डॉ. अभिजित मोरे
महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्यसेवेची परिस्थिती म्हणजे सर्व काही विपुल असूनसुद्धा टंचाई असल्यासारखी झाली आहे. आता बघा ना, राज्याचे स्थूल आर्थिक उत्पन्न हे इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा खूपच जास्त आहे आणि भारताच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १५ टक्के एवढे मोठे आहे. जागतिक आरोग्य संघटना सांगते, की दर १,000 लोकसंख्येमागे १ डॉक्टर हवा. राज्यात त्यापेक्षा जास्त म्हणजे प्रत्येक ५८७ लोकांमागे १ डॉक्टर आहे. आयुष वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येबाबत आपला देशात पहिला, तर एमबीबीएसच्या कॉलेजबाबत दुसरा नंबर लागतो. देशातील २५ टक्के औषधनिर्मिती महाराष्ट्रात होते. लोकांद्वारे सरकारी दवाखान्यांवर देखरेख ठेवण्याची ‘लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया’ व कम्युनिटी हेल्थबाबत महाराष्ट्रात अनेक नावीन्यपूर्ण प्रयोग झाले आहेत.
हे सर्व असतानादेखील आजही सरकारी दवाखान्यांत डॉक्टरांचा व साधनांचा तुटवडा दिसतो आणि तिथे रुग्णसेवा पुरेशा संवेदनशील पद्धतीने दिली जात नाही. जिल्हा रुग्णालये व सरकारी मेडिकल कॉलेज रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या प्रचंड गर्दीमुळे व्यवस्थेवर ताण पडून सेवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. राज्यातील ७0 टक्क्यांहून जास्त लोक हे खासगी आरोग्यसेवेवर अवलंबून असून, मोठय़ा प्रमाणावर अनावश्यक तपासण्या व ऑपरेशन, महागडी ब्रँडेड औषधे, कमिशनबाजी यांना बळी पडत आहेत. गेल्या एका दशकात खासगी आरोग्यसेवेचा खर्च हा सर्वसाधारण महागाईपेक्षा जास्त वेगाने वाढला आहे. त्याच्या तडाख्यातून गरीबच काय, मध्यमवर्गीयसुद्धा सुटलेला नाही. आरोग्यसेवेवरील एकूण खर्चापैकी सरकार फक्त २0 टक्के पैसे खर्च करते; उरलेले ८0 टक्के पैसे हे रुग्णांच्या खिशातून जातात. प्रसंगी कर्ज काढण्यावाचून पर्याय राहत नाही. महाराष्ट्रात दर वर्षी ३0 लाख लोक आरोग्यसेवेवरील खर्चामुळे दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जात आहेत. राज्यातील हजारो शेतकर्यांच्या आत्महत्येची कारणे शोधण्यासाठी बनविलेल्या कित्येक समित्यांनी त्यांच्या रिपोर्टमध्ये खासगी आरोग्यसेवांवर होणारा प्रचंड खर्च हे ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणाचे आणि मानसिक ताणाचे एक प्रमुख कारण सांगितले आहे. राज्यातील पाच वर्षांखालील ४२ टक्के मुले ही कुपोषित आहेत.
एवढी संसाधने उपलब्ध असूनसुद्धा आरोग्यसेवेचे दुष्टचक्र चालू आहे. याची कारणे म्हणजे
१)महाराष्ट्र सरकार आरोग्यसेवेवर स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या जेमतेम अर्धा टक्का पैसे खर्च करते.
२)सध्याची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अपुरी आहे व पुरेशी कार्यक्षम नाही. ३0,000 लोकसंख्येमागे २ सरकारी डॉक्टर हे प्रमाण फारच अपुरे आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामुळे ग्रामीण आरोग्यसेवेमध्ये काही गुणात्मक सुधारणा निश्चितपणे झाल्या आहेत; पण गेल्या एका दशकात सरकारी आरोग्य केंद्रांची संख्या प्रत्यक्षात फारशी वाढलेलीच नाही. त्यामुळे ग्रामीण सरकारी आरोग्यसेवेला काही अपवाद वगळता साचलेपणाचे स्वरूप आले आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने राज्य आरोग्य बृहत् आराखडा तयार करून काही नवीन आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. उशीर झाला तरी हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे; पण त्याची अंमलबजावणी होण्यास अजून बराच कालावधी जावा लागेल.
३)राज्यातील ४५ टक्के जनता शहरात राहत असूनदेखील शहरी भागात एकसमान सरकारी आरोग्यव्यवस्थाही नाही. अनेक शहरांत साध्या आरोग्य केंद्रांचा पत्तासुद्धा नाही.
४)सध्याच्या आरोग्यव्यवस्थेचे नियमन करण्याचे अधिकार व क्षमता खूप कमी आहेत. खासगी क्षेत्रावर गुणवत्ता व किमतीसाठी काहीही नियंत्रण नाही. तथाकथित धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांसाठी २0 टक्के खाटा (राज्यभरात सुमारे १0 हजार खाटा) राखीव आहेत; पण त्यांचा गरजूंना लाभ होत नाही. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही.
५)उपलब्ध संसाधने जनतेसाठी वापरण्याकरिता नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांचा अभाव! उदा. कामगार राज्य विमा महामंडळाची कित्येक रुग्णालये ओस पडूनही त्यांचा वापर असंघटित कामगारांसाठी होऊ शकत नाही. तमिळनाडूने औषध खरेदी व वितरणाचे चांगले मॉडेल तयार केले आहे; पण ते महाराष्ट्रात होत नाही. राज्यातील आयुर्वेद व होमिओपॅथी डॉक्टरांना एक छोटा ब्रिज कोर्स करून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत मोठय़ा संख्येने आणता येईल; पण तेही होताना दिसत नाही.
६)दिशाहीन उपाययोजना- उदा. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून ४0-५0 लाख रुपये डोनेशन देऊन तयार होणारे डॉक्टर खरेच समाजोपयोगी आहेत का? त्याला काही आळा नको का? मुळातच प्राथमिक व दुय्यम स्तरांवरील आरोग्यव्यवस्था नीट नसताना, जिचा प्रत्यक्षात लाभ जेमतेम १ टक्क्याहून कमी लोकांना होणार आहे, अशा जीवनदायी आरोग्य योजनेकडे सारे लक्ष देणे बरोबर नाही. धंदेवाईक विमा कंपन्यांचे हफ्ते सरकारने भरून जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशात सर्वांसाठी आरोग्यसेवा देऊ शकल्याचे उदाहरण नाही, हेही लक्षात घ्यावे.
सध्याचे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे धोरण व सार्वजनिक पैशातून चालविल्या जाणार्या वेगवेगळ्या आरोग्य विमा योजना यांमुळे आरोग्यसेवेचे हे सध्याचे दुष्टचक्र भेदता येणार नाही. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ हेच त्यावरचे एकमेव उत्तर आहे. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ म्हणजे पिवळे कार्ड, केशरी कार्ड यांची अट न घालता कोणालाही न वगळता सर्वांना सार्वजनिक व नियंत्रित करारबद्ध निवडक खासगी रुग्णालयांमार्फत मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा देणारी व्यवस्था उभारायची. सध्याच्या सरकारी व खासगी आरोग्यसेवेची फेरमांडणी करून, त्यांचे नियमन करून व त्याला आरोग्यसेवेच्या अधिकाराची जोड देऊन एका सार्वजनिकपणे नियोजित व्यवस्थेच्या माध्यमातून अशी व्यवस्था उभारणे शक्य आहे. आरोग्यसेवा घेताना रुग्णालयात पैसे देण्याची पद्धत बंद करायची आणि पैसे नाहीत म्हणून लोकांचे आरोग्यसेवेपासून वंचित राहाणेसुद्धा बंद करायचे. मुळातच लोक आजारी पडू नयेत, यासाठी एक समग्र कार्यप्रणाली राबवायची. खासगी दवाखान्यातील अनावश्यक तपासण्या, औषधे, ऑपरेशन यांना फाटा द्यायचा, पैशांच्या लुटीला आळा घालायचा! साध्या उपचारांपासून गुंतागुंतीच्या उपचारांपर्यंत एकसंध व्यवस्था उभारायची!! धंदेवाईक विमा कंपन्यांना या नव्या व्यवस्थेत मात्र प्रवेश नसेल. आरोग्यसेवेचा हक्क व सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था हा या नव्या व्यवस्थेचा पाया असेल.
चांगल्या पद्धतीने खासगी व्यवसाय करणार्या डॉक्टरांनासुद्धा चांगला पैसा, मान व सुरक्षितता देणारी तसेच सध्याची जीवघेणी स्पर्धा व गलिच्छ कट प्रॅक्टिस यांपासून सुटका देणारी अशी ही व्यवस्था आहे. आधुनिक काळातील डॉक्टर-रुग्ण यांच्या बिघडलेल्या संबंधांवर ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ हे एक रामबाण औषध आहे. त्याचे महत्त्व जागतिक पातळीवर सर्वश्रुत आहे. अशी व्यवस्था कित्येक विकसित देशांत तसेच ब्राझील, थायलंड, श्रीलंका या विकसनशील देशांत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा अशी व्यवस्था उभारणे शक्य आहे. त्यासाठी लागणार्या सर्व बाबी म्हणजेच आर्थिक संसाधने, वैद्यकीय संसाधने व सक्रिय सामाजिक चळवळ या गोष्टी महाराष्ट्रात आहेत; पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पुरोगामी म्हणविणार्या महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष हे आव्हान स्वीकारण्यास तयार आहेत का? आपण यासाठी चळवळ करायला तयार आहोत का?
(लेखक जन आरोग्य अभियानाचे
सहसमन्वयक आहेत.)