पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याच्या गोंडस नावाखाली पीएमपीएमएलसाठी नवीन १५५0 बस घेण्याचा निर्णय पुणे महानगर परिवहन महामंडळ प्रायव्हेट लिमिटेडला (पीएमपीएमएल) अपेक्षित प्रवासीवाढ न मिळाल्यास दिवाळखोरीच्या दारात घेऊन जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या चार वर्षांत प्रवासीवाढीचा आलेख घसरत असताना आणि त्यातच दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी पीएमपीला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसतानाच, नवीन बससाठी पीएमपीला दरवर्षी तब्बल १00 ते १२0 कोटी रुपयांचा बँकेचा हप्ता भरावा लागणार आहे. त्यामुळे नवीन बस येऊनही प्रवासीसंख्या न वाढल्यास पीएमपीला प्रत्येक वर्षी ३00 ते ३५0 कोटींची तूट सोसावी लागणार असल्याचा प्रशासनाचाच प्राथमिक अंदाज आहे.>उत्पन्न जाणार बँकेचे हप्ते भरण्यातपीएमपीच्या ताफ्यात सध्या २0७५ बस आहेत. त्यातील सरासरी १४४७ बसच २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात रस्त्यावर होत्या. या बससाठी पीएमपीला प्रत्येक महिन्यात कर्मचारी वेतन, देखभाल दुरुस्ती तसेच इतर सर्व खर्च धरून ७७ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यात आणखी १५५0 बस वाढल्यास या बस नवीन असल्याने तसेच देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी असल्याने त्या बसचा ४५ कोटींचा खर्च वाढणार आहे. तसेच बँकेचा हप्ता १0 कोटींनी वाढेल. म्हणजेच पीएमपीला दर महिन्याचा खर्च ११५ ते १२0 कोटींच्या आसपास जाईल. सध्या पीएमपीला दर महिन्यास तिकीट विक्रीतून ४0 ते ४५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. समजा तेवढीच प्रवासीवाढ गृहीत धरल्यास हे उत्पन्न ९0 कोटींच्या आसपास जाईल. मात्र, त्यानंतर दर महिन्याला पीएमपीवर तब्बल २५ ते ३0 कोटींच्या तोट्याचा भार पडणार आहे. त्यातच १५५0 बसमधील ९00 बस या बाजारातून कर्ज घेऊन खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी 540 कोटींचा खर्च आहे. तर ही कर्जाची रक्कम 7 वर्षात परतफेड करायची असल्याने दरवर्षी साडेदहा टक्के व्याजदर गृहीत धरल्यास सुमारे 120 कोटी रूपये बँकेला मोजावे लागणार आहेत.
>प्रवासीसंख्येचे ‘कागदी इमले’
ही बस खरेदी करण्यासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेल्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्याचा आधार घेण्यात आला आहे. २00७-0८ मध्ये असलेला १७ टक्के सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर २0१६-१७ मध्ये २५ टक्के करण्यासाठी एकूण प्रतिदिन प्रवासीसंख्या १९.५0 लाख असणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ती १२ लाखांच्या आसपास आहे. त्यामागे बसची संख्या अपुरी असल्याचा निष्कर्ष आहे. हे २५ टक्के उद्दिष्ट साध्य करायचे असल्यास पीएमपीकडे ३३१८ बस असणे आवश्यक आहे. तर सध्या केवळ १४५0 बसच रस्त्यावर धावत आहेत. नेमका हाच धागा पकडून १५५0 बसच्या खरेदीचा निर्णय पुढे आला आहे. पण प्रत्यक्षात ही अपेक्षित प्रवासीवाढ कागदी इमलाच ठरणार आहे. कारण गेल्या चार वर्षांत पीएमपीची प्रवासीसंख्या ५0 हजारांनी घटलेली असल्याचे पीएमपीची आकडेवारीच सांगते. २0१२-१३ मध्ये १२ लाख ८ हजार, २0१३-१४ मध्ये ११ लाख ६४ हजार, २0१४-१५ मध्ये १२ लाख १७ हजार तर १५-१६ मध्ये ही प्रवासीसंख्या ११ लाख २४ हजारांवर आली आहे. त्यामुळे १५00 बस वाढल्या तरी या संख्येत नेमकी किती वाढ होईल हे सांगता येत नाही. तसेच प्रवासीसंख्या घटण्यामागे बस हे एकमेव कारण नसून, सातत्याने वाढते तिकीट दर, खराब बस, कोलमडते वेळापत्रक अशा अनेक घटकांचा समावेश आहे. नवीन बस आल्या तरी जुन्या बसच्या या समस्या कायम राहणार आहेत. त्यामुळे १२ लाखांची प्रवासीसंख्या ७ लाखांनी वाढेल की नाही, याबाबत पीएमपी प्रशासनच साशंक आहे.>तोट्याचा भार पालिकांवरचपीएमपीच्या २0१५-१६ च्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार, १४६४ बस मार्गावर असताना पीएमपीला ७७६ कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून, ९२८ कोटींचा खर्च आलेला आहे. तर बसची संख्या दुप्पट झाल्यास देखभाल दुरुस्ती वगळता कर्मचारी वेतन, इंधन तसेच इतर खर्चही दुपटीने वाढणार आहे. तर देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाची जागा बँकेचे हप्ते घेणार आहेत. म्हणजे प्रवासीसंख्या १९ लाखांवर गेली तरी उत्पन्न हे १५00 कोटींच्या घरात जाईल. मात्र त्याच वेळी खर्च १८00 ते १९00 कोटींच्या घरात जाणार आहे. म्हणजेच पुढील सात ते आठ वर्षे संचलन तूट ३00 ते ३५0 कोटींच्या घरात जाईल. ही तूट भरून देण्याची जबाबदारी दोन्ही महापालिकांवर आहे. त्यामुळे सध्या १६0 कोटी तूट देणाऱ्या महापालिकांना नवीन बसच्या खरेदीनंतर ४00 कोटींची तूट पीएमपीला मोजावी लागेल. ही तूट प्रवासी दुप्पट झाल्यावर येणारी आहे. मात्र, अपेक्षित प्रवासीसंख्या न वाढल्यास ती ५00 कोटींच्या घरातही जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तविली जात आहे.>हा बसखरेदीचा निर्णय आत्मघातकी आहे. बस वाढवून प्रवासीसंख्या वाढणार नाही. या खरेदीचा सर्व बोजा पीएमपीवर येईल. सध्या पगार द्यायला, सीएनजीचे पैसे द्यायला पैसे नसताना हा खरेदीचा घाट घालणे पूर्णत: चुकीचे आहे. त्यामुळे दिवाळखोरी निश्चित आहे. त्यामुळे ही खरेदी केवळ हितसंबंधी व उखळ पांढरे करण्यासाठीच आहे. सध्या पार्किंगसाठी जागा नाही आणि नवीन बस कोठे लावणार आहे, त्याचे नियोजन नाही. तर दुसरीकडे डेपोसाठी पालिकाही जागा देत नाहीत. त्यामुळे ही खरेदी तातडीने थांबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नियोजन करून टप्प्या-टप्प्याने बसखरेदी करणेच सयुक्तिक होईल.- जुगल राठी (अध्यक्ष, पीएमपी प्रवासी मंच)