कायदा आणि भावना यातलं द्वंद्व सोडवण्याचा मार्ग
- दिलीप वि. चित्रे
अमेरिकन सरकारच्या नोकरीत ‘रिटायरमेण्ट सेमिनार्स’ सक्तीचे. मी ते निदान 3-4 वेळा तरी घेतले. पण गंमत पहा, पहिल्यांदा जेव्हा मी या सेमिनारला हजर राहिलो तेव्हा त्या विषयाच्या गांभीर्याची यत्किंचितही जाणीव नव्हती. तो सगळाच विषय एक पोरखेळ वाटला होता. पण वाढत्या अनुभवांमुळे अंगी शहाणपण येत असावं हेच खरं. शेवटच्या सेमिनारला हजर राहिले तेव्हा माझी निवृत्तीची वेळ जवळ येऊन ठेपली होती आणि मग डोळे एकदम खाडकन उघडले.
प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये कामाला असलेल्या एका मित्रला जेव्हा या सेमिनारविषयी बोललो तेव्हा तर तो उडाला. कारण त्यानं हे कधीच ऐकलं नव्हतं. मग वाटलं, अरे, आपल्या पुढय़ात या वेगळ्याच पण आयुष्यात अत्यंत उपयुक्त असलेल्या ज्ञानाचा खजिना सरकारनं ठेवला आहे आणि आपण तिकडे दुर्लक्ष करतोय!
या तीन दिवसांच्या सेमिनारमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता, तो म्हणजे हेल्थकेअर प्रॉक्सी. ज्यावेळी वार्धक्यामुळे म्हणा, आजारपणामुळे म्हणा अथवा एखाद्या अपघातामुळे म्हणा, आपल्या स्वत:च्या आरोग्यासंबंधी, जीवनासंबंधी किंवा जगण्यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची क्षमता क्षीण अथवा नष्ट झालेली असेल तेव्हा ते निर्णय घेण्याचे अधिकारपत्र (अमेरिकन संदर्भात) आधीच कोणाला तरी वकिलामार्फत देऊन ठेवणो म्हणजे हेल्थकेअर प्रॉक्सी.
या सेमिनारची या विशिष्ट विषयाची माहिती सांगायला आलेला माणूस जरी कितीही रंजकतेनं ती सांगत असला, अनेक वेगवेगळी उदाहरणं देऊन ती माहिती ठसवण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी गोरजवेळेच्या त्या दर्शनानं मन दडपून गेलं होतं एवढं खरं! एकीकडे तो काय सांगतोय ते ऐकता ऐकता माङया मनानं मात्र भूतकाळाकडे धाव घेतली.
काही वर्षापूर्वीच्या एका प्रसंगाने घटनेने आम्ही एवढे हादरलो होतो की, लगेचच आम्ही वकिलाकडे धाव घेतली. आम्हाला दोन मुलगेच. मुलगी नाही. तेव्हा मुलांशीच या विषयावर गंभीर चर्चा करून आमच्या बाबतीत वेळ येईल तेव्हा हे निर्णय कोणी, कसे घ्यायचे याची कायदेशीर अधिकारपत्रे आम्ही करून टाकली.
त्याचं असं झालं.
आमच्याहूनही वयानं मोठय़ा असलेल्या एका स्नेह्यांच्या पत्नी संधिवात आणि अल्झायमर्स या दुखण्यांनी पछाडलेल्या. नवरा संपूर्ण दिवस त्यांची काळजी घेण्यात व्यस्त. अचानकपणो एके दिवशी त्याला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आणि पाठोपाठ पक्षघाताचा झटका. यामुळे विकलांग झालेला साहजिकपणोच दोघांचीही खासगी नर्सिग होममध्ये व्यवस्था करण्यात आली. एकाच खोलीतल्या दोन वेगवेगळ्या पलंगांवर त्यांना ठेवण्यात आले. भकास नजरेनं एकमेकांकडे बघताना पाहून आम्हालाच गलबलून येत असे. त्यांच्या पत्नीची अवस्था दिवसेंदिवस खालावत चालली. शेवटी विस्मरणामुळे अन्न-पाणी घेण्याचं भानही त्यांना राहिलं नाही. तेव्हा पोटात लावलेल्या नळीद्वारे अन्न पुरवठा होऊ लागला.
असे 6-8 महिने निघून गेले. आणखी किती जाणार हेही माहीत नाही. हे जगणं, जगणं नव्हतंच. नव:यानं दोघांचीही हेल्थकेअर प्रॉक्सी करून ठेवलेली नसल्यानं नळी काढण्याचा निर्णय घ्यायला कोणाचंच मन धजावेना. मोठय़ा मुलाला तोंडीच सर्व अधिकार दिलेले असूनही आईच्या वेदना कायमच्या संपविण्याचा निर्णय घेण्याची परवानगी दुसरे दोन भाऊ घायला तयार होईनात.
आपलंच माणूस कितीही प्रेमाचं, आदरणीय असलं तरीसुद्धा काही गोष्टींना मर्यादा असतेच. त्यामुळे हतबलताही निर्माण होते. पण इलाज नसतोच. नुसतं जगत तरी किती ठेवणार? डॉक्टर फक्त उपचार करू शकतात. निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तो अधिकार असतो फक्त त्या व्यक्तीलाच किंवा त्या व्यक्तीने कुटुंबीयांपैकी अथवा अन्य कोणाला हेल्थकेअर प्रॉक्सीद्वारे तो दिला असेल तर त्या व्यक्तीलाच.
हे तीनही मुलगे वेगवेगळ्या गावांमधून आपापल्या संसारात रमलेले. आई-वडिलांच्या या बिकट अवस्थेत मदतीचा हात द्यायला धावत आलेले. पण एकमत होईना. खरं म्हटलं तर, हेल्थकेअर प्रॉक्सी हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक, कायदेशीर दस्तावेज. त्यात दुमत संभवतच नाही. मुलाला तोंडी अधिकार दिलेले असूनही आता त्याला ठाम निर्णय घेता येईना.
मृत्युपत्र- हा असा दस्ताऐवज आहे की, ज्यात आपण आपल्या अंतिम इच्छा काय आहेत, आपल्या पश्चात आपल्या धन-दौलतेची, स्थावर-जंगम मालमत्तेची विभागणी-विल्हेवाट कशी करायची हे कायदेशीरपणो कागदोपत्री आधीच लिहून ठेवू शकतो. पण त्या मृत्युपत्रची अंमलबजावणी कशी करायची, कोणी करायची हा सुद्धा एक मोठाच प्रश्न निर्माण होऊन त्यात भाऊबंदकी झाल्याची अनेक उदाहरणं मी पाहिली आहे.
पण आणखी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे लिव्हिंग विल. आयुष्यात ज्या क्षणी अशी वेळ येईल (आणि ती येतेच) की जेव्हा आपण मृत्युशय्येवर असताना, आपल्या जगण्या-मरण्यासंबंधीचे कोणतेही निर्णय घेण्यास असमर्थ असताना आपल्यावर कोणते वैद्यकीय उपचार करण्यात यावेत किंवा येऊ नयेत यासंबंधी आधीच कायदेशीर कागदपत्रे करून ठेवणो म्हणजे लिव्हिंग विल करणो. आता हेल्थकेअर प्रॉक्सीची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होते? जेव्हा तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी संवाद साधू शकत नाही. तुमच्या ब:या-वाईटाचे निर्णय घेण्यास तुम्ही असमर्थ ठरता तेव्हाच तुम्ही मृत्युशय्येवर असतानासुद्धा जर तुमच्याविषयीचे निर्णय घेण्याची क्षमता तुमच्यात शिल्लक असेल तर हेल्थकेअर प्रॉक्सी दिलेली व्यक्ती तुमचे निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि ते निर्णय घेण्याची क्षमता त्यावेळी तुमच्यात आहे की नाही हे फक्त डॉक्टरच ठरवू शकतो.
शेवटी कायदा आणि भावना या दोन गोष्टीमधलं द्वंद्व कसं जिंकायचं हा नेहमीच अनुत्तरित राहणारा प्रश्न! पण काही गोष्टींचा निकाल कायद्याच्या बळावरच ठरवावा लागतो. भावविवंचनेतून निर्माण होणारा गुंता आणि कोटुंबिक कलह, कायदा चुटकीसरशी सोडवू शकतो. पण असे चुटकीसरशी सोडवलेले तत्कालीक गुंते व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये आयुष्यभराची अढीसुद्धा निर्माण करतात हेही तितकंच खरं! त्यामुळे सामंजस्य आणि मनाचा मोठेपणा ही लक्षणच श्रेष्ठ असं म्हणायला हवं.
टू पूल द प्लग अशी एक उक्ती आहे. म्हणजे मृत्युशय्येवर असलेल्या व्यक्तीच्या वेदना कायमच्या संपविण्याचा निर्णय घेणो. हा निर्णय घेणं हे बहुतांशी फार कठीण असलं तरी ते एक विदारक सत्य आहे, आणि तो निर्णय वेळेवर घेतला जाणं हेही तितकंच आवश्यक आहे. अर्थात तो निर्णय घेण्याचे कायदेशीर अधिकार निर्णय घेणा:या व्यक्तीला असायला हवेत.
गोरजवेळेमधील रंगपंचमी, आनंद, संभाव्य धोके आणि त्यांना सामोरं जाण्यासाठी लागणारी जिद्द व शक्ती अशा अनेक गोष्टींच्या ज्ञानाची भर या रिटायरमेण्ट सेमिनार्समुळे व्यक्तिमत्त्व घडवत गेली हे निर्विवाद !
(दीर्घकाळ अमेरिकेत वास्तव्याला असणारे ज्येष्ठ मराठी लेखक. ‘कुंपणापलीकडले शेत’ हा कथासंग्रह, ‘अलिबाबाची हीच गुहा’ या सांगीतिकेसह विदेशातील अनेक मराठी उपक्रम / संस्थांचे संपादक,
संयोजक, संघटक)