मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात सहभागी होण्यास उद्योजक आणि कारखानदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी कामगार कायद्यांची अनेक बंधने शिथिल करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या कामगार मंत्रालयाने केला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.सूत्रांनुसार इंडस्ट्रियल डिस्प्युट््स अ‍ॅक्ट, फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट आणि कॉन्ट्र्ॅक्ट लेबर अ‍ॅक्ट यासारख्या केंद्रीय कायद्यांमध्ये राज्यापुरत्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थात या दुरुस्त्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाने व नंतर विधिमंडळाने मंजूर कराव्या लागतील. त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावरच त्या लागू होऊ शकतील.कारखानदारीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जुनाट कामगार कायद्यांमधील जाचक तरतुदी शिथिल करण्याचे धोरण भारतीय जनता पार्टीने याआधीच जाहीर केले आहे. त्यानुसार राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या भाजपाशासित राज्यांच्या पाठोपाठ आता महाराष्ट्रातीही कायद्यांमध्ये अशा दुरुस्त्या करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.या सुधारणा लागू झाल्या तर महाराष्ट्रातील ९५ टक्के कारखान्यांच्या मालकांना सरकारच्या पूर्वसंमतीखेरीज कारखाना बंद करण्याची अथवा कामगारांना ‘ले-आॅफ’ देण्याची अधिक सुलभपणे मुभा मिळेल. राज्यात सुमारे ४१ हजार औद्योगिक आस्थापने आहेत. त्यापैकी सुमारे ३९ हजार कारखान्यांना या प्रस्तावित सुधारणांचा लाभ होऊ शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेले राज्य असून, वर्ष २०१३-१४ मध्ये राज्यातील कारखानदारीचे एकूण उत्पादन २,२६७ अब्ज रुपयांचे झाले होते. सध्याच्या कायद्यांनुसार, आर्थिकष्ट्या परवडत नसल्याने उत्पादन बंद झालेले कारखाने कायमचे बंद करणे अथवा ते पुन्हा सुरू व्हावेत यासाठी कामगार कपात करणेयावर अनेक बंधने आहेत. बदललेल्या स्पर्धात्मक जगात टिकाव धरायचा असेल तर उद्योग चालविण्याचे किंवा तो बंद करण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे, असे उद्योजक कारखानदारांचे म्हणणे आहे. मात्र यामुळे कामगारांच्या रोजगारावर आणि नोकरीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याने कामगार संघटनांचा या प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीला विरोध आहे. (विशेष प्रतिनिधी) इंडस्ट्रियल डिस्प्युट््स अ‍ॅक्ट१सध्या १०० किंवा त्याहून अधिक कामगार नोकरीस असलेला कारखाना मालक सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय बंद करू शकत नाही किंवा कामगार कपातही करू शकत नाही. ही मर्यादा वाढवून ३०० कामगार करण्याचा प्रस्ताव आहे.२सध्या सरकारने संमती दिल्यावर केल्या जाणाऱ्या कामगार कपातीत कपात केलल्या कामगारास नोकरीच्या प्रत्येक वर्षासाठी १५ दिवसांच्या पगाराएवढी भरपाई द्यावी लागते. ही रक्कम दुप्पट करून ३० दिवसांच्या पगाराएवढी करण्याचा प्रस्ताव आहे.३याहून दुप्पट म्हणजे झालेल्या नोकरीच्या प्रत्येक वर्षासाठी ६० दिवसांचा पगार भरपाई म्हणून दिला जाणार असेल, तर ३०० हून अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांनाही सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय कामगार करू देण्याचा प्रस्ताव फॅक्टरीज अ‍ॅक्टच्सध्या विजेवर चालणाऱ्या व किमान १० कामगार असलेल्या किंवा विजेशिवाय चालणाऱ्या व किमान २० कामगार असलेल्या कारखान्यांना या कायद्यानुसार सुरक्षा उपाय व कामाच्या अटींची अनेक बंधने आहेत.च्कामगारसंख्येची ही किमान मर्यादा वाढवून विजेवर चालणाऱ्या कारखान्यांसाठी २० तर विजेशिवाय चालणाऱ्या कारखान्यांसाठी ४० अशी करण्याचा प्रस्ताव आहे.कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अ‍ॅक्ट : सध्या या कायद्यानुसार २० किंवा त्याहून अधिक कंत्राटी कामगार असलेल्या उद्योग/ कारखान्यांना सरकारकडे नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. ही मर्यादा वाढवून ५० किंवा त्याहून अधिक कामगार अशी करण्याचा प्रस्ताव आहे.