चेतन ननावरे, मुंबई
काल हळद झाली, उद्या लग्न आहे आणि आज घराबाहेर रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी घर तोडण्यासाठी बुल्डोजर घेऊन उभे आहेत, अशी परिस्थिती शत्रूसमोरही उद्भवू नये, असे प्रत्येकालाच वाटते. मात्र एखाद्या चित्रपटातही न पाहिलेली ही घटना शनिवारी भायखळ्यातील सिमेंट चाळीतील वाघेला कुटुंबासोबत प्रत्यक्षात घडली. भायखळा येथील सेंट्रल रेल्वेच्या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्यांच्या सिमेंट चाळ या वसाहतीमधील अनधिकृत बांधकामांवर रेल्वे प्रशासनाने शनिवारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनधिकृत घरांतील एक घर होते वाघेला कुटुंबाचे. गेल्या दोन पिढ्यांपासून या ठिकाणी राहणार्या ४४ कुटुंबांना रेल्वे प्रशासनाने अनधिकृत ठरवले होते. वर्षभरापूर्वी १० घरे तोडल्यानंतर उरलेल्या ३४ घरांवरील कारवाई निश्चित मानली जात होती. गुरुवारी नोटीस बजावून गेलेल्या अधिकार्यांनी शनिवारी कारवाईस सुरुवात केली. इतक्या वर्षांपासून राहत असलेले घर तुटताना पाहून लहान मुले आणि महिलांना रडू आवरत नव्हते, तर रात्र कुठे आणि कशी काढायची हा प्रश्न पुरुष मंडळीसमोर होता. तेव्हा लगीनघर असलेल्या वाघेला कुटुंबाने पुढाकार घेत प्रशासनास कारवाई थांबवण्याची विनंती केली. मात्र कारवाई होणारच याची जाणीव झाल्यावर किमान लग्न होईपर्यंत तरी मुदतवाढ देण्याची विनंती नवरदेव असलेल्या राकेश वाघेलाने केली. इतर रहिवाशांनीही त्याला साथ देत मुदतवाढ देण्याची विनंती रेल्वे अधिकार्यांना केली. त्या वेळी दोन दिवस चालणार्या कारवाईत राकेशचे घर सर्वात शेवटी तोडण्यात येईल, असा तोडगा वरिष्ठांनी काढला. आजचे मरण उद्यावर म्हणत राकेशसह कुटुंबीय लग्नाच्या तयारीला लागले. इतर घरे तोडताना राकेशच्या दारातील मंडप आडकाठी ठरत होता. त्यामुळे मंडप सोडून त्याची लांबी कमी करण्यात आली. अंगाला हळद लावून बसलेला राकेश सांगत होता, ‘गुरुवारी प्रशासनाने घरे खाली करण्यास दोन दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र शुक्रवारी हळद आणि रविवारी लग्न असल्याने घर खाली करायचे कसे, हा यक्ष प्रश्न सतावत होता. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याला विनंती करून दोन दिवसांची मुदत मिळवण्यात यश आले. लग्नाच्या दुसर्या दिवशी घर तुटणार आहे. मुंबईसारख्या शहरात इतक्यात घर मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे सोमवारी मी, लहान भाऊ, आई आणि नववधू असे सर्व जण तात्पुरत्या स्वरूपात मोठ्या भावाच्या घरी मुक्काम करणार आहोत. पुनर्वसनाचे काय? गेल्या ५० वर्षांपासून राहणार्या ४४ कुटुंबांमध्ये एकाही व्यक्तीचे पुनर्वसन केले नाही. त्यामुळे १९९५ सालापर्यंतच्या अनधिकृत झोपड्यांना संरक्षण देणारे सरकार आम्हालाही संरक्षण देणार का, असा सवाल स्थानिकांनी विचारला आहे. घरीच प्रसूती! दरम्यान, दोन दिवसांत घरे खाली करण्याची नोटीस बजावण्यास आलेल्या रेल्वे सुरक्षा बलाच्या फौजफाट्याला घाबरून रूपा सिंग या महिलेची घरीच प्रसूती झाली. सध्या त्यांना मसिना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर कुठे जायचे, हा प्रश्न सिंग कुटुंबासमोर आहे.