- विश्राम ढोले
गेल्या काही निवडणुकांपासून सोशल मीडियाच्या राजकीय प्रभावाबाबत चर्चा आपल्याकडेही सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून तर जास्तच. ही चर्चा निवडणूक प्रचारामध्ये त्यांचा वापर वाढत आहे, या निरीक्षणापुरतीच र्मयादित नाही. लोकांवर, विशेषत: तरुणांवर निर्णायक प्रभाव टाकण्याची क्षमता या सोशल मीडियामध्ये आली आहे, असा मुद्दाही चर्चेमध्ये डोकावू लागला आहे. आता राजकीय संपर्कासाठी सोशल मीडियाचा वापर वाढत आहे हे खरेच आहे; पण त्यांची राजकीय परिणामकारकता तितकी वाढली आहे काय, हे मात्र अधिक बारकाईने तपासून पाहिले पाहिजे. कारण कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान येते तेव्हा त्याच्या क्षमता आणि शक्यता जादुई किंवा चमत्कारी रूपात मांडल्या जातात. म्हणूनच सोशल मीडियाची थेट राजकीय परिणामांशी सांगड घालताना हे भारावलेपण थोडे बाजूला ठेवले पाहिजे.
निवडणुकीच्या काळात राजकीय विषयांवर ‘घनघोर’ चर्चेची व्यासपीठे अनेक असतात. जाहीर सभा, मेळावे, मोर्चे, कार्यकर्त्यांचे जाळे, विविध हितसंबंधी गट, जाती व व्यावसायिक समुदाय अशी व्यासपीठे यांच्या साह्याने राजकीय संवाद व चर्चांचा हा प्रवाह वाहत असतो. ही व्यासपीठे म्हणजे खर्‍या अर्थाने शब्दश: सोशल नेटवर्क. त्यांच्यासोबतीने अर्थातच वतर्मानपत्रे, टीव्ही वगैरे प्रसारमाध्यमे राजकीय चर्चाविश्‍वाचा महत्त्वाचा भाग असतात. आता या सार्‍यांच्या जोडीला सोशल मीडिया आले आहे. नावात सोशल आणि मीडिया असे शब्द असले, तरी सोशल मीडियातून होणारी चर्चा, त्यामागची मानसिकता आणि त्याची परिणामकारकता ना सामाजिक व्यासपीठांसारखी असते, ना मास मीडियासारखी.
सोशल नेटवर्किंगवर होणारी राजकारणाची चर्चा ही मुख्यत्वे प्रतिक्रियात्मक असते. आपण फेसबुकवर आपले एखादे मत व्यक्त करतो. त्यावर अनेक जण लाईक, कमेन्ट किंवा शेअर करतात. आता या प्रतिक्रियांचा नेमका अर्थ कसा घ्यायचा, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लाईकचे बरेच अर्थ निघू शकतात. शेअरमागे हेतू अनेक असू शकतात आणि अल्पाक्षरी असल्यामुळे कमेन्टही खूपदा संदिग्ध किंवा अपुर्‍या वाटतात. त्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा होते असे म्हटले, तरी तिचे स्वरूप छोटेखानी संभाषणवजा, अल्पाक्षरी, तुटक-तुटक आणि प्रतिक्रियात्मक असते. बहुतेक प्रतिक्रिया या मूळ संदर्भांचे पुरेसे तपशील माहीत नसताना किंवा कळले नसताना दिलेल्या असतात. जो त्या प्रतिक्रिया देतो, त्याची पार्श्‍वभूमी वाचणार्‍याला माहिती नसते किंवा त्याचे अर्थ काढण्यासाठी पुरेसे तपशील किंवा संदर्भही अनेकदा हाती नसतात. त्यामुळे सोशल मीडियावरील चर्चा तुकड्या-तुकड्यांची, विखुरलेली होत जाते. शिवाय, सोशल मीडियाचा वापर ज्या संगणकावर करीत असतो, तिथे कामाच्या आणि संवादाच्या अनेक खिडक्या आपण उघडून बसलेलो असतो व मोबाईलवर करीत असू तर तिथे मेसेज, कॉल किंवा गेम यांची अनेक आकर्षणे (किंवा अडथळे) येत असतात. त्यामुळे व्यासपीठांवर किंवा माध्यमांमधील चर्चेसारखा एकसंध अनुभव सोशल मीडियावर मिळणे अवघड असते.
वैयक्तिक संदर्भात सोशल मीडियाचा वापर करताना अनेक जण त्याकडे गांभीर्याने पाहतात; पण राजकीय किंवा सामाजिक व्यवहारांच्या संदर्भात सोशल मीडियाला प्रसारमाध्यमाइतके गांभीर्याने अजून घेतले जात नाही. दोन माध्यमांमधील वयाचा फरक लक्षात घेतला, तर ते स्वाभाविकही म्हणता येईल. सोशल मीडियाची व्याप्ती वाढते आहे. राजकीय चर्चाही बरीच होत आहे; पण वरील सर्व कारणांचा आणि संदर्भांचा विचार करता राजकीय जनमतनिर्मितीसाठी ती किती प्रभावी ठरू शकते, हे सांगणे अवघड आहे. पण, काही दिवसांपासून विशेषत: लोकसभा निवडणुकीपासून सोशल मीडियाच्या प्रभावाबद्दल जितके दावे केले गेले, तितका प्रभावी तो अद्यापि झालेला नाही, असे मात्र म्हणता येते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही महिने फेसबुक किंवा ट्विटर वगैरेंचा सव्वाशेपेक्षा जास्त मतदारसंघांत खूप प्रभाव पडेल, असे भाकीत वर्तविले गेले होते; पण आता निवडणुकीनंतरच्या विेषणामध्ये असे काही झाले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले नाही अशी माहिती समोर आली आहे. तेव्हा त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रभावाबाबत जरा ‘ठंडा कर के खाओ’ असेच धोरण सध्या तरी बरे.
विधानसभा निवडणुकांच्या बाबतीत तर या र्मयादा अजूनच स्पष्ट होतात. एक तर विधानसभा मतदारसंघ लहान असतात. त्यांच्याकडे स्थानिकतेच्या चष्म्यातून बघितले जाते. उमेदवारांना प्रत्यक्षपणे, कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधीही जास्त असते. राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये शहरी मतदारसंघांचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. उरलेले दोनतृतीयांश मतदारसंघ निमशहरी किंवा ग्रामीण आहेत. तिथले इंटरनेटचे प्रमाण पंधरा-वीस टक्क्यांच्या पलीकडे गेलेले नाही. मोबाईलचे प्रमाण लक्षणीय आहे; मात्र स्मार्ट फोनवरून सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर नेटवर्कच्या र्मयादा आहेत.
असे सारे असले, तरीही सोशल मीडियावर विधानसभेची काही प्रमाणात चर्चा सुरू आहे हे खरे; पण लोकसभेच्या वेळी ज्या चवीने, हिरिरीने किंवा त्वेषाने सुरू होती तशी आता नाही. सोशल मीडियावर सवर्सामान्य लोकांनी सक्रियपणे काही व्यक्त करावे, काहीएक राजकीय भूमिकेतून वाद घालावेत किंवा प्रतिक्रिया द्याव्यात अशी या विधानसभा निवडणुकीची परिस्थिती नाही. तसे वातावरण तापलेले नाही. ज्याच्याबद्दल हिरिरीने चर्चा करावी, वाद-प्रतिवाद करावेत, टीका-टिंगल किंवा गुणगान करावे, असा कोणी नेता नाही आणि मुद्दा नाही. युती टिकेल की नाही, आघाडी राहील की नाही, कोणाला किती जागा मिळतात यापलीकडे सध्या तरी विधानसभा निवडणुकीत कोणताही मध्यवर्ती मुद्दा नाही आणि हे मुद्दे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असले, तरी ते त्या-त्या पक्षांसाठी. त्यात सर्वसामान्य जनतेच्या ना आशाआकांक्षांचे प्रतिबिंब पडते, ना रागलोभांचे. विचारधारा, वैचारिक मतभेद, धोरणात्मक भूमिका वगैरे गोष्टींशी राजकीय पक्षांच्या याअंतर्गत लाथाळ्यांचा तर काही संबंधही नाही. एखाद्या मुद्दय़ावरून राजकीय चर्चांचे वातावरण तापवत न्यावे एवढी उसंतही (आणि ऊर्जा) युती आणि आघाडीतील अंतर्गत वादामुळे राजकीय नेतृत्वाकडे उरलेली नाही. त्यामुळे ग्लॅमर नसलेले नेते, मुद्दे नसलेले निवडणूकपूर्व वातावरण आणि आपापल्या जागांची समीकरणे सोडविण्यातच गुंतून पडलेले पक्षसंघटन, ही परिस्थिती सोशल मीडियावरील सवर्सामान्यांना सक्रियपणे राजकीय चर्चा करण्यासाठी निश्‍चितच उत्साहवर्धक नाही.
प्रसारमाध्यमांवर त्यांच्या चर्चा झडू शकतात. झडतही आहेत. कारण, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचा, संस्थात्मक कामकाजाचा तो अपरिहार्य भागच आहे. पण, मुख्यत्वे आपल्या वैयक्तिक आशा, इच्छा, राग, लोभ, अनुभव यांच्या अभिव्यक्तीसाठी सोशल मीडियावर येणार्‍या सवर्सामान्यांसाठी या निवडणुकीमध्ये एक्सायटिंग असे फार काही नाही. म्हणून राजकीय नेते सोशल मीडियाचा वापर करीत असले, तरी सवर्सामान्य नेटकर मात्र प्रतिसादाबाबत उदासीन आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पाश्‍वर्भूमीवर तर हा फरक ठळकपणे जाणवतो.
या विधानसभेचे चित्र असे जरा वेगळे असले, तरी एक मात्र खरे, की आजचे एकूण राजकीय चर्चाविश्‍व आता मोठय़ा प्रमाणावर माध्यमांच्या आश्रयाने आकाराला येऊ लागले आहे. त्यावर आज प्रसारमाध्यमांचाच जास्त प्रभाव आहे; पण भविष्यात तसा सोशल मीडियाचा होऊ शकेल, असे वाटावे इतपत पाश्‍वर्भूमी तयार होऊ लागली आहे. त्याची चाहूल लागल्याने राजकीय नेत्यांनी त्याचा जाणीवपूर्वक वापर सुरू केला आहे; पण तसे होत जाणे एका मोठय़ा प्रक्रियेचे द्योतक मानावे लागेल. मुळात राजकीय नेते आणि पक्षांचा जनतेशी असणारा थेट संबंध कमी होत आहे.
अधिक खर्चिक होत आहे. जनतेपर्यंत पोहोचता येईल असे कार्यकर्त्यांचे, समथर्कांचे जाळे कमी होत आहे, हा या प्रक्रियेचा एक भाग. जनतेलाही नेते किंवा पक्ष यांच्याकडे प्रत्यक्ष पोहोचण्यापेक्षा, त्यांच्याशी थेट संपर्क वा संधान साधण्यापेक्षा माध्यमातून त्याच्याविषयीचे दुय्यम पातळीवरचे आकलन करून घेण्याइतपतच रुची वाटू लागली आहे, हा त्या प्रक्रियेचा दुसरा भाग. लोकाभिमुख लोकशाहीसाठी या दोन्ही गोष्टी काही फार स्वागतार्ह नाहीत. एकमेकांपर्यंत पोहोचण्याचे दोघांचे मार्ग मोठय़ा प्रमाणावर माध्यमाश्रयी होत जात असतील, तर त्याचा एक अर्थ त्यांच्यातील प्रत्यक्ष संपर्काचे, सामाजिक व्यासपीठांचे थेट मार्ग कमकुवत होत चालले आहेत, असाही होतो. साहजिकच, या थेट व्यासपीठांवरून, प्रत्यक्ष अनुभवातून, खरोखरच्या सामाजिक नातेसंबंधांतून होणारी नेत्यांची आणि त्यांच्या राजकारणाची चिकित्साही क्षीण होत चालली आहे. त्याची जागा प्रसारमाध्यमांमधील व्यावसायिक, निम-व्यावसायिक आणि व्यवस्थाबद्ध चर्चेने किंवा सोशल मीडियासारख्या अगदी वैयक्तिक, हौशी, कमी गुंतवणुकीच्या आणि प्रतिक्रियात्मक मतप्रदर्शनाने घ्यावी, हा बदल लोकशाहीसाठी मोठा आणि वेगळे वळण देणारा आहे.
लोकसभेसारख्या मोठय़ा निवडणुकींच्या संदर्भात असे होणे बरेचसे अपरिहार्यही आहे; पण विधानसभेसारख्या राज्य पातळीवरील, परंतु बर्‍याच अंशी स्थानिक संदर्भांमध्ये लढल्या जाणार्‍या निवडणुकींमध्येही माध्यमांचा प्रभाव वाढत असेल, नेत्यांचे आणि लोकांचे त्यावरचे अवलंबित्व खूप वाढत असेल, तर ते एका सुप्त पण महत्त्वाच्या राजकीय बदलाचे लक्षण आहे, असे मानले पाहिजे. म्हणूनच या विधानसभेसाठी सोशल मीडियाचा वापर कसा होतोय, त्याचा किती प्रभाव पडतोय हे पाहणे फक्त निवडणूक निकालाच्या विेषणासाठीच नाही, तर राज्याच्या एकूण राजकीय प्रकृतिमानाच्या अंदाजासाठीही महत्त्वाचे ठरते.
(लेखक पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन विभागात प्राध्यापक आहेत.)