सिडको उड्डाणपुलाचे काम रखडले

३९ कोटींच्या मलिद्यासाठी सिडको उड्डाणपुलाची लांबी वाढविण्याचा घाट कंत्राटदार व काही राजकीय मंडळीच्या ‘लॉबी’ने घातला आहे. लांबी वाढविल्यास कामाचा खर्च ५६ कोटींवरून

औरंगाबाद : ३९ कोटींच्या मलिद्यासाठी सिडको उड्डाणपुलाची लांबी वाढविण्याचा घाट कंत्राटदार व काही राजकीय मंडळीच्या ‘लॉबी’ने घातला आहे. लांबी वाढविल्यास कामाचा खर्च ५६ कोटींवरून ९५ कोटींवर जाईल. जास्तीच्या मिळणाऱ्या ३९ कोटी रुपयांसाठी कंत्राटदाराने रस्ते विकास महामंडळावर राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंत्राटदाराच्या या भूमिकेमुळे पुलाचे काम अनिश्चित काळापर्यंत रखडणार आहे. पर्यायाने वाहतूक कोंडीतून जनतेची सुटका लांबणीवर पडणार आहे.जालना रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी वसंतराव नाईक महाविद्यालय ते सान्या मोटार्सपर्यंत सुमारे १ कि. मी. लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्याचे काम रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतले आहे. उड्डाणपूल उभारणीचा अंदाजित खर्च ५६ कोटी २५ लाख रुपये गृहीत धरण्यात आला होता. १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सुरू झालेले काम २४ महिन्यांत म्हणजे १३ फेब्रुवारी २०१६पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत कंत्राटदारास देण्यात आली होती. सिडको उड्डाणपुलाचे काम प्रारंभी गतीने सुरू होते. २४ महिन्यांच्या मुदतीत हे काम पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र, त्याच वेळी महापालिकेत नवीन पदाधिकारी आले. त्यांच्याशी हातमिळवणी करून या कंत्राटदाराने पूल वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या पुढील चौकापर्यंत ३०० मीटर वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई येथील मुख्यालयात सादर करण्यात आला आहे. लांबी वाढविण्याऐवजी नियोजित ठिकाणीच पुलाचे काम संपवून जनतेची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्याची रस्ते विकास महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे; परंतु कंत्राटदाराने आणलेल्या प्रचंड दबावामुळे त्यांचीही कोंडी झाली आहे.हा तर जनतेच्या पैशाचा अपव्ययउड्डाणपूल उभारणीचा खर्च ५६ कोटींवरून ९५ कोटींपर्यंत गेल्यास कंत्राटदार व त्यांच्या समर्थकांना ३९ कोटींचा अतिरिक्त लाभ होणार आहे. शिवाय कामाला जितका विलंब होईल, तितके कामाचे बजेट वाढत जाणार आहे. लाभाच्या या गणितात जनतेच्या पैशांचाच अपव्यय मात्र होणार आहे. याबरोबरच वाहतुकीच्या कोंडीला आणखी अनेक महिने त्यांना तोंड द्यावे लागेल. उड्डाणपुलाची लांबी वाढविण्यापेक्षा मुदतीत काम पूर्ण करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाने कंत्राटदारावर कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती; परंतु राजकीय वरदहस्तामुळे या कंत्राटदारासमोर महामंडळानेदेखील लोटांगण घातले आहे. महामंडळ गप्प का?गुरू-ता-गद्दी सोहळ्याच्या वेळी केंद्राने दिलेला कोट्यवधींचा निधी मुदतीत खर्च करून नांदेडचा कायापालट करणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधेश्याम मोपलवार हे आता रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आहेत. मोपलवार यांच्यासारखा धडाडीचा अधिकारी असताना लांबी वाढवून बजेट फुगविण्याचा खेळ महामंडळात चालतो कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ठाणे शहराच्या विकासात मोठे योगदान आहे. त्यांच्या मतदारसंघात निविदेत नसताना नवीन कामे घुसडून कामास विलंब करण्याचा प्रकार घडला असता, तर ते त्यांनी सहन केले असते काय, अशी विचारणा औरंगाबादकरांकडून होत आहे.उड्डाणपुलाच्या कामासाठी अतिरिक्त ३९ कोटी रुपये वाढवून देण्यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी व्यवस्थित चर्चा झाली आहे, असे कंत्राटदाराचे अधिकारी छातीठोकपणे सांगत असतात. निविदेत नसतानाही अर्थमंत्री बेकायदेशीरपणे बजेट वाढवून देतील काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.कॅगचा ससेमिरा न चुकणारासिडको उड्डाणपुलाची लांबी वाढविण्याची कंत्राटदाराची खेळी यशस्वी झाली तरी नियमाप्रमाणे वाढीव कामासाठी नव्याने निविदा काढाव्या लागतील. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारालाच हे काम मिळेल काय, याची खात्री नाही. रस्ते विकास महामंडळाने जर नियम डावलून याच कंत्राटदारास वाढीव काम दिल्यास ‘कॅग’चा ससेमिरा मागे लागू शकतो. त्यामुळे संबंधित अधिकारी गोत्यात येऊ शकतात, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले....तर होऊ शकतो उद्रेककाम पूर्ण झाल्यानंतरही मोंढानाका उड्डाणपूल उद्घाटनाच्या राजकीय वादात वाहतुकीसाठी खुला करण्यास विलंब केला जात होता. वाहतूक कोंडीने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी अखेर महामंडळाचा विरोध झुगारून स्वत:च हा पूल वाहतुकीसाठी खुला केला. मोंढानाका उड्डाणपुलाचा अनुभव पाहता सिडको उड्डाणपुलामुळे होणारी वाहतूक कोंडी व दररोज होणाऱ्या किरकोळ अपघाताला कंटाळून जनतेचा उद्रेक होऊ शकतो, अशी शक्यता पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.