कृषी विभागाची ‘वैरण’ ओसाड!

जनावरे आणि शेतकरी यांचे अतुट नाते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या गोठ्यात जनावर नसले की त्याला चैन पडत नाही. तीच त्याची खरी संपत्ती असते. कदाचित म्हणून जनावरांना ‘पशुधन’ म्हटल्या जाते.

जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न : दोन वर्षांपासून योजना थंडबस्त्यात जीवन रामावत - नागपूरजनावरे आणि शेतकरी यांचे अतुट नाते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या गोठ्यात जनावर नसले की त्याला चैन पडत नाही. तीच त्याची खरी संपत्ती असते. कदाचित म्हणून जनावरांना ‘पशुधन’ म्हटल्या जाते. बळीराजाच्या या पशुधनाचे चांगले संगोपन व्हावे, त्यांची संख्या वाढावी व दुष्काळातही त्यांना चारा व वैरण मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यात गत काही वर्षांपासून ‘गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम’ राबविला जात आहे. परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे, कृषी विभागाचा निष्काळजीपणा व दुर्लक्षामुळे गत दोन वर्षांपासून नागपूर जिल्ह्यातील हा ‘वैरण विकास कार्यक्रम’ ओसाड पडला असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यामुळे सध्या विदर्भातील शेतकऱ्यांसोबतच त्यांचे पशुधनही संकटात सापडले आहे. माहिती सूत्रानुसार गत तीन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात आली होती. त्यासाठी शासनाकडून तब्बल तीन कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून शेतकऱ्यांना ज्वारी, बरसीम, लुसर्न, फॉडरबीट, बाजरी, नेपियर, यशवंत, बायफ-१०, मका, व न्यूट्रिफीड यासारख्या चारा पिकाचे बियाणे वाटप करण्यात आले होते. परंतु गत दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात ही योजनाच राबविण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाकडून त्यासाठी अनुदानही प्राप्त झाले नाही. कदाचित गतवर्षीच्या रबी हंगामात ही योजना राबविली असती तर आज जिल्ह्यात चारासंकट निर्माण झाले नसते.मात्र त्यासोबतच एक समाधानाची बाब म्हणजे, यंदा राज्य शासनाने २०१४-१५ मध्ये जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यासाठी ३७ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यातून जिल्ह्यात १०० हेक्टरचा एक याप्रमाणे एकूण २५ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रति एकरी ६०० रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार आहे.