ऑनलाइन लोकमत
नागपूर दि.16 : गोसीखुर्द प्रकल्प विद्यमान सरकारच्या कालावधीतच पूर्ण करणे ही शासनाची भूमिका असून शासनाचा अतिप्राधान्य स्तरावरील हा विषय आहे. शासन याबद्दल सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांची राज्यातील दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता शासनाची भूमिका समजून घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचतभवन सभागृहात गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आणि कामाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी आमदार सुधीर पारवे, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, पुनर्वसन अधिकारी प्रकाश पाटील, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादंबरी भगत, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या वस्तूस्थितीकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. हा प्रकल्प आता कमीतकमी वेळात पूर्ण झाला पाहिजे. असे सांगताना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देणे शासनाची जबाबदारीच आहे. पण प्रकल्पग्रस्तांचा पाठिंबा मिळणेही आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या पॅकेजच्या बाहेर जाऊन करण्यात येणाऱ्या मागण्यांचा विचार करता येणार नाही. शेतजमिनीच्या मोबदल्यासाठी जे निकष आधी ठरले आहेत. त्याप्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांसाठी नोकरी किंवा 2.90 लाख हे सूत्र ठरले आहे. सुत्रानुसारच लाभ मिळणार आहे.34 गावांमध्ये पुनर्वसन व नागरी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाणी उपलब्धतेचा तक्रारी पाहता पिण्याचे स्वच्छ पाणी देणे शासनाचे काम असल्याचे सांगून पालकमंत्री बावनकुळे यांनी 34 गावांसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना दिल्या जातील. प्रत्येक घरात नळ असेल. विदर्भ सिंचन महामंडळाने पिण्याच्या पाण्याच्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तयार करुन घ्याव्या व योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्या जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित कराव्या. तसेच प्रकल्पग्रस्तांची थ्री फेज लाईनची मागणी महिनाभरात पूर्ण करावी. प्रत्येकाला मीटर द्यावेत व वीज चोरी करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.प्रकल्पग्रस्तांनी स्वयंरोजगारासाठी स्वत:च्या सहकारी सोसायट्या तयार कराव्या. त्यासाठी आपण मदत करु असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, या संस्थांच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध होईल. माथाडी बोर्डात काम करण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनी अर्ज करावे. त्यासाठीही प्रकल्पग्रस्तांना मदत करण्यात येईल. बुडित क्षेत्रात असलेल्या गावांमधील धार्मिक स्थळांसाठी पुनर्वसित गावठाणांमध्ये प्रत्येक धार्मिक स्थळासाठी जागा द्या. याशिवाय पुनर्वसनानंतर झालेली लोकसंख्यावाढ लक्षात घेता गावाठाणाजवळ जागा शिल्लक असेल तर त्या जागेवरही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना भूखंड देण्यात यावे. एखादया प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला प्लॉट मिळाला नसेल अशा कुटुंबालाही भूखंड देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. हा निर्णय घेताना ग्रामसभेची बैठक घेऊन त्या संमतीने घेण्यात यावा.पुनर्वसित गावांमध्ये स्वस्त धान्य दुकाने महिला बचत गटालाच देण्यात यावी. असे निर्देश देऊन पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, कुसबा, आवाहमारा, चिचघाट, कोडगाव, आमटी या गावांचे पुन्हा सर्वेक्षण उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी करावे आणि 15 दिवसात पुनर्वसनाचा अहवाल सादर करावा. तसेच 34 गावात स्वतंत्र पुनर्वसन समिती गठित करण्यात यावी. त्यात गावातील व्यक्तींचाच समावेश असावा. सर्व गावातील प्रत्येक भूखंडाची मोजणी करुन संबंधित भूखंडधारकाला मोजणीचे प्रमाणपत्र सिंचन महामंडळाने द्यावे.प्रकल्पग्रस्तांनी याप्रसंगी अनेक समस्या मांडल्या. सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या पालकमंत्र्यांनी ऐकून घेतल्या. 2 लाख 50 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणारा हा राज्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प असून 44.70 टीएमसी पाणी साठवणूक क्षमता या प्रकल्पाची आहे. 51 गावांचे 36 पर्यायीस्थळी पुनर्वसन करण्यात येत आहे. 36 पैकी 34 स्थळांवर नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झाली आहेत.