- अजित अभ्यंकर सरकारने बंद केलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा देशातील एकूण चलनाच्या ८६ टक्के मूल्याइतक्या होत्या. त्या बाजारातून काढून घेण्याचा निर्णय ८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला. हा निर्णय योग्य असला, तरी अपूर्ण आहे, तसेच त्याची अंमलबजावणी सर्व बाजूंनी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.याचा नेमका अर्थ काय? याबाबतची चर्चा काही मूलभूत मुद्द्यांच्या आधारावर होणे आवश्यक आहे. पैसा म्हटले की, आपल्यासमोर फक्त नोटा किंवा नाणी यांचे चित्र येते, परंतु तसे समजणे चूक आहे. काळा पैसा म्हणजे करप्रणालीसमोर उघड न केलेले आणि कर बुडविलेले उत्पन्न होय. उत्पन्न ही प्रवाहाची संकल्पना आहे, साठ्याची नाही. जसे नदी याचा अर्थ पाण्याचा प्रवाह असतो, साठा नव्हे. त्यामुळे काळा पैसा म्हणजे चलनी नोटा, सोने, चांदी इत्यादीसारखी एखादी वस्तू नव्हे. कोणत्याही काळ्या नसलेल्या म्हणजे पांढऱ्या उत्पन्नाप्रमाणेच काळ्या उत्पन्नाचा विनियोग उपभोगासाठी, कोणत्याही मालमत्तेच्या खरेदीसाठी किंवा व्यवसायाचे भांडवल म्हणून केला जाऊ शकतो. इतकेच काय, पण काही विशिष्ट एजंटांचा वापर करून त्याचे मूल्य परदेशातदेखील पाठविले जाऊ शकते किंवा रोख रूपातच ठेवले जाऊ शकते. त्यामुळे काळ्या उत्पन्नाच्या विरोधातील कारवाईचा उद्देश हा या पूर्वी झालेल्या काळ्या उत्पन्नावरील कर-दंडवसुली शिक्षा इत्यादी बरोबरच त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या रचना पद्धती यांचा बिमोड करणे हा असला पाहिजे.(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)मग या नोटा रद्द करण्याचा काही फायदा आहे किंवा नाही? याचे उत्तर समजण्यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत... काळे उत्पन्न ही प्रवाहाची संकल्पना आहे. ते केवळ रोख स्वरूपात कोठे तरी खजिन्यासारखे दडवून ठेवलेले नसते, हे सत्य आहे, पण (देशाबाहेर पाठविण्यात येणारे काळे उत्पन्न वगळता) काळे उत्पन्ननिर्मितीचे देशांतर्गत व्यवहार हे मुख्यत: रोख स्वरूपात केले जातात. कारण बँकेतून होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान युगात सहजपणे सरकारपर्यंत पोहोचते. रोखीने होणारे व्यवहार ही काळ्या उत्पन्नाची एक साखळीच तयार करत असते. त्यामुळे सध्या केलेली कारवाई यशस्वी झाली, तर त्यातून काळ्या उत्पनाची साखळी तोडण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. रोख स्वरूपात होणाऱ्या व्यवहारांच्या या संपूर्ण साखळीमुळे आर्थिक व्यवहारांच्या व्यापकतेवर, व्यवसायाच्या विकासावर मर्यादा पडतात. सरकारचे करसंकलन कमी होते. त्यातून देशाच्या विकासासाठी सरकारला पार पाडायच्या जबाबदाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यावर काही प्रमाणात आळा बसू शकेल. रोखीच्या अर्थव्यवस्थेमुळे बँकांना मोठ्या रक्कमेच्या (जसे ५००, १००० २००० इत्यादी) नोटा निर्माण करण्यास जणू ग्राहकांच्या मागणीमुळे भाग पडते. त्यामुळे त्या बनावट नोटा बाजारात आणण्यासाठी मोठे उत्तेजन मिळते. त्यातून अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. ५००, १००० च्या नोटा रद्द केल्यामुळे त्यावर सध्या तरी मार्ग निघाला आहे. नोटा रद्द करण्याचा हा निर्णय घेतल्यानंतर त्या वेळी काळ्या उत्पनाच्या मोठ्या रोख रकमा धारण करणारे कोणत्या मार्गाने तो पैसा वळवून पांढरा असल्याचा देखावा करण्याची शक्यता आहे, याच्या सर्व शक्यता सरकारने विचारात घ्यायला हव्या होत्या. या निर्णयापूर्वीच आधीच सराफ, सोन्या-चांदी-हिऱ्यांचे साठे, जमिनी किंवा अन्य हवाला रॅकेट्स, पैसे काळ्याचे पांढरे करून देणाऱ्या संभाव्य एजंट संस्था, कंपन्या यांच्या व्यवहारांना वेढा घालून ते मार्ग बंद करायला हवे होते. त्यासाठी निर्णयाची गुप्तता कायम ठेवून संपूर्ण आयकर खाते त्या एकाच कामास लावणे आवश्यक होते, तसे केलेले नाही. निदान आता तरी केले पाहिजे. यावर कळस म्हणजे पुन्हा एकदा २००० व १०००च्या नोटा देण्याचा निर्णय हा तर मूळ निर्णयाच्या विरोधी आणि सरळ सरळ आत्मघातकी आहे. त्याचा निषेध करून त्या विरोधात आंदोलनच करायला हवे. त्यातून सरकारने येत्या दोनच वर्षांत पहिले पाढे पंचावन्नचा रस्ता खुला केला आहे. देशांतर्गत कारवाई पुरेशी नाही, तर मॉरिशस, पनामा, लंडन, लक्झेंबर्ग, केमन बेटे, सिंगापूर हाँगकाँग इत्यादी ६९ अशी ठिकाणे आहेत की, जेथे करविषयक कायदे अत्यंत शिथिल असून, करांचे प्रमाण करबुडव्यांची गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठीच कमी ठेवण्यात आले आहे. त्यांना करस्वर्ग म्हणतात. त्या ठिकाणीदेखील हे भारतीयांचे काळे उत्पन्न पोचत असते. (सध्या त्याचे मूल्य अंदाजे १२०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे.) आणि पुन्हा तेथे नामधारी कंपन्यांचा बुरखा पांघरून, ते भारतात शेअरबाजारात सट्टा खेळण्यासाठी परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक म्हणून येते आणि करमुक्त नफा मिळवून पुन्हा परदेशात जाते. त्याच्यावरदेखील कारवाई तितकीच आवश्यक आहे.
निर्णय योग्य; पण पूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक
By admin | Updated: November 13, 2016 03:35 IST