संधी असूनही परीक्षा न देणे हाही परीक्षेचा प्रयत्न ठरतो

परीक्षार्थी विद्यार्थ्याने पहिल्यांदा संधी मिळताच प्रत्यक्ष परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण होणे अपेक्षित आहे.

मुंबई : परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होणे यामध्ये परीक्षार्थी विद्यार्थ्याने पहिल्यांदा संधी मिळताच प्रत्यक्ष परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण होणे अपेक्षित आहे. आजारपण किंवा अन्य कारणांमुळे परीक्षार्थीने परीक्षा दिली नाही तरीही तो त्याचा परीक्षेचा प्रयत्नच ठरतो. त्यामुळे अशा परीक्षार्थीने नंतर परीक्षा देऊन तो कितीही चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाला तरी तो ती परीक्षा पहिल्या प्रयत्नांत उत्तीर्ण झाला, असे होत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.औरंगाबाद येथील एम.पी. विधी महाविद्यालयातून पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून ‘एलएल.बी’ पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या हर्षा भिकाजी गाडेकर हिने केलेली रिट याचिका फेटाळताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. महाराष्ट्र न्यायिक सेवा सेवानियमांमध्ये न्यायाधीशपदाच्या नेमणुकीसाठी जे पात्रता निकष दिलेले आहेत त्यात अर्जदाराने एलएल.बी. पदवीपर्यंतच्या सर्व परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. काही कारणाने परीक्षा न देणे हेसुद्धा ‘परीक्षेचा प्रयत्न’ करणे यात गणले जाणे योग्य आहे का, असा प्रश्न गाडेकर हिच्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला होता. त्यावर न्यायालयाने निवाडा दिला.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी व कनिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश’ या पदासाठी दिलेल्या जाहिरातीनुसार गाडेकर हिने अर्ज केला. मे २०१५ मध्ये प्राथमिक व आॅक्टोबर २०१६ मध्ये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर जानेवारीत मुलाखती व वैद्यकीय चाचणी झाली. यंदाच्या मार्चमध्ये आयोगाने जाहीर केलेल्या निवड यादीत गाडेकर ७९ व्या क्रमांकावर होती. जुलैमध्ये, सरकारने तिला निवड झाली असली तरी नियुक्ती देता येणार नाही, असे कळविले. एलएल. बी. पदीपर्यंतच्या सर्व परीक्षा पहिल्या प्रयत्नांत उत्तीर्ण न होणे, हे त्यासाठी कारण दिले गेले.गाडेकर हिने सन २००८ मध्ये पाच वर्षांच्या एलएल. बी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यावर ती राष्ट्रीय सेवा योजनेत (एनएसएस) दाखल झाली. त्यावर्षी नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये ती ‘एनएसएस’च्या राष्ट्रीय एकात्मता शिबिरासाठी नागालँडला गेली. नंतर तिला कॉलेजच्या ‘एनएसएस’ चमुचे कमांडन्ट नेमले गेले. या धावपळीत तिला पहिल्या वर्षाच्या पहिल्या सत्रांत परीक्षेचा एका विषयाचा पेपर देता आला नाही. तिने नंतर दुसऱ्या सत्रांत परीक्षेसोबत त्या राहिलेल्या विषयाची परीक्षा देऊन त्यात उत्तम गुण मिळविले. अशा प्रकारे पहिल्या सत्रांत परीक्षेचा एक पेपर नंतर दिल्यामुळे ती ही परीक्षा पहिल्या प्रयत्नांत उत्तीर्ण झाली नाही, असे ठरवून गाडेकर हिला न्यायाधीशपदाच्या नियुक्तीसाठी अपात्र ठरविले गेले. परीक्षेचा प्रयत्न करणे यात प्रत्यक्ष परीक्षा देणे, असे अभिप्रेत आहे. काही कारणास्तव परीक्षेला बसता आले नाही तरी त्या परीक्षार्थीने परीक्षेचा प्रयत्न केला, असा नियमाचा ओढूनताणून अर्थ लावणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद गाडेकरतर्फे केला. परंतु तो अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, परीक्षार्थीने परीक्षा देण्याची उपलब्ध होणारी पहिली संधी घेऊन ती परीक्षा त्यावेळी उत्तीर्ण होणे हे ‘पहिल्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण होणे’ ठरते. त्यामुळे जेव्हा संधी होती तेव्हा परीक्षार्थीने परीक्षा का दिली नाही, हे पूर्णपणे गैरलागू ठरते. या सुनावणीत याचिकाकर्तीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांच्यासह अ‍ॅड. संदीप पाठक व अ‍ॅड. सुगंध देशमुख यांनी, राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील सुषमा भेंडे यांनी, उच्च न्यायालय प्रशासनासाठी अ‍ॅड. अमित बोरकर यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)>पूर्वीच्या निकालांचे दाखले : याआधी डॉ. राजकुमार शांतीलाल गांधी (१९८८), लता प्रभुअप्पा वारद (१९९४), भरत शरद कुलकर्णी (२०००) व अन्सारी वि. एमजीव्हीएसपीएच फार्मसी कॉलेज (२०१०) या प्रकरणांमध्ये ‘फर्स्ट अ‍ॅटेम्प्ट’ म्हणजे काय? याचा फैसला झालेला होता. त्यांचे दाखले देत गाडेकरची याचिका फेटाळली.