दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेचार हजार कोटींच्या पॅकेजची प्रतीक्षा

दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता शासनाने घोषित केलेल्या साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची प्रतीक्षा आहे. कारण शेतकऱ्यांचा खरिपासोबतच रबी हंगामही बुडतो आहे.

उद्ध्वस्त शेती : खरीप हंगाम बुडाला, रबीही बुडतोय, पाणी आहे पण वीज नाही यवतमाळ : दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता शासनाने घोषित केलेल्या साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची प्रतीक्षा आहे. कारण शेतकऱ्यांचा खरिपासोबतच रबी हंगामही बुडतो आहे. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा व वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये खरिपाचे ४० लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यात बहुतांश पेरा हा सोयाबीन व कापसाचा आहे. मात्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगाम बुडाला आहे. पश्चिम विदर्भातील बहुतांश गावांची पीक पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आहे. यवतमाळ जिल्हा तर पूर्णत: दुष्काळात गेला आहे. येथील सर्वच गावांची पीक पैसेवारी ५० टक्क्याच्या आत आहे. यवतमाळ जिल्ह्याची सरासरी आणेवारी ४६ टक्के आहे. सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या हातून निघून गेल्यानंतर कपाशीकडून शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. सोयाबीन ज्वारीच्या आकाराचा झाला. त्याचे एकरी उत्पादन अवघे ५० ते २०० क्ंिवटल एवढे झाले. अनेक शेतकऱ्यांनी तर खर्च परवडत नाही म्हणून सोयाबीन काढण्याऐवजी त्यात जनावरे सोडली. आता कपाशीनेही शेतकऱ्यांना दगा दिला आहे. कापसाचे बोंड भरले नाही. त्यातच बाजारात हमी भावापेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागत आहे. खरीप हंगाम बुडाल्यानंतर शेतकरी रबी हंगामावर अवलंबून होता. एकट्या अमरावती विभागात रबीचे क्षेत्र १० लाख हेक्टर एवढे आहे. त्यात तब्बल पाच लाख हेक्टरमध्ये हरभरा लागवड केली जाते. आधीच या विभागात सिंचनाच्या सोई नाहीत. कुठे धरण आहे तर कालवे नाहीत, कुठे कालवे फुटलेले आहेत, त्यात झुडूपे वाढलेली आहेत. त्यामुळे ‘टेल’पर्यंत पाणी पोहोचत नाही. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या योजनेतून विहिरी खोदल्या मात्र विहिरींसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या अर्धीच रक्कम शासनाकडून मिळाली, त्यासाठीही प्रचंड येरझारा मारुनही चिरीमिरी द्यावीच लागली. अखेर काही शेतकऱ्यांनी पुरेसे पैसे न मिळाल्याने या विहिरी बुजविल्या तर कुणी दागिने गहाण ठेवून या विहिरी खणल्या. त्यावर कर्ज करून मोटारपंप बसविले. परंतु वीज मंडळ सिंचनासाठी पुरेशी वीज देण्यात अपयशी ठरले आहे. तासन्तास वीज पुरवठा खंडित राहतो. दिवसा तर भारनियमनामुळे वीज मिळतच नाही. रात्रीला अवघी दोन ते तीन तास वीज मिळते. जीव धोक्यात घालून रात्रीला सिंचनासाठी शेतात जावे लागते. ट्रान्सफार्मर जळाल्यानंतर ते तत्काळ दुरुस्त करण्याची तसदीही वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी-कर्मचारी घेत नाहीत. आधी पैसे भरा, नंतर ट्रान्सफार्मर देऊ, अशी ताठर भूमिका या दुष्काळी परिस्थितीतही वीज कंपनीकडून शेतकऱ्यांप्रती घेतली जात आहे. विहिरीत पाणी आहे पण ते काढण्यासाठी वीजच नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. पर्यायाने खरिपापाठोपाठ शेतकऱ्यांचा रबी हंगामही बुडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. पैसेवारी ५० टक्क्यापेक्षा कमी असल्याने शासनाने ३३ टक्के वीज बिल माफी, सक्तीच्या कर्ज वसुलीला चाप लावला असला तरी बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष सक्ती करीत आहेत. त्यासाठी तुमचे कर्ज वाढेल, व्याज वाढेल, चक्रवाढ व्याज लागेल, पुढील वर्षी कर्ज मिळणार नाही, शेती जप्ती होईल, अशी भीती दाखविली जात आहे. या दुष्काळी स्थितीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने केंद्राकडे साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. तशी घोषणाही झाली. आता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे साडेचार हजार कोटींच्या या पॅकेजकडे लक्ष लागले आहे. या पॅकेजमधून मदत वाटप करताना नेमके कोणते निकष लावले जातील हे मात्र स्पष्ट नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)