वाशिम- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयांच्या धर्तीवर आता अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण देणार्‍या महाविद्यालयाच्या मानगूटीवर नॅकचे भूत बसविले आहे. परिणामी महाविद्यालयांची संख्या घटण्याची शक्यता वाढली असुन संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) फेब्रुवारी २0१४ मध्ये तांत्रिक शिक्षण देणार्‍या सर्व महाविद्यालयांना संलग्नित विद्यापीठाकडून किंवा युजीसीकडून नियंत्रित करणारा कडक अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशात सर्व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सिद्ध करण्यासाठी नॅक व एनबीएकडून मूल्यांकन दर्जा प्राप्त करून घ्यावा लागणार आहे. संबंधित महाविद्यालयांना १८ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता नियमित प्राचार्य , शिक्षकांना नियमाप्रमाणे पगार शिक्षकांची किमान पात्रता (एमई, एम. फार्मसी किंवा एम. आर्किटे) आदी बाबींची पूर्तता होत नसेल तर एक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया थांबविण्याची एवढेच नव्हे तर महाविद्यालयाची मान्यताच काढून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तंत्रशिक्षण महाविद्यालयात सर्व विद्यार्थ्यांना इंटरनेट, कॉम्प्युटर, पुस्तके न दिली गेल्यास कारवाई केली जाणार आहे. सन २0१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) महाविद्यालयांना नियंत्रित करणारे अधिकार काढून घेतले होते. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाला हे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार युजीसीने तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अत्यंत कडक नियम केले असून, त्यात भरीस भर म्हणून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला महाविद्यालयांना नियंत्रित करण्याचे अधिकार देण्याचा अंतरिम आदेश काढला आहे. त्यामुळे सध्या महाविद्यालयांना नियंत्रित करण्याचे अधिकार युजीसीबरोबर एआयसीईटीला देखील देण्यात आले आहेत.कोणत्याही नियमातील तरतुदीचा भंग केल्यास संबंधित महाविद्यालयाच्या विरोधात फौजदारी किंवा दिवाणी कारवाई करण्याचे अधिकार विद्यापीठाला बहाल करण्यात आले आहेत. संलग्नित विद्यापीठाने प्रत्येक तंत्र व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा स्थानिक चौकशी अहवाल युजीसीला देऊन त्याची माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक केले आहे. महाविद्यालयातील भ्रष्टाचार कमी करून पारदर्शकता आणण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे. महाविद्यालयाने नियम व अटींची पूर्तता न केल्यास संपूर्ण मान्यता काढण्यात येणार आहे. युजीसीने घालून दिलेल्या नियम व अटींची पूर्तता न करणार्‍या महाविद्यालयाला संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण दिल्यास त्या विद्यापीठाच्या १२-बची मान्यता काढण्याची तरतूद केली आहे.
** धाबे दणाणले.
युजीसीने पारित केलेल्या अध्यादेशामुळे तंत्र व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले आहेत. बहुतांश महाविद्यालयात नियमानुसार शिक्षक आणि प्राचार्य भरती नसल्याने नॅक मूल्यांकन करणे अशक्य आहे. महाविद्यालयांना सांभाळून घेणे हेही आता विद्यापीठाच्या हातातही नाही
. ** महाविद्यालयांची संख्या कमी होणार
युजीसीच्या अध्यादेशामुळे देशातील भरमसाट वाढणार्‍या तंत्र व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या आता कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महाविद्यालयात कोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजेत, कोणत्या नाही याची सुस्पष्टता या नियमामुळे आली आहे.