‘अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज मनाला वाटेल तेव्हा करता येणार नाही’

वडिलांच्या निधनानंतर तब्बल १७ वर्षांनी अनुकंपा नोकरी मागणाऱ्या मुलीची याचिका उच्च न्यायालायने फेटाळली आहे.

मुंबई : वडिलांच्या निधनानंतर तब्बल १७ वर्षांनी अनुकंपा नोकरी मागणाऱ्या मुलीची याचिका उच्च न्यायालायने फेटाळली आहे.मुळात नोकरीत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे अचानक निधन झाल्याने, त्याच्या कुटुंबीयांवर जी आर्थिक विवंचनेची परिस्थिती ओढवते, त्यातून सावरण्यासाठी अनुकंपा नोकरीची योजना आहे. त्यामुळे निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसदाराने यासाठीचा अर्ज वाजवी मुदतीतच करायला हवा. मनाला वाटेल तेव्हा त्याने अर्ज केला व विलंबाचे सबळ कारण दिले नाही, तर असा अर्ज सरकारने फेटाळणे योग्य ठरते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.औरंगाबाद जिल्ह्याच्या फुलंब्री तालुक्यातील शिरोडी (खु.) येथील सीमा हिरालाल पवार हिने केलेली याचिका फेटाळताना न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.सीमाचे वडील हिरालाल मालनबाई पवार खुलताबाद तालुक्यातील बाजार सांगवी येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक होते. त्यांचे २४ जून १९९८ रोजी निधन झाले. त्या वेळी सीमा अवघी सात वर्षांची होती. वडिलांच्या निधनामुळे आपल्याला अनुकंपा नोकरी मिळावी, असा अर्ज तिने १३ जुलै २०१५ रोजी केला.अनुकंपा नोकरीसंबंधी राज्य सरकारने वेळोवेळी ‘जीआर’ काढून धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार, सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यावर त्याच्या वारसाने अनुकंपा नोकरीसाठी पाच वर्षांत अर्ज करावा लागतो. कर्मचाऱ्याच्या निधनाच्या वेळी त्याचा मुलगा किंवा मुलगी अल्पवयीन असेल, तर त्याने सज्ञान झाल्यावर एक वर्षात अर्ज करावा लागतो. प्रस्तुत प्रकरणात सीमा पवार हिने वडिलांच्या निधनानंतर तब्बल १७ वर्षांनी व स्वत: सज्ञान झाल्यानंतर सहा वर्षे दोन महिन्यांनी अर्ज केला होता.सीमाच्या वकिलाने अर्ज करण्यास झालेल्या विलंबाचे समर्थन करताना, सरकारच्याच ‘जीआर’मधील एका कलमाचा आधार घेतला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, सरकारी कर्मचाऱ्याचे सेवेत असताना निधन झाल्यावर कार्यालयाच्या अस्थापना अधिकाऱ्याने त्याच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज करता येतो व तो करायचा असेल, तर कसा व किती मुदतीत करावा, याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. पवार कुटुंबाला जिल्हा परिषदेकडून अशी कोणतीही माहिती दिली गेली नाही. त्यामुळे तिला वेळीच अर्ज करता आला नाही, परंतु न्यायालयाने हे अमान्य केले व कार्यालयाने माहिती दिली नाही, यास काही पुरावे नाहीत, असे म्हटले. (विशेष प्रतिनिधी)