सेवा वाहिन्या टाकणार खोदाईविना

शहरात मोबाईल कंपन्या, गॅस कंपनी, महावितरण यांच्याकडून वारंवार खोदाईमुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो

पुणे : शहरात मोबाईल कंपन्या, गॅस कंपनी, महावितरण यांच्याकडून वारंवार खोदाईमुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असल्याने मोठ्या प्रमाणात ओरड होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर खोदाई न करता सेवा वाहिनी, गॅस वाहिनी टाकण्याचे तंत्रज्ञान वापरण्याचे धोरण पालिकेच्या वतीने निश्चित करण्यात येत आहे. त्यासाठी खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणाऱ्या कंपन्यांची मदत पालिकेकडून घेतली जाणार आहे.मोबाईल कंपन्यांकडून इंटरनेटची फोर जी सेवा कार्यान्वित केली जात असल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात खोदाई करण्यात आली होती. रस्ता खोदताना रहदारीला अडथळा, राडारोडा, वाहने घसरणे, धुळीचा नागरिकांना होणारा त्रास यांमुळे नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. नुकतेच बनवलेले रस्ते खोदले जात असल्याने महापौर प्रशांत जगताप यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. खोदाईचे निश्चित धोरण ठरविण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने करण्यात आली होती. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ६९८ किमी लांबीच्या खोदाईला परवानगी देण्यात आली होती. त्यापैकी ४५२ किमीची कामे पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर, आॅक्टोबर २०१६पासून रस्तेखोदाईची कामे ओपन पद्धतीने न करता खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार नाही. रस्तेदुरुस्तीची खूपच कमी ठिकाणे कामे करावी लागतील. रस्त्यांच्या पृष्ठभागाचे कमीत कमी नुकसान होईल. नागरिकांची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल. खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानात आॅप्टिकल फायबर, गॅसवाहिनी व वीजवाहिनीचे जाळे शहरभर उभारता येईल. (प्रतिनिधी)>कंपन्यांसाठी सवलतीचे धोरणमहापालिकेच्या वतीने खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणाऱ्या ६ कंपन्यांचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. मोबाईल कंपन्या, महावितरण, गॅस कंपन्या यांना खोदाई करायची असल्यास या कंपन्यांच्या मदतीने खोदाई करता येईल. खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीपेक्षा जास्त खर्च येणार आहे. कंपन्यांवर या जास्तीच्या खर्चाचा भार पडू नये, यासाठी त्यांना पालिकेकडून दुरुस्तीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात सवलत देण्याचे धोरण पालिकेच्या वतीने आखले जात असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले. या धोरणाला अंतिम मान्यता दिल्यानंतर हे धोरण मान्यतेसाठी स्थायी समिती व मुख्य सभेपुढे ठेवले जाणार आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.