मंदीचे ग्रहण सुटतेय

२००८ ते २०१४ हा कालावधी देशाच्याच नव्हे तर जागतिक अर्थकारणाच्या दृष्टीने अतिशय भयावह असा होता. याचे कारण म्हणजे, अमेरिका आणि युरोपात आलेल्या मंदीची छाया अवघ्या जगभरात मोठी झाली

मनोज गडनीस,  मुंबई२००८ ते २०१४ हा कालावधी देशाच्याच नव्हे तर जागतिक अर्थकारणाच्या दृष्टीने अतिशय भयावह असा होता. याचे कारण म्हणजे, अमेरिका आणि युरोपात आलेल्या मंदीची छाया अवघ्या जगभरात मोठी झाली आणि विकसित देशांसोबत विकसनशील देशांच्या अनेक अर्थव्यवस्थांना या मंदीने आपल्या कवेत घेतले. तेथील प्रगतीला खीळ घातली. पण २०१४ च्या शेवटापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये घट होण्यास सुरुवात झाली आणि अनेक देशांतून आयात-निर्यातीच्या व्यवहारांनी जोर पकडण्यास सुरुवात केली, तसेच विकसनशील देशांतील अर्थव्यवस्थेतील चलन ही अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत बळकट होताना दिसू लागले. या सर्वांचा परिणाम हा मंदीचे सावट उठून तेजीची चाहूल जाणविण्याच्या रूपाने दिसू लागला. २०१४ हे वर्ष उजाडले, अमेरिका तेलाच्या निर्मितीबाबत स्वयंपूर्ण झाली आणि यातून तेल उत्पादन करणारे देश आणि अमेरिका यांच्यात दरयुद्ध छेडले गेले. या युद्धाचा फायदा म्हणजे, तेलाच्या किमती झपाट्याने कमी होण्यास सुरुवात झाली. प्रति बॅरल १४५ डॉलरवरून या किमती आता प्रति बॅरल ३५ अमेरिकी डॉलर इथवर घसरल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर परकीय गंगाजळीत बचत झाली. वित्तीय तूट आटोक्यात येण्यास सुरुवात झाली आणि याचा परिणाम देशाच्या अर्थकारणात सुधार प्रतिबिंबित होण्याच्या रूपाने दिसून आला. मंदीच्या काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सातत्याने चालू खात्यातील वित्तीय तूट आणि चलनवाढ या मुद्द्यांवर बोट ठेवत एक तर व्याजदरात वाढ करणे किंवा आहे ते व्याजदर स्थिर ठेवण्याचे कडक धोरण अवलंबिले होते. मात्र, सरत्या दीड वर्षात जसा परिस्थिती सुधार येताना दिसला तसे रिझर्व्ह बँकेनेही काही प्रमाणात लवचीक धोरण स्वीकारण्यास सुरुवात केली आणि याचा परिणाम गेल्या सव्वा वर्षांत व्याजदरात सुमारे एक टक्का कपात झाली आहे. व्याजदरात झालेल्या या कपातीमुळे मंदीत आणि कर्जाच्या खाईत पिचलेल्या बांधकाम उद्योगाला काही प्रमाणात नवसंजीवनी मिळताना दिसत आहे. > दसरा-दिवाळीत विक्रमी विक्रीगेल्या सहा वर्षांपासून भयावह मंदीचा सामना केल्यानंतर, २०१५ मध्ये प्रथमच दसरा आणि दिवाळीच्या सणानिमित्त बांधकाम उद्योगात चैतन्य निर्माण होताना दिसले. घटलेल्या व्याजदराचा फायदा घेण्यासाठी अनेक बिल्डरांनी बँकांशी करारबद्ध होण्यास सुरुवात केली. बँकांनीही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अधिक आकर्षक योजना आखल्या तर बिल्डरांनी ग्राहकांना आकृष्ट करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशनचे पैसे स्वत: भरण्याची तयारी दर्शविली. काही बिल्डरांनी तर इंटिरियर किंवा घर खदेरीसोबत वाहन मोफत देणे वगैरे योजनांची घोषणा केली. याचा परिणाम वार्षिक पातळीवर घरांच्या विक्रीत १२ टक्क्यांनी वाढ होण्याच्या रूपाने दिसून आला. टक्केवारीत ही वाढ किरकोळ वाटत असली तरी मंदीच्या पार्श्वभूमीवर विचार करता रघुराम राजन यांची भूमिका मोलाचीव्याजदरात घसघशीत कपात करूनही थकीत कर्जाचा बोजा वाढलेल्या बँकांनी व्याजदरात झालेली कपात ही ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली नाही. या संदर्भात मग भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी ठोस भूमिका घेत बँकांना फटकारले. तसेच जोपर्यंत बँका या दरकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवीत नाहीत तोवर पुढील दरकपात करणार नसल्याचा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर देशातील एकूण १२१ बँकांपैकी आता सुमारे ५० बँकांनी ही दरकपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली आहे. अर्थकारणातील सुधार लक्षात घेता आगामी काळात व्याजदरात कपात अपेक्षित असून लाभ ग्राहकांना मिळेल अशी आशा आहे.