घरगुती ग्राहकांना शॉक

कृषीसाठीची ९२ कोटींची सबसिडी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे वीज ग्राहकांना मात्र २० टक्के दरवाढीचा फटका बसणार, हे स्पष्ट झाले आहे. एक महिन्यानंतर काय होणार, या ााबत सरकारने काहीही स्पष्ट केलेले नाही.

यदु जोशी, नागपूरचालू महिन्याच्या सुरुवातीला औद्योगिक आणि घरगुती ग्राहकांची मासिक ६१४ कोटी रुपयांची सबसिडी काढून घेत ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक देणा-या देवेंद्र फडणवीस सरकारने आज औद्योगिक वीज ग्राहकांना ३९७ कोटी रुपयांची सबसिडी देऊन किमान एक महिना तरी वीज दरवाढीपासून वाचविले आहे. कृषीसाठीची ९२ कोटींची सबसिडी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे वीज ग्राहकांना मात्र २० टक्के दरवाढीचा फटका बसणार, हे स्पष्ट झाले आहे. एक महिन्यानंतर काय होणार, या ााबत सरकारने काहीही स्पष्ट केलेले नाही. वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) गेल्या मार्चमध्ये लागू केलेल्या २० टक्के वीज दरवाढीचा फटका औद्योगिक आणि ३०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना बसू नये, म्हणून राज्य शासनाने ७०६कोटी रुपयांची मासिक सबसिडी दिली होती. त्यात ९२ कोटी रुपयांच्या कृषी सबसिडीचा देखील समावेश होता. सरकारने महावितरणकडे मासिक ७०६ कोटी रुपये भरायचे आणि वरील वीज ग्राहकांना दिलासा द्यायचा, असा हा निर्णय घेतला होता. आॅगस्टपासून सबसिडीची रक्कम राज्य शासनाने न भरल्याने महावितरणने त्यासाठी तगादा लावला होता. भाजपाचे नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही सबसिडी काढून घेण्याची भाषा सुरू झाली होती. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने ही सबसिडी परवडणारी नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे ६ डिसेंबरला एक आदेश काढून ९२ कोटींची कृषी सबसिडी कायम ठेवत ६१४ कोटी रुपयांची सबसिडी रद्द करण्यात आली होती. तथापि, राज्य मंत्रिमंडळाने आज याबाबत निर्णय घेताना कृषीपंपांना एक महिन्यासाठी ९२ कोटींची तर औद्योगिक वीज ग्राहकांना एक महिन्यासाठी ३९७ कोटी अशी ४८९ कोटींची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला.