पालिकेत आता कचरा वाहतूकीतही घोटाळा

मुंबईला खड्ड्यात घालणाऱ्या रस्ते घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना आणखी एक नवीन घोटाळा उघड होण्याची शक्यता आहे़ दुचाकी व छोट्या वाहनांवरून कचऱ्याची

मुंबई : मुंबईला खड्ड्यात घालणाऱ्या रस्ते घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना आणखी एक नवीन घोटाळा उघड होण्याची शक्यता आहे़ दुचाकी व छोट्या वाहनांवरून कचऱ्याची वाहतूक करून फसवणूक केली जात आहे़ १६ हजार टन कचरा उचलून १८ ते १९ हजार टन कचऱ्याची नोंद होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे़ अखेर या प्रकरणाची दखल घेऊन सखोल चौकशीचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत़ महालक्ष्मी येथील कचरा हस्तांतरण केंद्रावरून कचरा उचलण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटाप्रकरणी घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे तत्कालीन उपप्रमुख अभियंता शेखर चितळे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे़ ठेकेदाराला बनावट कार्यानुभव प्रमाणपत्र त्यांनी दिल्याचा आरोप आहे़ त्यांच्या वेतनातून २५ टक्के रक्कम पुढील तीन वर्षे कापून घेण्यात येणार आहेत़ त्याचवेळी ठेकेदारांना मात्र रान मोकळेच आहे़अभियंत्यांवर कारवाई रस्ते घोटाळा प्रकरणाने पालिकेची झोप उडाली आहे. ३५२ कोटींच्या या घोटाळ््यात रस्ते वा दक्षता खात्याचे अधिकारी गुंतले असल्याचे ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. याप्रकरणात आतापर्यंत ‘थर्ड पार्टी आॅडिट कंपनीचे’ २२, पालिकेचे ४ अभियंते निलंबित आहेत. रस्त्याचे तत्कालीन मुख्य अभियंता अशोक पवार, दक्षता खात्याचे उदय मुरुडकर यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. असा होतोय पालिकेचा कचरा घोटाळा कचरा वाहून नेण्यासाठी पालिकेने डू इट कंपनीला ५५ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले़ मात्र या कंपनीकडे १३३ वाहनांपैकी केवळ ८१ वाहनांची नोंद परिवहन विभागाकडे आहे़ उर्वरित १३ वाहनांचे क्रमांक चुकीचे आहेत़ इतर दुचाकी आणि लहान वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसवून कचऱ्याची वाहतूक केली जात आहे़ या वाहनांवरून १६ हजार टन कचरा उचलला जात आहे़ मात्र नोंद १८ ते १९ हजार टन कचऱ्याची होत आहे़ठेकेदार मोकाटठेकेदाराला कार्यानुभवाचे प्रमाणपत्र दिल्यामुळे चितळे यांच्यावर कारवाई झाली़ त्याचवेळी ठेकेदार मात्र मोकाटच आहे़ फसवणुकीप्रकरणी या ठेकेदाराला काळ्या यादीत का टाकले नाहीत, असा प्रश्न नगरसेवकांकडून होत आहे़ मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला आहे़ तोपर्यंत या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिले आहेत़कचराभूमींची केली तपासणी नाल्यामधून काढलेल्या गाळाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पालिकेने ठेकेदारांकडे सोपवली आहे. मात्र, ठेकेदारांनी सादर केले अशा कचरा भूमीच्या मालकांचे न हरकत प्रमाणपत्र घेता बनवत असल्याचे उघडकीस आले आहे. १५० कोटचा हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर अशा कचरा भूमींची पाहणी करण्यात आली. मात्र त्याठिकाणी ठेकेदारांनी गाळ टाकला असल्याबाबत साशंकता आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करणार विभाग स्तरावरील काम खिशात घालण्यासाठी ठेकेदारांनी अभियंत्यांशी संगनमत करुन ‘ई टेंडरिंग’मध्ये फेरफार केले होते. मुंबईत दररोज ९ हजार मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. यामध्ये डेब्रिज, बायोवेस्ट, ईवेस्ट अशा कचऱ्याचाही समावेश असतो. मात्र, देवनार आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपली मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे कचऱ्याचा सर्व भर हा देवनारवर आहे. कांजुरमध्ये लवकरच कचरा पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प सुरु होत आहे. या काळात पालिकेने स्थानिक विभागातच कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.