शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
5
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
6
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
7
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
8
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
9
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
10
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
11
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
12
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
13
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
14
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
15
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
16
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
17
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
18
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
19
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?
20
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना

मुंबईत 813 शेतकरी आले कुठून? मुख्यमंत्र्यांनाही पडला प्रश्न

By admin | Updated: July 4, 2017 15:49 IST

कर्जमाफीची जिल्हानिहाय आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यांच्या ट्विटर हॅण्डवरून दिली. पण या यादीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 4- शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. या कर्जमाफीत शेतकऱ्यांचं दीड लाख रूपयांपर्यंतचं कर्ज राज्य सरकारने माफ केलं. तसंच राज्यातील सगळ्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होइल, अशी ग्वाहीसुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्य सरकारने केलल्या कर्जमाफीची जिल्हानिहाय आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यांच्या ट्विटर हॅण्डवरून दिली. पण या यादीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं आहे. या यादीमध्ये मुंबईतील 813 लाभार्थी शेतकरी दाखविण्यात आले आहेत. यात मुंबईतील 694 तर मुंबई उपनगरातील 119 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पण मेट्रोसिटी असलेल्या मुंबईत एवढे शेतकरी आले कुठून असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. 
 
"मुंबईत शेतकरी आहेत का, असा प्रश्न मलाही पडला आहे. पण, कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थ्यांची जी यादी आम्ही जाहीर केली आहे, ते प्रस्तावित लाभार्थी आहेत. ते सगळेच कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत का, याची संपूर्ण चौकशी करूनच त्यांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला आहे. 
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसापूर्वीच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने दिलेली कर्जमाफी ही इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे, असा दावाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत दीड लाखापर्यंत कर्ज असलेले शेतकरी आणि सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांचीही आकडेवारी सांगितली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत राज्यातील ३५ जिल्ह्यांतील ३६ लाख १० हजार २१६ शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. 
 
राज्यातील बुलडाणा जिल्ह्यात सर्वात जास्त २ लाख ४९ हजार ८१८ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार असून यवतमाळ जिल्ह्याचा दुसरा क्रमांक यात लागला आहे. यवतमाळमधील २ लाख ४२ हजार ४७१ शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. तर ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात कमी म्हणजेच २३ हजार ५०५ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2012  ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
 
दरम्यान, कोणत्या गावातील किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला, हे सगळ्या शेतकऱ्यांना कळलं पाहिजे आणि 40 लाख कर्जमुक्त शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. म्हणुनच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे, असं बोललं जातं आहे.