जमीर काझी,
मुंबई- गुन्ह्यांचा तपास पुरेशा गांभीर्याने न करता केवळ तपासाचीऔपचारिकता पार पाडणाऱ्या राज्य पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांसाठी एक धोक्याची सूचना आहे. आरोपी न्यायालयात निर्दोष सुटले तर त्याची नोंद आता पोलीस महासंचालकाकडून घेतली जाणार आहे. सर्वाधिक गुन्हे निर्दोष सुटणाऱ्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र यादी (ब्लॅकलिस्ट) तयारकेली जाणार असून, संबंधितांना विशेष प्रशिक्षणासह त्यांच्या गांभीर्याप्रमाणे कार्यवाहीला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यातील गुन्हे दोषसिद्ध प्रमाण वाढविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांतर्गत अशा तपास अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र ‘डाटा’ बनविण्याचे आदेश महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सर्व पोलीस आयुक्त/ अधीक्षक व घटकप्रमुखांना बजावले आहेत. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक पोलीस घटक व शाखेतून तपास केल्या गेलेल्या पाच वर्षांतील गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये उपनिरीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांची तपासकामाची कार्यपद्धती आणि दोषसिद्धीच्या प्रमाणाची पडताळणी केली जाणार असल्याचे पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्यात खून, बलात्कार, दरोड्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांबरोबरच सायबर क्राइमचा आलेख वाढत असताना दोषसिद्धीचे प्रमाण पाच वर्षांपूर्वी अत्यल्प होते. त्याबाबत तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी खटल्यातील आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढण्यासाठी निवृत्त न्या. धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत दोषसिद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण २५ वरून ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा दावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केला जातो. त्यामध्ये आणखी वाढ व्हावी, यासाठी पोलीस महासंचालक दीक्षित यांनी आता घटकनिहाय गुन्हे व त्याचे तपास अधिकारी यांची माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार गेल्या पाच वर्षांतील राज्यातील सर्व गुन्हे, दाखल खटले आणि न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा आढावा घेतला जाणार आहे. प्रत्येक घटक व शाखेतील सर्वाधिक गुन्हे निर्दोष सुटले आहेत त्याची यादी बनविली जाणार आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक निर्दोष गुन्हे सोडलेल्या तीन अधिकाऱ्यांची नावे ‘डीजी’कडे पाठविली जातील. संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य ‘समज’ देण्याबरोबरच गुन्ह्याचे तपासकाम कसे करावे, याबाबत अपर महासंचालक( प्रशिक्षण व खास पथक) विभागाकडून सक्तीने विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. उपनिरीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांना हे ट्रेनिंग दिले जाणार आहे.निर्दोष खटले सुटण्यामागे संशयित आरोपीविरुद्ध तपास अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर तपास न करणे, आवश्यक पुरावे न जमविणे, आरोपपत्र दाखल करताना योग्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करणे ही कारणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बहुतांश अधिकारी त्याकडे गांभीर्याने न पाहता आरोपपत्र दाखल करण्याची औपचारिकता पूर्ण करतात. जाणीवपूर्वक ढोबळ चुकाअनेक अधिकारी गुन्ह्यातील संशयित आरोपीवर आरोप सिद्ध होऊ नये, यासाठी ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा करून त्यांच्याविरुद्धच्या चार्जशीटमध्ये ढोबळ चुका करतात. जबाब, पुरावे, साक्षीदारांची माहिती, पंचनामे आदींबाबत कच्चे दुवे ठेऊन त्यांना मदत केली जाते.पाच वर्षांपासून गुन्ह्याचा आढावा घेऊन राज्यातील उपनिरीक्षकापासून ते वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यापर्यंतच्या तपास अधिकाऱ्यांच्या कामाचे अवलोकन केले जाणार आहे.