ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 13 - राज्यात मुंबई वगळता सर्वत्र भागांतील नागरिकांना सध्या लोडशेडिंगचा त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील स्थानिक लोडशेडिंग व कडाक्याच्या उन्हाळा यामुळे मेटाकुटीला आहेत, असे सांगत सामना संपादकीयमधून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोडशेडिंगमुक्त झालेला महाराष्ट्र पुन्हा लोडशेडिंगयुक्त कसा होतो?, असा प्रश्न त्यांनी सरकारपुढे उपस्थित केला आहे.
शिवाय, महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांकडून साडेतीन हजार कोटींची अतिरिक्त ‘वसुली’ करूनही राज्यात बेकायदा लोडशेडिंग कसे सुरू झाले? महाराष्ट्राला पुन्हा बदनामीच्या अंधारयुगाकडे नेण्याचे पाप कोण करीत आहे?, असा सवाल करत त्यांनी महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काय आहे सामना संपादकीय?
लोडशेडिंग आणि भारनियमन या दोन भीतीदायक शब्दांपासून महाराष्ट्राची कायमची सुटका झाली, असे वातावरण मधल्या काळात निर्माण झाले होते. मात्र मागील आठवडाभरापासून मुंबई वगळता राज्याच्या अन्य सर्व भागांत लोडशेडिंग सुरू झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. वास्तविक महाराष्ट्र लोडशेडिंगमुक्त झाल्याची घोषणा यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेच केली होती. वीज निर्मितीची क्षमता वाढवल्यामुळे महाराष्ट्रातून लोडशेडिंग हद्दपार झाल्याचे सांगण्यात येत होते. असे असताना एकदा लोडशेडिंगमुक्त झालेला महाराष्ट्र पुन्हा लोडशेडिंगयुक्त का होत आहे, असा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. महावितरणसह वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि राज्याच्या ऊर्जा खात्यानेही यावर लोकांना पटेल असा प्रकाश टाकायला हवा. मुंबईसारख्या शहरात चोवीस तास वीज उपलब्ध असल्यामुळे मंत्रालय आणि एकूणच नोकरशहांना ग्रामीण भागातील भारनियमनाची धग जाणवत नाही. मात्र दुरुस्ती, देखभाल आणि इतर तांत्रिक कारणांच्या नावाखाली राज्याच्या अनेक भागांत दिवसातून तब्बल ९ तासांचे लोडशेडिंग होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मे महिन्यात आधीच उष्णतेचा प्रकोप वाढला आहे. भाजून काढणाऱ्या उष्णतेच्या या लाटेतच
लोडशेडिंगचे संकट पुन्हा एकदा
ग्रामीण महाराष्ट्रावर कोसळले आहे. सकाळी साडेचार तास आणि संध्याकाळी साडेचार तास अशा दोन टप्प्यांत वीज गुल होत असल्याने ग्रामीण भागातील जनता मेटाकुटीस आली आहे. मागील तीन-चार वर्षे सतत दुष्काळाने कोरडवाहू आणि बागायतदार शेतकऱ्यांचे जिणे हराम करून ठेवले होते. गतवर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे विहिरी, तलाव आणि पाणवठय़ांमध्ये अजूनही बऱ्यापैकी पाणी आहे. मात्र फळबागा जोपासणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी वीज येण्याची वाट पाहावी लागत आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हे शोभणारे नाही. मध्यंतरीच्या काही वर्षांत लोडशेडिंगमुळे महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले. कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला होता. विजेची उपलब्धता कमी असल्यामुळे अनेक उद्योग महाराष्ट्रात येता येता बाहेरच्या राज्यात गेले, हे वास्तव आहे. या नामुष्कीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि विजेवरून होणारी सततची ओरड बंद करण्यासाठी वीजनिर्मितीवर भर देण्यात आला आणि महाराष्ट्रातील विजेची टंचाई दूर केली गेली. महावितरणनेच राज्याच्या विद्युत नियामक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार महावितरणकडे ३३ हजार ५०० मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. राज्यातील विजेची सरासरी मागणी २४ हजार मेगावॅट आहे. याचा अर्थच असा की, मागणीपेक्षाही महावितरणकडे ९ हजार मेगावॅट इतकी अतिरिक्त वीज आहे. निर्मितीच्या तुलनेत
विजेची मागणी कमी असल्यामुळे
वीजनिर्मितीचे संच बंद ठेवावे लागतात, असा दावा महावितरणच्या वतीने वीज नियामक आयोगाकडे करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर उन्हाळय़ात विजेची मागणी वाढल्यानंतर या अतिरिक्त वीजनिर्मिती संचांचा वापर करण्यासाठी राज्यातील २ कोटी ४० लाख वीज ग्राहकांकडून ‘स्थिर आकारा’च्या नावाखाली तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपये महावितरण दरवर्षी वसूल करत आहे. लोडशेडिंग करावी लागू नये यासाठीच ग्राहकांकडून ही वसुली करण्यात आली. मात्र ग्राहकांच्या खिशावर साडेतीन हजार कोटींचा डल्ला मारूनही लोडशेडिंगचे संकट मात्र कोसळलेच. केवळ महावितरणच नव्हे तर राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनीही वीजनिर्मितीत महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते. मागणीपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होत असल्यामुळे महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशला वीज विकल्याचा दाखलाही ऊर्जामंत्र्यांनी दिला होता. राज्यात आता अखंड आणि शाश्वत वीजपुरवठा होत असून महाराष्ट्र आता लोडशेडिंगमुक्त आहे, असेही मंत्रिमहोदयांनी या भाषणात सांगितले होते. त्यानंतर अवघ्या ९ दिवसांतच महाराष्ट्रात ४ हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आणि सर्वत्र लोडशेडिंग सुरू झाले. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांकडून साडेतीन हजार कोटींची अतिरिक्त ‘वसुली’ करूनही राज्यात बेकायदा लोडशेडिंग कसे सुरू झाले? महाराष्ट्राला पुन्हा बदनामीच्या अंधारयुगाकडे नेण्याचे पाप कोण करीत आहे? महावितरणच्या या कुशासनाला जबाबदार कोण याची उत्तरे लोडशेडिंगचे चटके सहन करणाऱ्या जनतेला मिळायलाच हवीत!