नवी दिल्ली : अन्नधान्याची भाववाढ नियंत्रणात आणण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वाधिक प्राधान्य दिले असून, त्यांच्या सरकारकडून आर्थिक विकास कार्यक्रम राबविला जाईल. आर्थिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत रोजगार निर्मिती, विकासाच्या दरात वाढ, तसेच परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविणो व जनतेला अनुकूल करप्रणाली यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेच्या संयुक्त सभागृहासमोर अभिभाषण केले. या भाषणात राष्ट्रपतींनी मोदी सरकार साठेबाजांवर कडक कारवाई करील, तसेच परदेशी बँकांत गुंतवलेला काळा पैसा देशात आणला जाईल असेही सांगितले.
जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर लागू करणो व कोळसा क्षेत्रत सुधारणा करणो यालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात आहे, अशी नोंद करून राष्ट्रपती पुढे म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आम्ही मिळून काम करू. महागाई नियंत्रणात आणू, गुंतवणूक आकर्षित करू, रोजगारात वाढ करू , याद्वारे देशातील व परदेशातील समुदायाचा विश्वास मिळवू, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. महागाईच्या चढत्या आलेखाचा उल्लेख करून राष्ट्रपती मुखर्जी पुढे म्हणाले, महागाई नियंत्रणात आणण्यास नवे सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देणार आहे. यावर्षी मान्सूनचा पाऊस थोडा कमी असेल याची सरकारला कल्पना आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकार योजना तयार करत आहे.
राष्ट्रपती पुढे म्हणाले की, सरकार यासाठी पारदर्शी व न्यायपूर्ण धोरण राबवणार आहे, करप्रणाली साधी व सरळ असेल, जनतेसाठी सुसह्य असेल, गुंतवणूक, उद्योजक व विकास यांना चालना देणारी असेल. जीएसटी करप्रणाली लागू केली जाईल. परदेशी बँकांत गुंतवलेला काळा पैसा देशात परत आणला जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4भारतीयांचा परदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी जागतिक सहकार्य घेण्याची घोषणा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केली. बेकायदेशीररीत्या कमविलेला काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी विविध देशांशी संपर्क साधला जाणार आहे. सरकार काळ्या पैशापासून मुक्ती मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असून यादृष्टीनेच विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.
4निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीची गेल्या दोन जून रोजी पहिली बैठक झाली. समितीच्या अधिकारात येणा:या प्रकरणांचा तपास एसआयटीद्वारे सुरू झाला आहे. मुखर्जी यांनी सांगितले की, सरकारी भ्रष्टाचारमुक्त आणि योग्य प्रशासन उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रात करत आहे. लोकपाल ही संस्था भ्रष्टाचार निमरूलनासाठी महत्त्वाची असून हा कायदा अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.