विकासाकरिता प्रक्रिया उद्योगांची गरज - मुख्यमंत्री
‘व्हिजन महाराष्ट्र’ आराखडय़ात शिक्षण, उद्योगावर भर
यवतमाळ : राज्याच्या विकासासाठी आखलेल्या ‘व्हिजन महाराष्ट्र’चा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी संक्षिप्तपणो मांडला. राज्यात शिक्षणाचा दर्जा जागतिक पातळीवर आणणो आणि विदर्भात प्रक्रिया उद्योग लावण्यावर त्यांनी भर दिला.
लोकमत वृत्तपत्रसमूहाचे संस्थापक संपादक, स्वातंत्र्यसेनानी जवाहरलाल दर्डा उपाख्य बाबूजी यांच्या 17 व्या स्मृतिदिनी ‘प्रेरणास्थळ’ येथे आयोजित ‘व्हिजन महाराष्ट्र’अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योग, विदर्भाचा विकास, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, कापूस, सिंचन आणि दुष्काळासोबतच अनेक मुद्दे उपस्थित केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी लोकमत मीडिया प्रा.लि.चे चेअरमन खासदार विजय दर्डा हे होते. राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री तसेच लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे ‘एडिटर इन चीफ’ राजेंद्र दर्डा हे देखील प्रामुख्याने उपस्थित होते.
तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी बाबूजींची समाधी ‘प्रेरणास्थळ’ येथे पुष्पचक्र अर्पण करून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली, सोबतच त्यांनी रुद्राक्षाचे रोपदेखील लावले. त्यांनी बाबूजी तसेच मातोश्री वीणादेवी दर्डा यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून अभिवादन केले. ज्योत्स्ना दर्डा यांचे दर्डा उद्यानस्थित स्मृतिस्थळ ‘शक्तिस्थळ’ येथे श्रद्धांजली अर्पण केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सरकार विदर्भाच्या विकासासाठी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याचा विचार करीत असून, शेकडो कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यापेक्षा कापसावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू केल्याने विदर्भातील शेतक:यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल आणि त्यासोबतच बेरोजगारांनाही रोजगार उपलब्ध होईल, असा अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली़
राज्यातील विजेच्या प्रश्नाबाबत ते म्हणाले, कोळशाअभावी काही दिवसांपूर्वी 17क्क् मेगाव्ॉट क्षमतेचे वीजनिर्मिती केंद्र बंद पडले होते. त्यानंतर केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करून कोळशाचा प्रश्न सोडविण्यात आला. सध्या राज्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांची कार्यक्षमता 5क् टक्के आहे, ज्यात 2क् टक्के वाढ करून भारनियमनाची समस्या सोडविण्यात येईल. महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना जवळपासच्या खाणींमधून कोळशाचा पुरवठा करून विजेचे दर कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भात चांगला पाऊस पडतो. परंतु सिंचन सुविधांअभावी शेतक:यांना पावसावरच अवलंबून राहावे लागते. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी शेतक:यांना आता सौरऊज्रेवर चालणारे पंप देण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यासाठी सौरऊर्जा कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली़
मुख्यमंत्री म्हणाले, या वर्षी राज्यात 19 हजार गावांवर दुष्काळाचे सावट आहे. त्यासाठी शेतक:यांना तत्काळ मदतनिधी देण्याची मागणी आपण केंद्र सरकारकडे केलेली असून, केंद्रानेही साहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतक:यांना आता लवकरच मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली़ मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले,‘राज्याच्या विविध ग्रामपंचायतींमध्ये हवामान केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या केंद्रांमुळे शेतक:यांना हवामान आणि पावसाची पूर्वमाहिती मिळेल आणि त्यांची दुबार पेरणीच्या संकटातून मुक्ती होईल; सोबतच ते तंत्रज्ञानाशीही जोडले जातील.
कार्यक्रमाचे संचालन प्राचार्य शंकरराव सांगळे यांनी तर आभारप्रदर्शन लोकमत समूहाचे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी केले. (प्रतिनिधी)