डॉ. अभिजित मोरे
आजच्या आरोग्यसेवांच्या विदारक परिस्थितीमुळे बहुसंख्य लोकांना स्वस्त आणि वाजवी उपचार मिळत नाहीत. शेतकरी आणि शेतमजूर, संघटित- असंघटित कामगार, मध्यमवर्गीय आणि समाजातल्या जनसामान्यांचे कसे हाल होत आहे, हे बघता आज आपल्याला युनिव्हर्सल हेल्थ केअर व्यवस्थेच्या दिशेने जाण्याशिवाय काही पर्याय उरलेला नाही. युनिव्हर्सल हेल्थ केअर (सर्वांसाठी आरोग्यसेवा) म्हणजे पिवळे कार्ड, केशरी कार्ड यांची अट न घालता कोणालाही न वगळता सर्वांना सार्वजनिक व नियंत्रित करारबद्ध निवडक खासगी रुग्णालयांमार्फत मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा देणारी व्यवस्था उभारायची. सध्याच्या सरकारी व खासगी आरोग्यसेवेची फेरमांडणी करून, त्यांचे नियमन करून व त्याला आरोग्य सेवेच्या अधिकाराची जोड देऊन सार्वजनिकपणे नियोजित व्यवस्थेच्या माध्यमातून अशी व्यवस्था महाराष्ट्रात उभारणे शक्य आहे. त्यासाठी लागणारी वैद्यकीय संसाधने, आर्थिक संसाधने राज्यात उपलब्ध आहेत; पण गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची!!
युनिव्हर्सल हेल्थ केअर साध्य करण्यासाठी पुढील पावले उचलावी लागतील- मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार, बळकटीकरण व तिच्या नियमन क्षमतेत वाढ, खासगी रुग्णालयांचे नियमन, सार्वजनिक आरोग्याच्या व्यापक धोरणाशी सहमत असणार्‍या खासगी रुग्णालयांचा या नव्या व्यवस्थेत समावेश व त्यांचे अधिकाधिक सामाजिकीकरण करणे आणि राज्यातील जनता आजारी पडू नये यासाठी एक समग्र कार्यप्रणाली राबविणे आवश्यक आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी नेमलेल्या डॉ. श्रीनाथ रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाचीही हीच दिशा होती.
सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुसूत्रीपणा आणि संवाद नाही. त्यामुळे त्यांच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर होत नाही. उदा. पुणे शहरात वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे ससून हॉस्पिटल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे जिल्हा रुग्णालय, कामगार राज्य विमा महामंडळाचे रुग्णालय, भारतीय रेल्वेचे विभागीय रुग्णालय, पुणे महापालिकेची ३४ ओपीडी केंद्रे, १४ नर्सिंग होम्स व २ रुग्णालये, भारतीय लष्कराचे वैद्यकीय महाविद्यालय व अनेक मोठी रुग्णालये आहेत. याशिवाय पुण्यातील ४५ ट्रस्ट हॉस्पिटल्समध्ये २0टक्के राखीव खाटांच्या हिशेबाने हजारो खाटा उपलब्ध आहेत. या सर्व रुग्णालयांचा परस्परांशी कोणताही संबंध व संवाद नाही. रुग्णाला रेफर करण्यासाठी नियोजित व्यवस्था नाही. कमी-जास्त फरकाने संपूर्ण राज्यभरात असेच चित्र दिसते. राज्यातील सर्व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांचे एकात्मिकीकरण करून सर्व नागरिकांना उपलब्ध असणारी आरोग्यसेवेची एक समग्र यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक सेवांचे सक्षमीकरण करणे, गुणवत्ता सुधारणे, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचार्‍यांचा तुटवडा भरून काढणे आणि कालबद्ध पद्धतीने मोठय़ा प्रमाणावर नवीन आरोग्य केंद्रांची उभारणी करण्यावर भर हवा. जिथे सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे अपुरी पडतील, तिथे करारबद्ध खासगी डॉक्टर्स, छोटी-मध्यम रुग्णालये, प्रामाणिक धर्मादाय इस्पितळे यांच्या मार्फत मोफत आरोग्यसेवा दिली जाईल, अशी व्यवस्था करायला हवी. प्रमाणित उपचाराचे प्रमाणित पैसे या तत्त्वावर ही आरोग्यसेवा खासगी रुग्णालये देतील. त्यांची बिले शासन देईल, तसेच त्यांचे नियमनही करेल; जेणेकरून अनावश्यक तपासण्या, औषधे व ऑपरेशन्स यांना फाटा मिळेल.
राज्यातील ट्रस्ट हॉस्पिटल्समध्ये सुमारे ५0,000हून अधिक खाटा आहेत. त्यापैकी २0टक्के खाटा या गोरगरीब रुग्णांसाठी राखीव आहेत. या राखीव खाटांचे व्यवस्थापन स्वायत्त सार्वजनिक यंत्रणेमार्फत केले, तर १0,000 मोफत खाटांची भर युनिव्हर्सल हेल्थ केअर व्यवस्थेमध्ये पडेल. युनिव्हर्सल हेल्थ केअर व्यवस्थेमधील सर्व सरकारी व खासगी रुग्णालयांसाठीच्या औषधे, उपकरणे यांच्या खरेदी व वितरणासाठी तमिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशनसारखी स्वायत्त सार्वजनिक संस्था उभारायला हवी. त्यातून सर्वांना आवश्यक औषधे मोफत देता येतील.
जागतिक आरोग्य संघटना सांगते, की दर १000 लोकसंख्येमागे १ डॉक्टर हवा. राज्यात त्यापेक्षा जास्त म्हणजे प्रत्येकी ५८७ लोकांमागे १ डॉक्टर आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येबाबत आपला देशात दुसरा नंबर लागतो, तरीही सर्वांसाठी-आरोग्यसेवासाठी निरनिराळे पॅरामेडिक्स-नर्सेस, सार्वजनिक आरोग्यसेवक इ. मोठय़ा प्रमाणावर मिळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी जोडलेली प्रशिक्षण केंद्रे सरकारने पुरेशा प्रमाणात काढली पाहिजेत. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयाशी संबंधित एक मेडिकल व नर्सेस कॉलेज सुरू करण्याची डॉ. रेड्डी समितीची शिफारस आहे. राज्यातील आयुर्वेद व होमिओपॅथी डॉक्टरांना एक छोटा ब्रीज कोर्स करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोठय़ा संख्येने आणता येईल. बॅचलर इन कम्युनिटी हेल्थ हा तीन वर्षांचा कोर्स चालवून मोठय़ा प्रमाणावर फक्त सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठीचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करता येईल. स्पेशालिस्ट डॉक्टर्सना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आणण्यासाठी हरियाना मॉडेलचा वापर करायला हवा.
सरकार आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना व राजीव गांधी जीवनदायी योजनांवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करत आहे. या योजनांच्या मूळ आराखड्यातच काही गंभीर त्रुटी आहेत. जगात कुठेही शासनातर्फे धंदेवाईक विमा कंपन्यांचे हप्ते भरून युनिव्हर्सल हेल्थ केअर व्यवस्था अस्तित्वात आलेली नाही. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत आमूलाग्र परिवर्तन करून, त्यातला विमा कंपन्यांचा सहभाग काढून टाकून ही योजना महाराष्ट्राच्या युनिव्हर्सल हेल्थ केअरमध्ये नक्कीच एकवटता येईल.
केंद्रीकृत निर्णय पद्धतीमुळे सार्वजनिक आरोग्य-व्यवस्था प्रत्यक्षात जनतेपासून तुटलेली आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी जनतेला आणण्याची खरी गरज आहे. महाराष्ट्रात सध्या आरोग्यसेवेवर ‘लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया निवडक खेड्यांमध्ये एका प्रोजेक्टच्या स्वरूपात आहे. तिचे सार्वत्रिकीकरण करून ती सर्व आरोग्यसेवेला लागू करायला हवी. समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या आरोग्य व सामाजिक परिषदा तालुका/वॉर्ड, जिल्हा, राज्य पातळीवर स्थापन कराव्या. त्यांच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा, रेशन, पिण्याचे पाणी, अंगणवाडी, सार्वजनिक स्वच्छता या विभागांवर लोकांची एकत्रितपणे देखरेख सुरू करता येईल व प्रशासनातील जनसहभाग अजून वाढवता येईल. महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा करून त्यामार्फत खासगी सेवांवर सहभागी पद्धतीने (डॉक्टर व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागाने) नियंत्रण ठेवायला हवे. सार्वजनिक निधीतून चालणार्‍या खासगी सेवा सार्वजनिक सेवांप्रमाणे उत्तरदायी असायला हव्या. युनिव्हर्सल हेल्थ केअरचे राज्यस्तरीय व्यवस्थापन एका स्वायत्त सार्वजनिक यंत्रणेमार्फत करायला हवे. त्याला आरोग्यसेवा अधिकार कायद्याची जोड हवी.
महाराष्ट्राचे दरडोई सरासरी उत्पन्न वर्षाला रुपये १,३0,000 आहे. राज्याचे स्थूल आर्थिक उत्पन्न हे इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा खूपच जास्त आहे आणि भारताच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १५टक्के एवढे मोठे आहे; पण महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक आरोग्यसेवांवर दरडोई फक्त रुपये ६३0 खर्च करते. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सामान्य माणूस स्वत:च्या खिशातून आरोग्यसेवेवर दर माणशी दर वर्षी रु. २२४५ खर्च करतो! आपल्या शेजारील गोवा सरकार दरडोई दर वर्षी रुपये २२00 आरोग्यसेवेवर खर्च करते. गंमत म्हणजे युनिव्हर्सल हेल्थ केअरची व्यवस्था महाराष्ट्रात आणण्यासाठी साधारण एवढेच म्हणजे दरडोई रु. २१३२ (राज्याच्या स्थूल उत्पादनाच्या १.७ टक्के) आवश्यक आहेत, असे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र-युनिव्हर्सल हेल्थ केअर गटाच्या अभ्यासाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रासाठी हा निधी उभारणे निश्‍चित शक्य आहे. त्यासाठी करवसुली सुधारणे, आर्थिक व्यवहारांवर व आरोग्यास धोकादायक ठरणार्‍या वस्तूंवर कर लावणे, अनावश्यक खर्चाला फाटा देणे आणि कॉर्पोरेट व उद्योग क्षेत्राला ज्या अनावश्यक सबसिडी दिल्या जात आहेत, त्यांना कात्री लावणे असे उपाय योजता येतील; तसेच नोकरदारांकडून आरोग्य कर वसूल करता येईल.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुळात लोक कमीत कमी आजारी पडतील, अशी सामाजिक व्यवस्था उभारणे. शुद्ध पाण्याचा पुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, चांगले पोषण या सर्वांची अंमलबजावणी, तसेच आरोग्याला हानी पोहोचवणार्‍या तंबाखू/सिगारेट/दारू अशा आरोग्यविघातक पदार्थांवर प्रभावी सामाजिक नियंत्रण हा सर्वांसाठी आरोग्यचा एक महत्त्वाचा हिस्सा आहे. म्हणून आरोग्यावर परिणाम करणार्‍या सामाजिक घटकांबाबत तातडीने, ठोस कारवाई होण्यासाठी, संबंधित विभागांना प्रवृत्त करण्यासाठी आरोग्य विभागाचे अधिकार व भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
अशा पद्धतीने रचली गेलेली युनिव्हर्सल हेल्थ केअर व्यवस्था रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण तर करेलच; शिवाय चांगल्या पद्धतीने खासगी व्यवसाय करू इच्छिणार्‍या डॉक्टर्सनासुद्धा चांगला पैसा, मान व सुरक्षितता देणारी, तसेच सध्याची जीवघेणी स्पर्धा व गलिच्छ कट प्रॅक्टिस यांपासून सुटका देणारी असेल. गरज आहे, ती राजकीय इच्छाशक्तीची आणि जनतेच्या रेट्याची.
(लेखक जन आरोग्य अभियानाचे
सहसमन्वयक आहेत.)