- अजित सावंत
आजच्या कामगार दिनानिमित्त
विशेष लेख...
हजेरी कार्ड नाही,
काम करीत असल्याची नोंद नाही,
किती वर्षे काम केले
याचा पुरावा नाही,
पगाराची चिठ्ठी मिळत नाही.
प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस, ग्रॅच्युईटी.
हे शब्द कानावरही पडलेले नाहीत.
पहिलेच मोठे आव्हान होते ते
कामगारांचे अस्तित्व
सिद्ध करण्याचे!
कामगारांनी नेटाने हा लढा लढला
आणि यशस्वीही केला.
सिग्नलला थांबलेल्या बसमधे पसरलेल्या दुर्गंधीपासून सुटका व्हावी म्हणून प्रवाशांनी नाके रु मालाने घट्ट दाबून घेतली. खिडकीजवळच बसलेल्या कॉ. मिलिंद रानडे यांचे लक्ष शेजारून जात असलेल्या कच:याच्या गाडीकडे गेले. रानडेंची नजर लॉरीतील दुर्गंधीयुक्त कच:याच्या ढिगावर कागदावर काहीबाही पसरून जेवत बसलेल्या कामगारांवर पडली. ओकारी यावी अशा परिस्थितीमधे ही माणसे कशी बरे स्वस्थपणो खात बसली असावी? असा विचार त्यांच्या मनात आला. हे कामगार कुठे जातात, काय करतात हे प्रत्यक्षच पाहायचे त्यांनी ठरवले.
गाडी देवनारच्या डंपिंग ग्राउंडवर पोहोचली. कंत्रटी कामगारांसाठी तेथे ना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होती ना मुतारी वा शौचालयाची! गाडीसोबत पोहोचलेले हे कंत्रटी कामगार गाडीतील कचरा स्वत: खाली करत होते. पाच रुपये प्रति गॅलनप्रमाणो पाणी विकत घ्यायचे, तेच पाणी पिण्यासाठी व तेच हात-पाय धुण्यासाठी पुरवून वापरायचे! प्रत्येक कामगाराला गाडीच्या एका फेरीमागे 35 रुपये हा दर ठरलेला. मुंबईच्या रस्त्यांवरील कचराकुंडय़ांमधे जमा झालेला कचरा घमेल्यातून गोळा करून गाडीमधे भरायचा व डंपिंग ग्राउंडवर नेऊन टाकायचा हे काम! 12-14 तास काम करून मुश्कीलीने तीन फे:या होत. गाडी बंद पडली तर फे:या कमी होत. हॉटेलमधे तर कुणी घेतच नसे. तहान लागली तर पिण्याचे पाणी मिळणो दूरच! कचरा उचलून नेऊन मुंबई स्वच्छ ठेवणा:या कामगारांची ही स्थिती पाहून मिलिंद रानडे व त्यांचे सहकारी अस्वस्थ झाले. सफाई कामगारांच्या वाटय़ाला आलेल्या स्थितीचा मागोवा घेण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का झाला. आणि उभे राहिले सफाई कामगारांचे न्यायासाठीचे, माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्कांसाठीचे संघर्ष अभियान!
कार्यकर्ते कामाला लागले. कच:याच्या गाडीला गाठायचे. कामगारांसोबत प्रवास करायचा. कामगारांना बोलायला वेळही नसे. ते धुडकावून लावत. तरीही त्यांना बोलते करायचे. जवळजवळ दहा महिने ही कचरा गाडीवरची भटकंती सुरू राहिली. मुंबई महानगरपालिकेच्या देवनार डंपिंग ग्राउंडवर कामगारांना पिण्याचे पाणी मिळायला हवे या मागणीसाठी दोन दिवसाचे उपोषण करावे लागले.आयुक्त गोखलेंनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाणी देतो असे सांगून 48 तासात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली. या पाण्याने, कामगारांच्या तोवर दबलेल्या आवाजामधे न्यायहक्कांसाठी लढण्याचा आत्मविश्वास रु जवला.
15 ऑगस्टला भरपगारी रजा हवी या व इतर मागण्यांकरिता कामगारांनी मंत्रलयावर चड्डी-बनियन मोर्चा नेला. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या कष्टप्रद परिस्थितीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले व 15 ऑगस्टच्या सुट्टीबरोबरच कामगारांना रेनकोट व गमबूट देण्याचे आदेश दिले. राजाराम यादव या कंत्रटी सफाई कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाला. परंतु, ‘हा आमचा कामगार नाही व तो आमच्या नोकरीत नाही’ अशी भूमिका घेत मुंबई महापालिकेने व कंत्रटदाराने कानावर हात ठेवले. संतप्त कामगारांनी राजारामचा मृतदेह महापालिकेच्या दरवाजावर नेऊन ठेवला. पण अधिका:यांच्या हृदयाला पाझर काही फुटला नाही. ही लढाई आता रस्त्यावर नव्हे तर न्यायालयामधेच लढावी लागेल याची खूणगाठ बांधून कार्यकर्ते कामाला लागले.
हजेरी कार्ड नाही, काम करीत असल्याची नोंद नाही, किती दिवस, किती वर्षे काम केले याचा पुरावा नाही, पगाराची चिठ्ठी मिळत नाही. प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस, ग्रॅच्युईटी हे शब्द कामगारांच्या कधीही कानावर पडलेले नाहीत. अशा परिस्थितीमधे हे कामगार मुंबई महापालिकेचे कंत्रटी सफाई कामगार म्हणून सफाईचे काम करतात हे मान्य करण्यास नकार देणा:या पालिकेला उघडे पाडणोही आवश्यक होते. आता लढायचं! हा निर्धार करून सफाई कामगारांच्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघ या युनियनची स्थापना झाली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या या कंत्रटी सफाई कामगारांचा संघर्ष उच्च न्यायालयामधे पोहोचला. न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांनी कामगारांवरील अन्यायाची गंभीर दखल घेतली व मुंबई महानगरपालिकेतील कंत्रटी सफाई कामगारांना कायम करून कंत्रटी पद्धत संपुष्टात आणण्याचे आदेश दिले. त्याच सुमारास, देशातील महानगरांमधे घन कचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य प्रकारे कच:याची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा उभी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले जावेत अशी याचिका बेंगळुरूस्थित अलिमत्र पटेल या महिलेने दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कोलकाता महानगरपालिकेचे आयुक्त बर्मन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या प्रकरणाचा लाभ घेऊन मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाचा कंत्रटी कामगारांना कामावर घेण्याचा निर्णय टांगणीवर ठेवला.
बर्मन समितीने कंत्रटी सफाई कामगार पद्धतीला मान्यता द्यावी तसेच सफाई कामगारांना दलित अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातून वगळण्यात यावे अशी अजब शिफारस करणारा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने न्यायासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे दरवाजे ठोठावण्यास सुरुवात केली. कॉँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी भेटीसाठी निमंत्रण दिले. सोनिया गांधी यांनी कामगारांची समस्या समजून घेऊन, मुंबई महापालिकेतील भ्रष्ट नोकरशाही व कंत्रटदार लॉबीची पाठराखण करणा:या स्वपक्षीय सरकारला कानपिचक्या दिल्या. एका आठवडय़ाच्या आत सरकार हलले व तडजोडीला तयार झाले. 1200 कंत्रटी सफाई कामगार महापालिकेच्या नोकरीत कायम झाले. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने सफाई कामगारांसाठी मिळवलेले हे अभूतपूर्व यश होते.
त्यानंतर मात्र कामगारांना सवलती व लाभ देण्यापासून सूट मिळावी यासाठी कायद्यातून पळवाट काढणारे नवे डाव रचले गेले. कामगार कायद्यानुसार 240 दिवस भरणा:या कामगारास नोकरीत कायम करावे लागते. हे टाळण्यासाठी सात महिन्यांचे म्हणजे 210 दिवसांचेच कंत्रट देण्याची शक्कल लढविण्यात आली. 1997 साली सुवर्णमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त महापालिकेने घेतलेली शहर स्वच्छता मोहीम संपल्यानंतर त्यासाठी नेमलेल्या कंत्रटी सफाई कामगारांना पालिकेने कामावरून कमी केले होते. या 580 कामगारांना पालिकेने कामावर ठेवून घ्यावे याकरिता कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जेव्हा मुंबई महापालिकेला सफाई कामगारांची आवश्यकता भासेल तेव्हा या कामगारांना प्रथम कामावर घ्यावे असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिला होता. आता 2004 साली 1997 सालातील 58क् कामगारांना कामावर न घेता, सुमारे 6क्क्क् कंत्रटी कामगार महापालिकेने नेमल्याने संघटनेने अवमान याचिका दाखल केली. महापालिकेला वेळीच शहाणपण सुचले व या 58क् कामगारांपैकी प्रत्येकी दोन कामगारांना प्रत्येक कंत्रटदाराने स्वत:मार्फत नेमावे अशी सूचना कंत्रटदारांना करण्यात आली.
किमान वेतन हा आपला अधिकार आहे व आपण तो मिळवूच हा विश्वास कामगारांमधे निर्माण झाला. 2700 कामगार युनियनचे सभासद झाले. या कामगारांनाही किमान वेतन मिळावे म्हणून कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कामगारांना पूर्ण किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे युनियनचे मोठेच यश होते. आता यापुढचा लढा आहे, केवळ किमान वेतन नव्हे, कायम कामगारांइतकेच म्हणजे ‘समान काम, समान वेतन!’.
सफाई कामगारांच्या एकजुटीचा हा संघर्ष महाराष्ट्रातील इतरही कामगारांना प्रेरणा देणारा आहे.
(लेखक कामगार चळवळीतील नेते आणि
राजकीय कार्यकर्ते आहेत.)