पुणे : इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफर्मेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (आयटीडीपी) या संस्थेशी करार करण्याच्या विषयावर स्थायी समितीत मतदान होऊन बहुमताने मान्यता देण्यात आली. गेली काही वर्षे ही संस्था महापालिकेला बीआरटी व वाहतुकीशी संबंधित अन्य काही योजनांबाबत विनामूल्य सल्ला देत आहे. शहरातील पालिकेच्या प्रसूतिगृहांना दूधपुरवठा करणे, अपंगासाठीच्या योजनांची फेररचना करणे यालाही मान्यता देण्यात आली.विनामूल्य सल्ला देणाऱ्या या संस्थेचे म्हणणे पालिकेने आता इतक्या वर्षांनंतर तरी आमच्याशी करार करावा, असे होते. त्याप्रमाणे प्रशासनाने प्रस्ताव दिला होता. मात्र काँग्रेस, मनसेच्या सदस्यांनी त्याला विरोध केला. पालिकेला विविध कामांमध्ये भलेमोठे शुल्क आकारून विविध प्रकल्पांसाठी सल्ला देणाऱ्या अनेक संस्था आयुक्तांनी आणल्या आहेत. त्या कार्यरत आहेत. त्या संस्थांचे काम बंद करावे व नंतरच या संस्थेबरोबर करार करण्यास मान्यता द्यावी, असे या सदस्यांचे म्हणणे होते.राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपचे सदस्य विषय मंजूर करावा या मताचे होते. मात्र, समितीच्या मागील आठवड्यातील सभेला भाजपचे दोन सदस्य नेमक्या याच विषयाच्या चर्चेच्या वेळी गैरहजर राहिले. त्यामुळे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी हा विषय बाजूला ठेवला. त्यानंतर भाजपने फेरविचारार्थ म्हणून हा विषय पुन्हा पुढे आणला. त्यावर सोमवारच्या सभेत मतदान झाले. प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या सदस्य अश्विनी कदम आज गैरहजर होत्या. त्यामुळे प्रस्तावाच्या बाजूने ८ व विरोधात ७ असे मतदान होऊन विषय मंजूर झाला. (प्रतिनिधी) > वसतिगृहांना मदतअपंगांसाठीच्या योजनांची फेररचना करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. मूकबधिरांसाठी शहरातील वसतिगृहांना यापुढे आर्थिक मदत करण्यात येईल. १८ वर्षांखालील अपंगांसाठीचे अनुदान त्यांची माता हयात असेल तर मातेच्या नावावर व हयात नसेल तर वडिलांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १८ वर्षांवरील अपंगांना आवश्यक असेल व मागणी केली गेली तर तीनचाकी सायकल देण्यास मंजुरी देण्यात आली. स्मार्ट सिटीसाठी कोरिया येथील एका कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करण्याचा विषयही मंजूर झाला.
आयुक्तांचा विषय मार्गी
महिनाभर चर्चेच्या घोळात ठेवलेला आयुक्तांचा ३५० कोटी रुपयांची मागणी करणारा प्रस्ताव स्थायी समितीने अखेर सोमवारी मंजूर केला. त्यासाठी अंदाजपत्रकाला १५ टक्के कपातीची कात्री लावण्यात आली आहे. शहरात सुरू असलेल्या ५१ विविध प्रकल्पांसाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अंदाजपत्रकातून ३५० कोटी रुपयांची मागणी या प्रस्तावाद्वारे स्थायी समितीकडे केली होती. नगरसेवक निधीत कपात होणार असल्याने सदस्यांनी त्याला विरोध केला होता.आयुक्तांच्या सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात तत्कालीन स्थायी समितीने काही कोटी रुपयांची कपात केली होती. त्यामुळे नवी स्थायी समिती जाहीर होताच आयुक्तांनी निधी नसल्यामुळे सध्या सुरू असलेली अनेक विकासकामे सप्टेंबर २०१६ नंतर बंद पडतील, अशी शक्यता व्यक्त करीत त्यासाठी ३५० कोटी रुपयांचा निधी मिळावा असा प्रस्ताव दाखल केला. त्यासाठी त्यांनी नगरसेवकांच्या प्रभाग विकास निधीत १५ टक्के कपात सुचविली होती. आयुक्तांच्या या प्रस्तावाला समितीमध्ये काँग्रेस, मनसे यांनी विरोध केला. पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व विरोधातील भाजपचे सदस्य प्रस्तावाच्या बाजूचे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहयोगी सदस्य व स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी मात्र आयुक्तांच्या या मागणीला विरोध नोंदवला होता. एकमत होत नसल्यामुळे हा विषय गेला महिनाभर लांबणीवर पडत होता. तो मंजूर व्हावा यासाठी आयुक्त सतत पाठपुरावा करीत होते. अखेर या प्रस्तावावर सोमवारी एकमत झाले. अश्विनी कदम या वेळी उपस्थित नव्हत्या. काँग्रेस व मनसेच्या सदस्यांनी प्रस्तावाला मान्यता दर्शविली. प्रभाग विकास निधीत कपात न करता अंदाजपत्रकाला सरसकट १५ टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी सांगितले की आयुक्तांच्या प्रस्तावावर समितीत प्रदीर्घ चर्चा झाली. निधीअभावी विकासकामे अपूर्ण राहू नयेत असे सदस्यांचे मत झाले. त्यामुळे या विषयाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली.