'मनुस्मृती’वर बंदी नाही; प्रकाशकाचा दावा

‘मनुस्मृती’ या बंदी असलेल्या ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर करून त्याची विक्री सुरू असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे.

योगेश पांडे, नागपूर‘मनुस्मृती’ या बंदी असलेल्या ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर करून त्याची विक्री सुरू असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील राजकारण यामुळे तापले असताना संबंधित पुस्तकाच्या प्रकाशकाने मात्र ‘मनुस्मृती’वर बंदी नसून कायदेशीररीत्या पुस्तक प्रकाशित करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे या पुस्तकाबाबत केंद्र व राज्य शासनाची नेमकी काय भूमिका आहे व प्रकाशकाच्या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे यासंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.महिलांबाबत विक्षिप्त लिखाण असलेल्या या ग्रंथाच्या प्रकाशनामुळे राज्यात संताप निर्माण झाला आहे. या गं्रथाचे भाषांतरकार, प्रकाशक, मुख्य वितरक आणि विक्रेत्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना त्वरित अटक करण्यात यावी व गं्रथाची विक्री त्वरित थांबवण्यात यावी, अशी मागणीदेखील होत आहे. यासंदर्भात या पुस्तकाचे पुण्यातील प्रकाशक राजेश सूर्यवंशी यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता त्यांनी आपली भूमिका मांडली.गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळापासून मनुस्मृतीच्या संस्कृत ग्रंथाचे मराठी भाषांतर असलेल्या ‘सार्थ श्रीमनुस्मृती’ या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे. आजपर्यंत याला कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. या पुस्तकावर अद्याप कायदेशीररीत्या शासन किंवा न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे आम्ही याचे प्रकाशन करत आहोत. जर बंदी असती तर आम्ही प्रकाशन केलेच का असते, असा प्रश्न सूर्यवंशी यांनी उपस्थित करीत बंदी असल्याचे सिद्ध करून दाखविण्याचे आव्हान दिले. > सरकारची भूमिका काय?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीचा विरोध करत पुस्तकाचे जाहीरपणे दहन केले होते. ग्रंथात महिलांना कमी लेखण्यात आले असून चातुर्वर्ण्य पद्धतीनुसार माणसाला श्रेष्ठ-कनिष्ठ ठरविण्यात आले आहे. बंदीनंतरही हे पुस्तक कसे उपलब्ध होते, हा प्रश्न आहे. शासनाची पुस्तकाबाबत काय भूमिका आहे, असाही सवाल विचारण्यात येत आहे.>विरोधामागे राजकारणाचा आरोप या पुस्तकाचे भाषांतर विष्णूशास्त्री बापट यांनी अगोदरच करून ठेवले होते. या भाषांतराचे प्रकाशनदेखील अनेक वर्षांपासून होत आहे. देशातील विविध ठिकाणी मनुस्मृतीचे हिंदी, गुजराती यासारख्या विविध ५ ते ६ भाषांमध्ये भाषांतर झाले असून बाजारात ती पुस्तके विकली जात आहेत. विविध प्रकाशकांनी याचे प्रकाशन केले आहे. असे असताना केवळ मराठी प्रतच कशी काय दिसून आली असा प्रश्न उपस्थित करीत असा विरोध होणे यात कुठेतरी राजकारण दिसून येत आहे, असा आरोपदेखील सूर्यवंशी यांनी केला.>>विक्री करून दाखवाच - आव्हाडठाणे : दहा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या मनुस्मृतीची ठाण्यात विक्री करण्याची हिंमत करूनच दाखवा, असे आव्हान आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनस्मृतीमध्ये वेगवेगळ््या जाती व महिलांबाबत व्यक्त झालेले विचार इतके बुरसटलेले आहेत की, पुरोगामी समाज अशा प्रतिगामी ग्रंथाला कदापि स्वीकारणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. आव्हाड म्हणाले की, बाबासाहेबांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी मनुस्मृती जाळली. त्याच बाबासाहेबांनी सर्व जाती-धर्म, स्त्री-पुरुषांना समानता देणारी राज्यघटना देशाला दिल्यावर आता पुन्हा बंदी असलेल्या मनस्मृतीची विक्री करून समाजात गैरसमज का निर्माण केले जात आहेत, हेच कळत नाही. अगोदर अशी वादग्रस्त पुस्तके बाजारात आणायची आणि मग त्याला विरोध केल्यावर आमच्यावर जातीयवादाचा आरोप करायचा, हा गलिच्छ राजकारणाचा भाग आहे. इस्लामचा शरीयत असो की हिंदूंची मनुस्मृती देशाने राज्यघटना स्वीकारल्यावर आपोआपच हे धार्मिक ग्रंथ गैरलागू ठरतात. सामाजिक हित लक्षात घेऊन पुस्तक विक्रेत्यांनी मनुस्मृतीची विक्री करु नये. तसेच सरकारनेही त्याबाबत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. >अमानुषतेला सरकारचे समर्थन आहे काय ?राहुल अवसरे ल्ल नागपूरबंदी असलेल्या संस्कृतमधील मनुस्मृती ग्रंथाचे मराठीत प्रकाशन करून मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जात असताना महिला, दलित, पीडित आणि शोषितांना गुलामगिरीकडे नेणाऱ्या मनुस्मृतीतील अमानुषतेला सरकारचे समर्थन आहे काय, असा सवाल केला जात आहे. राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवतेला कलंकित करणाऱ्या मनुस्मृतीची २५ डिसेंबर १९२७ रोजी जाहीरपणे होळी केली होती. महाराष्ट्र सरकारनेही दहा वर्षांपूर्वी या ग्रंथाच्या प्रकाशन व विक्रीवर बंदी घातली होती. काही काळ अंधारात गडप झालेल्या या ग्रंथाचे आताच नव्या स्वरूपात प्रकाशन करून कशी काय विक्री केली जात आहे, असा सवालही निर्माण झाला आहे.