हद्दवाढीचे दार ‘स्मार्टसिटी’ने खुलणार

मनपाचा प्रस्ताव तयार : लोकसंख्येचा निकष पूर्ण करण्यासाठी संभाव्य गावांशी चर्चा करून पुनर्प्रस्ताव पाठविणार

संतोष पाटील -कोल्हापूर -राजकीय विरोधामुळे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला गेली तीन दशके राज्य शासनाने ‘खो’ घातला आहे. शहराजवळील १७ गावांसह हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागात आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या आदेशाने शहरालगत असणाऱ्या एक ते दोन किलोमीटर परिसरातील सर्व गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे.महापालिका हद्दीपासून या परिसरात किती गावे समाविष्ट करून घेता येऊ शकतील, याची शास्त्रीय पद्धतीने माहिती संकलन करून त्याचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. शहराची हद्दवाढ न झाल्याने लोकसंख्येच्या निकषावर मिळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीस आतापर्यंत शहर मुकले आहे. केंद्र व राज्याच्या लोकसंख्या निकषाच्या आधारावर मिळणाऱ्या निधीचे महत्त्व समजावून सांगत संभाव्य गावांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सुरू केला आहे.शहराच्या हद्दीपासून एक ते दोन किलोमीटर परिसरात गांधीनगर, पाचगाव, उचगाव, कळंबा, मोरेवाडी, कंदलगाव अशी आठ ते दहा मोठी गावे येतात. ही सर्व गावे ७० टक्के शहरावरच अवलंबून आहेत. या गावांचा पहिल्या टप्प्यात हद्दवाढीत समावेश केला जाणार आहे. मनपा प्रशासनाने सर्व प्राथमिक तयारी पूर्ण केली आहे. स्मार्ट सिटी संकल्पनेची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होताच या प्रक्रियेला गती येणार आहे.केंद्र शासन देशभरात शंभराहून अधिक ‘स्मार्ट शहरां’ची निर्मिती करणार आहे. या शहरांना पायाभूूत सुविधांसाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, या ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये समावेश होण्यासाठी लोक संख्या हा महत्त्वाचा निकष आहे. हा निकष पूर्ण करण्यासाठी कोल्हापूर महापालिका सरसावली असून, शहराजवळील आठ ते दहा मोठी गावे समाविष्ट करण्यासाठी नगररचना विभागाने सर्वेक्षणही पूर्ण केले आहे. राजकीय हट्टामुळे रखडलेली हद्दवाढीची दारे ‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून खुली होऊ शकतात. स्मार्ट सिटीचे फायदेसंपूर्ण शहराचा कायापालट होणारस्वच्छ, सुंदर, शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या शहरांचा उदयई-गव्हर्नन्स पद्धतीने प्रशासकीय कारभारलालफितीच्या कारभारास फाटानागरिकांची सुरक्षा व सहभागास प्राधान्यजलद व पारदर्शक सेवांवर भरपर्यटनविकासाला चालनाकचऱ्यापासून इंधन व ऊर्जानिर्मितीला प्राधान्यसांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया पार्किंग व वाहतुकीचे सुयोग्य नियोजननव्या प्रस्तावातील संभाव्य गावेकळंबा, उचगाव, पाचगाव, मोरेवाडी-कंदलगाव, गांधीनगर, मुडशिंगी, वळिवडे, चिंंचवाड, वसगडे, आदी लहान-मोठी नऊ ते दहा गावांसाठीचा नवा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनास सादर केला जाणार आहे. ‘स्मार्ट सिटी’साठी आवश्यक लोकसंख्येचा निकषही पूर्ण होईल व शहराजवळील ही गावे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येतील, अशी योजना असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ‘स्मार्ट सिटी’साठी आवश्यक अटींची पूर्तता करणाऱ्या शहरास केंद्र सरकारकडून दरवर्षी १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा निधी उपलब्ध होईल. हा निधी किमान पाच वर्षे मिळणार आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये प्रगती झाल्याने शहराचे पर्यायाने नागरिकांचे राहणीमान व दरडोई उत्पन्न आपोआपच वाढणार आहे.