माधव दातार
पेट्रोल, डिझेल व स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या किमती हा नेहमीच एक ‘भडकू’ विषय राहिला आहे. या किमती सरकार नियंत्रित करत असल्याने, वाढणार्‍या किमती विरोधकांच्या हातामधील कोलीत बनतात व लोकांची नाराजी टाळण्यासाठी सरकारही किमती वाढविण्यात अनेकदा चालढकल करते. पण क्रूड तेलाचा ७0 टक्के पुरवठा आयातीद्वारे होत असल्याने देशांतर्गत किमती नियंत्रित करण्याच्या अशा प्रयत्नांतून फक्त तेल सबसिडी वाढण्याची निश्‍चिती होते. तेल सबसिडी कमी करण्याच्या कोणत्याही कृती कार्यक्रमात या किमती वाढवण्याचा पुरस्कार केलेला असतो. मात्र सध्या पेट्रोलच्या किमती कमी होत असताना डिझेलच्या किमती वाढत आहेत, ही बाब प्रथमदर्शनी आश्‍चर्याची वाटेल. त्यामुळे क्रूडजन्य पदार्थांच्या जागतिक किमतीमधील बदल व त्यांच्या देशांतर्गत किमती इतर कोणत्या घटकांवर अवलंबून असतात व त्या कशा बदलतात याचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल.
क्रूड तेलास जगभर मागणी असल्याने व त्याची सुलभतेने खरेदी-विक्री शक्य असल्याने तेलाचे भाव सतत बदलत असतात. तेलाचा वापर जगभर होत असला, तरी तेलसाठे पश्‍चिम आशियात केंद्रित असल्याने तेथील भू-राजकीय घटकांचे परिणाम तेल पुरवठय़ावर व म्हणून तेल उत्पादनाच्या किमतीवर ठळकपणे होतात. अरब तेल उत्पादकांनी किमती प्रचंड प्रमाणात वाढवून आपली ताकद प्रथम १९७0च्या दशकात व नंतरही अनेकदा दाखवली असली, तरी ही आता ही शक्ती क्रमाने कमी झाली आहे. नव्या शेल तंत्रज्ञानामुळे तर ती आणखी कमी होईल. पण तेलाची एकात्मिक, जागतिक बाजारपेठ असल्याने तेलाच्या किमतीत सातत्याने बदल होत असतात. शिवाय आता या बाजारात गुंतवणूकदारही सहभागी होत असल्याने क्रूड तेल किमतीतील चढ-उतार फक्त क्रूडच्या मागणी-पुरवठय़ावर अवलंबून न राहता सोने, शेयर्स किंवा इतर गुंतवणूकजन्य वस्तूंच्या किंमत बदलांशीही निगडित राहतात. याचा परिणाम क्रूड तेलाची किंमत सदैव जास्त राहील असे नव्हे, तर त्यात सतत मोठे बदल होण्याची शक्यता वाढते.
जे देश तेलाची आयात करतात (व जगात असे अनेक देश आहेत) त्यांना या सतत बदलणार्‍या किमतीचा सामना करावाच लागतो. बाजारपेठेतल्या किमती सतत बदलत असल्या तरी किरकोळ किमतीतले बदल महिना/ पंधरवड्याने करणे शक्य असते. पण क्रूड तेलाची किंमत डॉलरमध्ये ठरत असते व देशांतर्गत रुपयातील किंमत क्रूडची डॉलरमधील किंमत व डॉलर : रुपया यातील विनिमय दर या दोहोंवर अवलंबून असते. त्यामुळे क्रूडची आंतरराष्ट्रीय किंमत स्थिर असली, पण रुपयाची किंमत घसरली तरी देशांतर्गत किंमत वाढेल (किंवा वाढायला पाहिजे) शिवाय पेट्रोलजन्य वस्तूंची ग्राहकांना विक्री करताना त्यावर केंद्र व राज्य सरकारे जी करआकारणी करतात त्यामुळेही देशांतर्गत किमती आंतरराष्ट्रीय किमतीपासून भिन्न स्तरावर राहतात. शिवाय कर वस्तूंच्या किमतीशी निगडित असल्याने जर मूळ किंमत दहा रुपयांनी वाढली आणि कर ५0 टक्के असेल तर ग्राहक किमतीत पंधरा रुपयांची वाढ होईल व सरकारला अनपेक्षित पाच रुपये जास्त मिळतील. रुपयाचे मूल्य व केंद्र/ राज्य सरकाराने आकारलेले कर यामुळे क्रूडच्या आंतरराष्ट्रीय किमती व देशी किमतीतले बदल थेट किंवा सरळ स्वरूपाचे राहत नाहीत. एकीकडे तेल किमती न वाढवता सूट द्यायची त्याबरोबरच विविध उत्पादनांवर कर आकारायचे यामुळे अपारदर्शकता वाढते.
पेट्रोल व डिझेलचा उपयोग वस्तूंच्या वाहतुकीत होत असल्याने डिझेलच्या किमती वाढल्या, की सार्वत्रिक किंमतवाढ होण्याचा धोका असतो. पेट्रोल/डिझेलच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे हे मूळ कारण; पण किंमतवाढ अल्पकालिक असेल तरच हे धोरण उपयुक्त ठरू शकते; पण ग्राहक किमती वाढवायच्याच नाहीत असे ठरवले तर सबसिडी मोठय़ा प्रमाणात वाढते व वित्तीय तूट वाढून सामान्य स्वरूपाची किंमतवाढ होण्याचे संकट या दुसर्‍या पर्यायी मार्गाने निर्माण होते. शिवाय पेट्रोल/डिझेलच्या किमती कमी राहिल्याने या पदार्थांचा काटकसरीने उपयोग करण्यास अटकाव होतो. विशेषत: पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत फार तफावत असेल तर डिझेलचा उपयोग पेट्रोलमध्ये भेसळ करण्यासाठी होऊ लागतो. गरिबांचे इंधन म्हणून रॉकेलच्या किमती स्थिर ठेवल्याने हे स्वस्त रॉकेल गरिबांपयर्ंत न पोचता भेसळ करण्यासाठी वापरले जाते व या व्यवहारात गुन्हेगारी फोफावते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून डिझेलच्या किमतीत दर महिना ५0 पैसे वाढ करण्याचा कार्यक्रम सरकारने सुरू केला व लोकसभा निवडणूक काळात तो स्थगित राहिला असला तरी आता नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर डिझेलमधील प्रतिलिटर तूट ८ पैसे इतकी कमी झाली आहे. पेट्रोल किमती आंतरराष्ट्रीय किमतीशी निगडित असल्याने क्रूड पेट्रोलमधील घसरण व रुपया वधारण्याचा संयुक्त परिणाम पेट्रोलच्या किमती कमी होण्यात झाला आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर डिझेल किमतीही कमी होऊ शकतील. पण आता निर्माण केलेली सुस्थिती कायम राखायची तर मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी क्रूड पदार्थांच्या देशांतर्गत किमती क्रूडच्या डॉलर किमती व डॉलरची रुपयातील किंमत यावर अवलंबून आहेत व पुढेही राहतील हे जनतेला सांगण्या/समजावण्याची गरज आहे. आता किमती कमी होताना त्याचे श्रेय आपल्या सरकारला किंवा पक्षाला घेण्याचा मोह टाळता आला तर भविष्यात किमती वाढण्याची स्थिती उद्भवेल तेंव्हा किंमत वाढण्याची जबाबदारीही क्रूडच्या डॉलर किमती व डॉलरची रुपयातील किंमत यावर आहे असे जनतेस सांगणे सुलभ होईल.
मुख्य मुद्दा पेट्रोल/डिझेलच्या किमती ठरविण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी का असा आहे? गॅसच्या किमतीचा मुद्दाही सध्या वादग्रस्त बनला आहे; कारण बाजारातील परिस्थिती ज्या वेगाने बदलते त्यानुसार सरकारी धोरणे गतिशील राहात नाहीत; सरकारी किमती आपल्या हिताच्या असाव्यात असे प्रयत्न
हितसंबंधी गट करतात. तसे होणे टाळता येणार नाही. त्यामुळे ज्या वस्तूंचे संघटित बाजार आहेत त्याबाबत किमती नियंत्रित करण्याचा यापुढे प्रयत्न न करता, ज्या गटाला संरक्षण द्यायचे आहे त्या गटास रोख मदत दिली तर सरकारी तिजोरीवर कमी भार तर पडेलच पण नियंत्रित किमतींचे वर निर्देशिलेले दुष्परिणाम टाळता येतील हेही तेवढेच महत्त्वाचे ठरेल.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)