मिलिंदकुमार साळवे - श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर)
उध्र्व गोदावरी उपखो:यातील जलसंपत्तीचे संगणकीय प्रणालीद्वारे विनियमन, व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स प्रांताशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपखो:यात एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापन आणि संशोधन व विकास अभ्यास प्रकल्प राबविण्यासाठी 55 कोटींच्या खर्चाच्या या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आह़े
गोदावरी खो:यातील नाशिक, अहमदनगर व औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडीच्या नाथसागर धरणार्पयतच्या उध्र्व गोदावरी उपखो:याचा समावेश आहे. त्याचे पाणलोट क्षेत्र 21774 चौरस किलोमीटर आहे.
यात मुळा, प्रवरा, गोदावरी, दारणा, गंगापूर, पालखेड व पैठण या प्रमुख जलाशय समूहांचा समावेश आहे. या उपखो:यात 17 मोठे, 14 मध्यम व 558 लघुसिंचन प्रकल्प उभारले आहेत. या उपखो:यातील उपलब्ध जलसंपत्तीपेक्षा पाण्याची मागणी जास्त असून, उपखो:यात पाण्याची तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे उध्र्व गोदावरी उपखो:यातील जलाशयांचे एकात्मिक प्रवर्तनासाठी विनियमनाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यानुसार 29 जानेवारी 2क्13 रोजी नियुक्त अभ्यास गटाने 12 ऑगस्ट 2क्13ला आपला अहवाल सादर केला. ऑस्ट्रेलियातील मरे-डार्लिग नदी खोरे व गोदावरी नदी खो:यात अनेक बाबतींत साधम्र्य आहे. तेथे संगणक प्रणालीद्वारे जलसंपत्तीचे विनियमन केले जाते. याच धर्तीवर उध्र्व गोदावरी उपखो:यात संगणकीय प्रणालीद्वारे जलसंपत्तीचे विनियमन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी न्यू साऊथ वेल्स प्रांताशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
औरंगाबादच्या जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेने या उपखो:यात एकात्मिक जलव्यवस्थापन पद्धती राबविण्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्यानुसार संशोधन व विकास अभ्यास प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी 54.55 कोटी अंदाजित किमतीच्या प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
नियुक्त अभ्यास गटाने 12 ऑगस्ट 2क्13ला आपला अहवाल सादर केला. त्यात पाणलोट क्षेत्रतील पजर्न्यमान, नदी प्रवाह यांचा अद्ययावत तपशील एकत्रित करून त्याआधारे उपखो:यातील सर्व जलाशयांचे एकात्मिक प्रचलन करण्याची शिफारस केली. ऑस्ट्रेलियातील मरे-डार्लिग नदी खोरे व गोदावरी नदी खो:यात अनेक बाबतीत साधम्र्य आहे. याच धर्तीवर उध्र्व गोदावरी उपखो:यात संगणकीय प्रणालीद्वारे जलसंपत्तीचे विनियमन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
च्हा प्रकल्प राबविण्यासाठी जलसंपदा विभागातील अधिका:यांची क्षमता बांधणी करण्यासाठी त्यांना ऑस्ट्रेलियाच्या मरे डार्लिग खो:यात कार्यस्थळी दीर्घकालीन प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. या अधिका:यांच्या प्रशिक्षणानंतर 2 वर्षार्पयत इतरत्र बदल्या केल्या जाणार नाहीत.