मुरलीधर भवार,
कल्याण- कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत समूह विकास (क्लस्टर योजना) लागू केल्यास होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास (इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट) करण्याकरिता सल्लागार नियुक्त करण्याची सूचना राज्य शासनाने केल्याने मंगळवारी झालेल्या महासभेत सल्लागार नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. येत्या दोन महिन्यांत सल्लागारांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर समूह विकासाचा नारळ फुटेल आणि महापालिका हद्दीतील ६५५ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग प्रशस्त होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६५५ इमारती धोकादायक आहे. त्यापैकी २९१ इमारती या अतिधोकादायक आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने २.५ एफएसआय दिला होता. मात्र, अनेक इमारतींनी २ एफएसआयपेक्षा जास्तीचा एफएसआय वापरलेला आहे. त्यामुळे जास्तीच्या एफएसआयची मागणी केली जात होती. बिल्डर, जागामालक आणि धोकादायक इमारतीत राहणारे भाडेकरू यांच्यात एकमत नसल्याने व अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने धोकादायक इमारतींचा विकास रखडलेला होता. धोकादायक अधिकृत इमारतींचा प्रस्ताव महापालिकेकडून पुनर्विकासासाठी मंजूर केला जात होता. त्यामुळे धोकादायक इमारतींची संख्या जास्त आणि केवळ ४० इमारतींचेच प्रस्ताव होते. इमारत नैसर्गिकरीत्या पडली तर भाडेकरूंचा घराचा हक्क बाद होणार. मात्र, महापालिकेने पाडल्यास भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहतो. धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी क्लस्टर योजनेंतर्गत चार एफएसआय दिला जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रात एक ते सात सेक्टर आहेत. या सात सेक्टरपैकी सेक्टर एक व दोन या दोन सेक्टरच्या विकास योजनेला सप्टेंबर २००५ साली मंजुरी दिली. मंजुरी दिलेल्या सेक्टर एक व दोनचा विकास आराखडा आॅक्टोबर २००५ सालापासून अमलात आणला. उर्वरित सेक्टर तीन ते सात या पाच सेक्टरच्या आराखड्यास सरकारने एप्रिल २०१२ मध्ये मंजुरी दिली. मंजुरी दिलेला आराखडा जून २०१२ मध्ये अमलात आणला. क्लस्टर योजनेकरिता सेक्टर एक व दोन हे जुनी डोंबिवली परिसर आहेत. याठिकाणी ५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रात क्लस्टर योजना लागू करता येणार आहे. सेक्टर तीन ते सात या परिसरात १० हजार चौरस मीटर क्षेत्राकरिता क्लस्टर योजना लागू करण्यात येणार असून वाढीव एफएसआय मिळणार आहे. चारचा एफएसआय मिळाल्यावर प्राप्त नागरी सुविधांवर त्याचा काय परिमाण होणार. अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येची घनता व समूह विकास योजनेमुळे नागरी सुविधांवर पडणारा ताण किती, याचे मूल्यमापन या अहवालाद्वारे केले जाणार आहे. धोकादायक अधिकृत व अनधिकृत इमारतींच्या विकासाचा मार्ग समूह विकास योजनेमुळे मोकळा होईल, असा विश्वास महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी व्यक्त केला आहे. इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यावर त्यावर हरकती सूचना मागवल्या जातील. त्यानंतर, राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडून क्लस्टर योजनेला मंजुरी मिळेल. शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले की, महापालिकेत क्लस्टर योजना लागू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, महापालिका क्षेत्रात एका घराची किंमत स्टेशन परिसरात ७० लाख रुपये इतकी आहे. नागरिकांना क्लस्टरच्या सोबत परवडणाऱ्या घरांचाही पर्याय दिला पाहिजे. तसेच रेंटल हाऊसिंग स्कीमलाही मंजुरी दिली पाहिजे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतून नागरिकांना किमान २० ते ३० लाखांत कमी आकाराचे घर उपलब्ध होईल. ही योजना मार्गी लागल्यास महापालिका क्षेत्रात बेकायदा घरे होण्यास आळा बसेल. तसेच बेकायदा घरांच्या विक्रीतून सामान्यांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत होईल. >क्लस्टरअंतर्गत वाढीव एफएसआयक्लस्टर योजनेकरिता सेक्टर एक व दोन हे जुनी डोंबिवली परिसर आहेत. याठिकाणी ५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रात क्लस्टर योजना लागू करता येणार आहे. सेक्टर तीन ते सात या परिसरात १० हजार चौरस मीटर क्षेत्राकरिता क्लस्टर योजना लागू करण्यात येणार असून वाढीव एफएसआय मिळणार आहे.धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांकडून योजना लागू करण्यासाठी असलेला वाढता दबाव पाहता पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यापाठोपाठ कल्याण-डोंबिवलीत क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी पाठपुरावा केला. ही मागणी महापौर देवळेकर यांनी एमएमआरडीएच्या बैठकीत, स्मार्ट सिटी शिखर परिषदेत आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत नमूद केली होती, तर क्लस्टर योजना लागू न केल्यास उपोषण करण्याचा इशारा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी दिला होता.