औरंगाबाद: एकाही शहराला गरजेएवढा पाणीपुरवठा केला जाऊ शकत नाही, अशी स्थिती असताना या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या एकूण गरजेहून तिप्पटीहून अधिक पाणी राज्यातील एकटा मद्यनिर्मिती उद्योग वापरतो, अशी माहिती उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात ठळकपणे नमूद केली.उपलब्ध पाणी सर्वोच्च प्राधान्याने पिण्यासाठी पुरविण्याचे राज्य सरकारचे कागदोपत्री धोरण असूनही पिण्याचे पाणी न मिळाल्याने राज्यात माणसांना व पशु-पक्ष्यांना प्राणास मुकावे लागत आहे, याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने येत्या १० जूनपर्यंत मद्यनिर्मितीसह इतर उद्योगांचा पाणीपुरवठा निम्म्याने कमी करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश देताना न्यायालयाने इतर बाबींखेरीज मद्यउद्योगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या आकडेवारीची प्रकर्षाने नोंद घेतली.याचिकाकर्त्यांनी अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेली आकडेवारी न्यायालायने अंतरिम निकालपत्रात सविस्तरपणे नमूद केली. यानुसार राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांची मिळून पिण्याच्या पाण्याची गरज वर्षाला २० दशलक्ष घनफूटाहून कमी आहे. याउलट राज्यातील मद्य व बियर उत्पादन करणारे कारखाने अधिकृतपणे ६० दशलक्ष घनफूट व अनधिकृतपणे ३० दशलक्ष घनफूट असे मिळून वर्षाला सुमारे ९० दशलक्ष घनफूट पाणी वापरतात. म्हणजेच मद्यउद्योगाची पाण्याची गरज शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेच्या तुलनेत तिप्पटीहून जास्त आहे.सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार वर्ष २०१०-११ मध्ये राज्यात मद्याचे सेवन, साठवणूक व वाहतूक करण्यासाठी दिलेल्या परवान्यांची संख्या चार लाख ५४ हजार ७७२ होती. या परानाधारकांची गरज भागविण्यासाठी त्यावर्षी राज्यात ३६८ कोटी ५४ लाख ६६ हजार ५१३ बल्क लिटर एवढ्या मद्याचे व बियरचे उत्पादन केले गेले होते. (एक बल्क लिटर म्हणजे एक हजार लिटर). राज्यातील दारुबंदी धोरण किती हास्यास्पद पद्धतीने राबविले जात आहे, हेही यावरून दिसून येते. साडेचार लाख अट्टल मद्यपींनी पोहायचे म्हटले तरी त्यांना एवढी दारू पुरुन उरेल!मद्य उत्पादनाचे हे प्रमाण व त्यासाठी लागणारे पाणी याचा हिशेब केला तर एरवी जे पाणी नागरिकांना पिण्यासाठी वापरता आले असते असे तब्बल ४,०४५ दशलक्ष घनफूट पाणी मद्यनिर्मि तीसाठी वापरले गेले, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. (प्रतिनिधी)
प्यायला पाणी नाही, दारुचा मात्र महापूर
By admin | Updated: April 27, 2016 06:50 IST