यदु जोशी,
मुंबई- सरकारी सेवेत केलेली हंगामी सेवा नियमित पदोन्नतीसाठी गृहीत धरण्याचा निर्णय वित्त विभागाने शुक्रवारी घेतला. याचा फायदा हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.संप काळात, निवडणूक काळात वा अंशकालीन स्वरूपात हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही भरती अर्थातच लोकसेवा आयोग वा तत्कालीन प्रादेशिक निवड मंडळांमार्फत करण्यात आलेली नव्हती. अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुढे नियमित करण्यात आल्या. ८० ते ९०च्या दशकात अशी मोठी भरती झाली होती. सेवेत नियमित झाल्याच्या दिनांकापासून १२ वर्षांचा काळ गृहीत धरून नियमित पदोन्नती या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत दिली जात होती. काही कर्मचाऱ्यांनी त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. ‘आम्हाला तात्पुरत्या सेवेत घेतले तेव्हापासूनचा काळ हा पदोन्नतीसाठी गृहीत धरावा,’ असे त्यांचे म्हणणे होते. तात्पुरत्या सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक गृहीत धरून वेतनवाढ दिली जाते; मग पदोन्नतीसाठी वेगळा न्याय कशासाठी, असा त्यांचा सवाल होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठीही तात्पुरत्या सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक गृहीत धरण्याचा आदेश दिला. त्या अनुषंगाने आज राज्य शासनाने निर्णय घेतला. त्यामुळे आधी हंगामी स्वरूपात नोकरीत लागून अखंडित सेवा केल्यानंतर नियमित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. त्यांना पदोन्नतीचा लाभ काही वर्षे आधीच मिळणार आहे. >हंगामी नियुक्तीचा दिनांकएखाद्या कर्मचाऱ्याची हंगामी नियुक्ती १९८७मध्ये झालेली होती. त्याला १९९२मध्ये नियमित करण्यात आले. कालपर्यंत त्याला नियमित पदोन्नती देताना १९९२मधील सेवा नियमित झाला तो दिनांक गृहीत धरला जात असेल; आजच्या निर्णयाने मात्र, १९८७मधील हंगामी नियुक्तीचा दिनांक गृहीत धरला जाईल.