- वैदेही देशपांडे
राष्ट्र उभारताना मोठे मोठे पूल बांधणो, विमानतळ करणो, रस्ते बांधणो या सर्वात सोप्या गोष्टी होत्या. सर्वात महाकर्मकठीण गोष्ट होती ती म्हणजे लोकांच्या सवयी बदलणो. कारण लोकांच्या सवयी बदलल्याशिवाय राष्ट्र उभारले जात नाही.’ - हे उद्गार आहेत सिंगापूरचे शिल्पकार ली क्वान यू यांचे!
साठच्या दशकात सिंगापूर हे अत्यंत बकाल शहर होते. अनेक जागी झोपडपट्टय़ा, त्यातच लोकांच्या बरोबर राहणा:या शेळ्या-मेंढय़ा-कोंबडय़ा होत्या. जागोजागी खाण्या-पिण्याच्या गाडय़ा, त्याच्याभोवती असलेला कचरा हे नेहमीचे दृश्य होते. फरक होता तो या देशाच्या नेत्यात. या छोटय़ाशा बेटाच्या पंतप्रधानाला मात्र आपला देश पाश्चिमात्य देशांच्या तोडीचा असावा असे वाटत होते व हे स्वप्न साकार करावयाची ईष्र्या होती.
1965 मध्ये ली क्वान यू स्वतंत्र सिंगापूरचे पहिले पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी या देशाला बदलायला सुरुवात केली. सर्वात प्रथम सरकारने स्वस्त घर योजना राबविली आणि झोपडपट्टीतील अनेक लोक एक किंवा दोन खोल्यांच्या घरात राहायला गेले. जाताना आपल्या शेळ्या, कोंबडय़ा पण घेऊन गेले, कारण त्यांचे जीवन या प्राण्यांच्या बरोबरच होते. लवकरच सर्व इमारती कच:यांनी, थुंकण्यामुळे खराब होऊ लागल्या. त्यावेळी सरकारला ‘लोकांच्या सवयी बदलण्याची’ गरज लक्षात आली. त्याचबरोबर ‘येथे शेळ्या पाळू नका’ म्हणताना ‘त्यांची व्यवस्था कुठे करा’ हे सरकारने सांगण्याची गरज आहे हे जाणवले.
सिंगापूरने स्वच्छता अभियान, हरित सिंगापूर अशी अनेक अभियाने चालविली. अभियानाची सुरुवात रेडिओ, टेलिव्हिजनवरून होत असे. विशिष्ट नियम पाळा, कुठले नियम तोडू नका याविषयी सविस्तर माहिती प्रसारमाध्यमातून प्रसृत केली जात असे. हे सर्व इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर चालत असे की प्रत्येकाच्या कानापर्यंत ही माहिती पोहचतच असे. या प्रसाराच्या आधीच सरकारने यासाठी लागणा:या सोयी-सुविधा करण्याचा सपाटा लावला. ‘कचरा रस्त्यात टाकू नका’ सांगताना कचरा टाकायची व्यवस्था उभारण्यात आली. थुंकण्यासाठी डबे ठेवण्यात आले. काही वर्षानंतर ते काढून टाकण्यात आले. घरात गाडी उभी करण्यासाठी जागा नसेल तर सरकार गाडी घ्यायला परवानगी देत नसे. पण त्याचवेळेस सार्वजनिक वाहतूकही स्वस्त व अत्यंत सोयीची उपलब्ध करून दिली. ही सर्व व्यवस्था झाल्यावर मात्र हे कायदे न पाळणा:याला कडक शिक्षा द्यायला सुरु वात केली आणि त्याचबरोबर दंड!
सिंगापूरमध्ये सार्वजनिक ठिकाणच्या शौचालयांत तुम्ही ‘फ्लश’ केला नाहीत तर 5क्क् सिंगापुरी डॉलर एवढा दंड द्यावा लागतो. ही साधी गोष्ट, पण यासाठी त्या शौचालयांत कायम पाणी असण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, तरच ते पुढचा नियम आपण लावू शकतो याची जाणीव सरकारला होती. पैशाची भाषा लोकांना चटकन समजते असे ली म्हणत असत. एखाद्या इमारतीसमोर घाण पडली तर नेमक्या माणसाला पकडणो अशक्य, मग इमारतीत राहणा:या सर्वांना दंड पडत असे. पुढच्या वेळेस इमारतीत राहणारे सर्व रहिवासी घाणीबद्दल आपसूकच जास्त सतर्क राहायचे. ही दंडाची शिक्षा अजूनही सिंगापूरमध्ये इतक्या जास्त प्रमाणात आहे की सिंगापूरचा उल्लेख ‘फाइन सिटी’ असा दुहेरी अर्थाने होतो. सिंगापूरच्या कडक शासनावर सर्व जगातून टीका झाली. त्यांची अनेक वर्षे ‘नॅनी स्टेट’ म्हणजे ‘बाळबोध वळणाचे गाव’ म्हणून संभावना होत असे. तिथल्या शारीरिक शिक्षांच्या विरुद्ध मानवाधिकार मानणा:या अनेक जागतिक संस्थांनी गहजब केला, विरु द्ध तक्र ारी केल्या; पण खमके ली क्वान यू बधले नाहीत . सिंगापूरची स्वच्छता एका दिवसात निर्माण झाली नाही. त्यासाठी अनेक दिवस एका दिशेने, एका ध्यासाने प्रयत्न झाले. सामान्य जनतेत दहा टक्के लोक नेहमीच उत्तम नागरिक असतात, तर दहा टक्के समाजकंटक असतात. 8क् टक्के लोकांना दिशा दाखवायची गरज असते, तसेच त्यांना कायद्याची भीती असते. वातावरण निर्मिती, प्रबोधन यात लोकांना दिशा मिळते व ते बदलतात. दहा टक्के चांगल्या नागरिकांचा सरकारने मान ठेवला आणि वाईट प्रवृत्तींवर कारवाई झाली तर सामान्य माणसे चांगल्याचे अनुकरण करतात या तत्त्वज्ञानाचा उत्तम फायदा सिंगापूरच्या सरकारने करून घेतला.
सिंगापूरच्या नागरिकांनी या कडक शिस्तीचा, काहीवेळा अमानवी निर्बंधांचा स्वीकार केला, कारण दुसरीकडे हेच सरकार सामान्य लोकांच्या हिताच्या अनेक योजना राबवत होते व त्यात कमालीची पारदर्शकता होती. स्वस्त घरे, उत्तम वैद्यकीय सेवा, प्रॉव्हिडंट फंड. यासारख्या योजनांमुळे लोकांचे जीवनमान सुधारत होते. म्हणून शिक्षांबद्द्ल नाराजी असली तरी त्याविरु द्ध बंड झाले नाही.
आपल्या महाराष्ट्रात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणो हा गुन्हा आहे व त्याला दंडाची शिक्षाही आहे. पण कोणाकोणाला आणि कसे पकडणार? पोलीस कुठे कुठे लक्ष देणार आणि ‘अपराधी’ तर कोटीच्या घरात! यासाठी जागृती अभियान चालवायची गरज आहे. सवयी एका दिवसात बदलणार नाहीत म्हणून थुंकायची अधिकृत सोय करणो गरजेचे आहे. तसेच त्याचे दुष्परिणाम, त्यामागचे आरोग्य याबाबत खूप मोठे अभियान चालविण्याची गरज आहे. थुंकणारा दिसला तर फोटो काढून पाठविण्याची सोय केली, पाठविणा:याला इनाम व थुंकणा:याला शिक्षा असे केले तर काही तरी बदल होईल. पण मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती हाच यावर उपाय आहे. ही घाणोरडी सवय आम्ही समाजातून घालवूच असा दृढ निश्चय नागरिकांनीही करणो गरजेचे आहे.
1976 साली पंतप्रधान ली क्वान यू चीनमध्ये गेले होते. त्यावेळेस बीजिंगमधील प्रसिद्ध ‘ग्रेट हॉल’ मध्ये त्यांनी पिंकदाण्या बघितल्या. अधिकारी त्या वापरत असत. 1978 मध्ये चीनचे नेते डेंग झीपाँग यांनी सिंगापूरला भेट दिली तेव्हा ली यांनी अनेक ठिकाणी पिंकदाण्यांची व्यवस्था केली. 198क् मध्ये परत ली चीनच्या भेटीला गेले असता सर्व सरकारी जागेतून पिंकदाण्या गायब झाल्या होत्या व चीनमध्ये ‘थुंकण्याची सवय मोडा’ यावर मोठे अभियान चालू होते. प्रश्न फक्त इच्छाशक्तीचा असतो. नेत्यांना ती जागवावी लागते आणि दिशा द्यावी लागते. त्यातच नेतृत्वाची कसोटी असते.
समाजात स्वच्छतेच्या आवडीची कमतरता आहे हे मान्य करणो ही पहिली पायरी आहे. त्यानंतरच इतर पाय:या चढता येतील.
वेताच्या छडयांची जाहीर शिक्षा
सिंगापूरमध्ये अजूनही शारीरिक शिक्षेला कायद्याची परवानगी आहे. थुंकणो, रस्त्यावर धूम्रपान करणो, गुंडागर्दी करणो, अंगविक्षेप करत चालणो, च्युइंगम रस्त्यावर खाऊन टाकणो किंवा कचरा टाकणो या गुन्ह्याला वेताच्या छडय़ा मारण्यात येतात किंवा भरपूर दंड आकारण्यात येतो. घरातून येणा:या आवाजावरही अनेक बंधने आहेत. अगदी मॅचच्या वेळेस होणारा आरडाओरडय़ाचा आवाज घराबाहेर येता कामा नये हा कायदा आहे. समलिंगी संबंधांच्या प्रदर्शनालाही बंदी आहे. बलात्कार अथवा मद्यपान करून वाहन चालविले तर दहा वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा आहे. अमली पदार्थ बाळगले तर सक्तमजुरी किंवा फाशीचीसुद्धा शिक्षा सुनावण्यात येते. समजा आपण हौशीनं गच्चीत बाग केली, पण पाणी साठून तिथे डास झाले तरी दंड आकारण्यात येतो. कचरा टाकताना कुणी सापडले तर त्याला आठ तास सार्वजनिक स्वच्छता करावी लागते.
च्युइंगम : खायला आणि विकायलाही बंदी!
सिंगापूरमध्ये मेट्रो सुरू केल्या होत्या. त्याची सर्व यंत्रणा इलेक्ट्रॉनिक्सवर आणि अत्यंत संवेदनाक्षम होती. सरकारच्या लक्षात आले की, लोक च्युइंगम खाऊन झाल्यावर ते कुठेही चिकटवतात, त्यामुळे मेट्रोचे सेन्सर काम करत नाहीत.
एकदा एका थिएटरचे नूतनीकरण सुरू असताना त्या खुच्र्या निघेनात, कारण खुच्र्याच्या खाली सगळीकडे च्युइंगम चिकटलेले होते. सरकारनी च्युइंगम विकायलाच बंदी केली. यामुळे च्युइंगम तयार करणा:या अनेक कंपन्यांनी अपप्रचार सुरू केला, पण सरकारने नियम बदलला नाही.
महाराष्ट्र सरकारचा नवा हुकुम मारो ना ‘पिचकारी’.
जातायेता थुंकणा:यांवर वचक बसवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनंच आता कंबर कसली आहे आणि यासंदर्भातला नवा कायदा लागू करण्याचं सुतोवाच आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी केलं आहे.
येऊ घातलेल्या या नव्या कायद्यानुसार
- सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा:याला पाच हजार रुपये दंड शिवाय ‘सक्तीची समाजसेवा’ म्हणून पाच दिवसांर्पयत सार्वजनिक ठिकाणी साफसफाई करावी लागेल.
- रस्त्यावर थुंकल्यास टॅक्सी, ऑटो आणि बस ड्रायव्हरांचा वाहन परवाना रद्द होऊ शकेल.
- पहिल्यांदा हा ‘गुन्हा’ केला तर हजार रुपये दंड आणि एक दिवसाची सार्वजनिक स्वच्छतेची ‘समाजसेवा’.
- हा गुन्हा परत परत करणा-यांसाठीचा दंड पाच हजार आणि ‘समाजसेवा’ पाच दिवसांर्पयत वाढू शकेल.
हॉस्पिटलमध्ये कुणी थुंकताना आढळलं तर त्याच ठिकाणी ‘सर्वासमक्ष’ त्याला स्वच्छता करावी लागेल.
पण कशी होणार या कायद्याची अंमलबजावणी?
जन्मसिद्ध अधिकार असल्याच्या थाटात थुंकणा:या लोकांच्या सवयी खरंच बदलतील?
- असे प्रश्न मनात येणा:यांसाठी एकेकाळी अक्षरश: बकाल असणा:या सिंगापूरची ही कहाणी.
( 'सिंगापूरची नवलकथा' या पुस्तकासाठी लेखिकेने सिंगापूरच्या राजकीय - सामाजिक प्रवासाचा अभ्यास केला आहे.)