महापालिकेचा ३४ गावांसाठी दोन हजार कोटींचा आराखडा

राज्य शासनाच्या अध्यादेशाद्वारे महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश केला.

- रस्ते, पाणी, कचरा व सांडपाणी सुविधांना प्राधान्य पुणे : राज्य शासनाच्या अध्यादेशाद्वारे महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश केला. त्याठिकाणी रस्ते, पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रियेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावांमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अंदाजे २००० कोटींचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने २८ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय ऑक्टोंबर २०१२ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला. मात्र, त्यानंतर नगर विकास खात्याने महापालिकेकडून अभिप्राय मागितला होता. त्यावर महापालिकेने आणखी ६ गावांचा समावेश करण्याविषयी अनुकूल अभिप्राय पाठविला होता. त्यानुसार नगर विकास खात्याने एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्याचा २९ मे रोजी घेतला. पुढील महिन्याभरात निर्णयावर हरकती-सूचना शासनाने मागविल्या आहेत. दरम्यान, महापालिकेने समाविष्ट होणा-या गावांतील सद्यस्थितीतील सुविधा व संभाव्य सुविधांचे सर्व्हेक्षण सुरू केले. संबंधित गावांचा महापालिकेचे संपर्क कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, गावांमध्ये ७४ हजार चौरस मीटरचे रस्ते विकसित करण्यासाठी १५७३ कोटी ६१ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच, पाणी पुरवठा सुविधांसाठी ८६ कोटी ६८ लाख, ड्रेनेज व सांडपाणी व्यवस्थेसाठी १६९ कोटी ३० लाख आणि कचरा वाहतूक-प्रक्रियेसाठी ८ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अंदाजे खर्चाचा आराखडा महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. समाविष्ट ३४ गावांसाठी अंदाजे खर्च रस्ते सुविधा : १५७३ कोटी पाणी पुरवठा : ८६ कोटी सांडपाणी व्यवस्था : १६९ कोटी कचरा व्यवस्थापन : ८ कोटी इतर आवश्यक सुविधा : १५० कोटी