- अॅड. मिलन खोहर
स्त्रिया, त्यांचे हक्क व अधिकार हे विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. खर्‍या अर्थाने नि:पक्षपाती अशा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने ‘स्त्रियांचा न्यायव्यवस्थेवरील’ विश्‍वास द्विगुणीत झाला. बद्रीनारायण शंकर भंडारी व इतर यांच्या याचिकेवर चिफ जस्टीस न्या. मोहित शहा, जे. एस. एस. संकलेचा आणि जस्टीस एम. एस. सोनक यांच्या पूर्णपीठाने असा निकाल दिला, की महिलांना मालमत्तेत वारसा हक्काने समान वाटा आहे. अर्थातच, या एका वाक्यामधून संपूर्ण बोध होणे अशक्य आहे. कारण कायदा आणि तरतुदी इतक्या सोप्या-सहज कधीच नसतात. त्यासाठी हिंदू वारसा कायद्याचा इतिहास समजून घेणे अतिशय आवश्यक आहे. भारतीय कायद्यांचे मूळ धर्म, श्रृती, वेद, शास्त्र यांत आहे आणि भारतात हिंदू कायद्याच्या दोन स्कूल्स आहेत. पैकी एक स्कूल दायाभाग, दुसरे मित्राक्षरा. दायाभाग स्कूल भारताच्या पूर्व भागात आणि मित्राक्षरा स्कूल उर्वरित. अधिनियम १९३७मध्ये विधवेला मालमत्तेत अधिकार मिळाले. पण, ते र्मयादित होते. ती संपत्ती विधवेला तिच्या मर्जीप्रमाणे विल्हेवाट लावता येणार नाही, असे बंधन होते.
भारतीय राज्यघटनेने १९५0मध्ये हा मूळ कायदा अस्तित्वात आला. यात कुठेही स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नाही. ‘व्यक्ती’, ‘भारतीय नागरिक’ अशा संज्ञा असून आणि राज्यघटनेची अनेक कलमे १४, १५ (२) व (३) आणि कलम १६ स्पष्ट करते, की मूलभूत हक्कांचा वापर, उपयोग, उपभोग, घेताना स्त्री-पुरुष भेद केला जाणार नाही. तरीही, हिंदू स्त्री ही सांपत्तिक वारसा हक्कापासून लांबच होती. पुन्हा १९५६च्या वारसा कायद्यानंतर स्त्रियांना वडिलांच्या किंवा नवर्‍याच्या मृत्यूनंतर पत्नीला, मुलीला मालमत्तेत हिस्सा देण्यात आला. मात्र, त्यातही र्मयादित वारसा हक्क होते. कारण, हा वारसा हक की सहदायकी (उ- ढं१ील्लं१८) असा नव्हता. त्यानंतर १९८६मध्ये आंध्र प्रदेश, १९८९मध्ये तमिळनाडू आणि १९९४मध्ये कर्नाटक आणि आणि महाराष्ट्र सरकारने आपापल्या राज्यापुरती दुरुस्ती, तरतुदी केल्या आणि स्त्रियांना संपत्तीत वारसा हक्क प्रदान केले. २२ जून १९९४ पासून हा महाराष्ट्रभर लागू करण्यात आला. यात स्पष्ट केले होते, की एकत्र हिंदू कुटुंबात जन्मास आलेल्या मुलीला मुलाप्रमाणेच जन्मत: इस्टेटीमध्ये वारसा हक्क प्राप्त होतो. हिंदू कुटुंबांच्या मिळकतीची वाटणी अशाच पद्धतीने केली जाईल. मात्र, २२ जून १९९४ पूर्वी ज्या मुलीचा विवाह झाला असेल, तिला याचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच या हक्काला र्मयादा होत्या. मात्र, २0 डिसें. २00४ रोजी नवीन मसुदा सादर होऊन ९ सप्टेंबर २00५ रोजी नवीन कायदा अमलात आला. हिंदू वारसा कायदा १९५६मध्ये कलम ६ अन्वये दुरुस्ती करण्यात आली आणि प्रत्येक हिंदू एकत्र कुटुंबातील मुलीला मुलाइतकाच, मुलाप्रमाणे समान वारसा हक्क वडिलांच्या संपत्तीत मिळाला. यात मुलीला संपत्तीतील वारसा हक्कास मात्र र्मयादा नव्हत्या. म्हणजेच ती मुलगी आहे, हा मुद्दा नव्हता. लिंगभेद नव्हता. मुलाप्रमाणेच समान वारसा हक्क होता, आहे. मात्र, या ठिकाणी एक वैशिष्ट्यही आहे, ते म्हणजे मुलाप्रमाणेच मुलीला संपत्तीत वडिलांकडे वारसा हक्क प्राप्त झाला, तशाच मुलाप्रमाणेच मुलीवर जबाबदार्‍याही दिल्या गेल्या. म्हणजेच १९५६च्या कायद्यातील या दुरुस्तीने कलम ६नुसार स्त्रियांचे वडिलांच्या संपत्तीतले वारसा हक्क प्रस्थापित झाले. त्याला र्मयादा नसल्याने मुलीला तो हक्क निरपेक्षपणे मिळाला.
मात्र, पुन्हा यात असा प्रश्न अनेक प्रकरणांतून उद्भवला, की या कायद्याचा प्रभाव हा पूर्वलक्ष्यी नाही. ज्या मालमत्तेचे वाटप २0 डिसे. २00४ पूर्वी झाले असेल, त्या मालमत्तेत हा कायदा लागू नाही अशी काही प्रकरणे समोर आली. तसेच, या दुरुस्तीचा फायदा ९ सप्टें. २00५ नंतर जन्माला आलेल्या मुलींनाच मिळू शकतो. म्हणजे पुन्हा ९ सप्टें. २00५ रोजी हा दुरुस्ती-कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या मालमत्ता व मुलींचा वारसा हक्कया वादग्रस्त राहू पाहत होत्या.
कारण, यात ‘पूर्वलक्ष्यी’ म्हणजे पूर्वी घडलेल्या कृत्याचे निराकरण करणारा, असा अर्थ दिला. यातील काही तरतुदी पूर्वलक्ष्यी आहेत. मिताक्षरी पद्धतीच्या सहायकी हक्क, संपत्तीतील हक्क मुलींना मुलांप्रमाणेच आहे. मुलीवर जबाबदारीही समान आहेच आणि २00५मध्ये यात असलेल्या सर्व मुलींना यांचा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लाभ घेता येणार आहे. म्हणजेच २00५ किंवा त्यानंतर जन्म ही अट नाही. संपत्तीत हक्क असणारी मुलगी ९ सप्टें. २00३ रोजी हयात असली पाहिजे. म्हणजे ओघाने २00५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही वारसा हक्क मिळतो.
दुसरी अट अशी आहे, की ज्या मिळकतीचा वारसा हक्क मुलगी सांगते, ती मिळकत/ मिळकती ९ सप्टें. २00५ रोजी अस्तित्वात असेल, म्हणजे पूर्वीच जर या मालमत्तेचे वाटप झालेले असेल तर? पुन्हा वाटप, विक्री किंवा हस्तांतर कोणत्या प्रकारचे, हा मुद्दा उपस्थित होतो. तेव्हा ९ सप्टें. २00५ पूर्वी या मालमत्तेचे वाटप, विक्री किंवा हस्तांतर हे कायदेशीर नोंदणीकृत दस्ताने झालेले असेल, तर ते हस्तांतर विक्री झाले, असे ग्राह्य धरले जाईल. कारण, मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या जर अपूर्ण दस्ताने ट्रान्सफर असेल, तर त्या मालमत्ता अस्तित्वात नाही, हे म्हणणे योग्य होत नाही. म्हणजेच एकत्र हिंदू कुटुंबातील मुलींचा वारसा हक्क निर्विघ्नपणे तिला मिळवणे यामुळे सोपे झाले.
९ सप्टें. २00५ रोजी (जन्मलेल्या) यात असलेल्या सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वारसा हक्क मुलाप्रमाणे आहे. त्यामुळे मुलगा-मुलगी हा विषय संपून, समान हिस्सा आणि एकूण अपत्ये हे समीकरण महत्त्वाचे ठरते. तसेच, मालमत्ता ९ सप्टे. २00५ रोजी अस्तित्वात असणे महत्त्वाचे. यासोबत समान हक्क, समान संपत्ती, समान जबाबदार्‍याही आल्या. सामाजिकदृष्ट्या मुलींना फक्त समान संपत्तीचा वाटा घेऊन पळ काढता येणार नाही; तर मुलाप्रमाणेच आपल्या आई-वडिलांच्या जबाबदार्‍या, कर्ज, ऋण, पालनपोषण ही कर्तव्येही स्वीकारावी लागतील. कायद्याने ती त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत.
वास्तविक मुलींसाठी, स्त्रियांसाठी चांगले दिवस आले असे म्हणणे वावगे होणार नाही. कारण, वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना समान हक्क मिळाला.. पतीच्या संपत्तीत पत्नी म्हणून आहेच.. मात्र, फक्त गरज आहे, ती जागरुकपणे त्याचा लाभ घेण्याची. अनेक वेळा आपले अधिकार मनाचा मोठेपणा दाखवून स्त्रिया सोडून देतात. आपले संपत्तीतील अधिकार भावाच्या, वडिलांच्या नावे हक्कसोडपत्र करून सोडून देतात आणि भविष्यात अडचणी आल्या, तेव्हा पश्‍चात्ताप करतात. तेव्हा भावनेच्या आहारी न जाता व्यावहारिक, पण प्रेमाने आपल्या हक्कांचा विचार करावा. तसेच समाजाने, पुरुषाने, भावानेही मुलगी, बहीण, पत्नी हिला तिचा सांपत्तिक वारस म्हणून विचार करावा. संपत्तीचा विषय निघाला, की माया पातळ होते. भाऊ-बहिणी संबंधांत वितुष्ट येते, असे घडू नये. म्हणजे प्रत्येक कुटुंब हे समानतेच्या पातळीवर कायद्यांचा लाभ घेऊ शकेल.
लग्न होऊन सासरी जाणार्‍या, गेलेल्या मुलींनी, जावयांनीही समजून घ्यावे, की मुलीच्या समान सांपत्तिक वारसा हक्क, संपत्तीसोबतच तिच्याकडे त्यांच्या जबाबदार्‍याही कायद्याने त्यांना सोपवलेल्या आहेत. म्हणजे संपत्ती आणि सुख हे समीकरण येईल. नाही तर संपत्तीसाठी छळ, असे समीकरण झाले, तर ‘देव देते, कर्म नेते,’ असे होऊ नये. असो. ९ सप्टे. २00५ या कायद्यातील संदिग्धता वाद संपवणारा हा निकाल स्त्री-पुरुष समानतेचा महत्त्वूपर्ण ऐतिहासिक असा आहे. अर्थातच, हा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तबही महिला वर्गाच्या कायद्याच्या घटनेच्या आणि समाजाच्याच हिताचे असेल, यात शंका नाही. पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास दृढ करणार्‍या या निकालाचे आपण मनापासून स्वागत करूया.
(लेखिका वकील आहेत.)