणि नियोजनबद्ध उपयोग करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. लहरी मॉन्सूनच्या संकटाला रोखण्यासाठी निसर्गाच्या कलानेच उपाययोजना झाली आणि त्याप्रमाणे परिसरातील लोकांची मानसिकता झाली, तरच संकटांची तीव्रता कमी होईल.
(लेखक पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)