बैठकीत स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव पारित : ११ जिल्हा संघटनांना जोडणारनागपूर : आज, गुरुवारी झालेल्या नागपूर जिल्हा वकील संघटनेच्या बैठकीत एकमताने स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव पारित करण्यात आला. हा ठराव आता विदर्भातील अन्य जिल्हा वकील संघटनांकडूनही पारित करून घेण्यात येणार आहे. यासाठी विदर्भवादी वरिष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी पुढाकार घेतला आहे.अणे यांनी वकिलांना मार्गदर्शन करताना विदर्भाच्या इतिहासावर प्रकाश टाकला. सुरुवातीला महाराष्ट्र नावाचे राज्यच नव्हते. विदर्भाचा सी. पी. अँड बेरार प्रांतात समावेश होता. लोकनायक बापुजी अणे यांनी लंडन येथे झालेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ८ आॅगस्ट १९४७ रोजी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी ‘अकोला करार’ तयार केला. त्यात मराठी भाषिक राज्याची मागणी करण्यात आली होती. १९४८ मध्ये धर आयोगाने महाविदर्भ व डेक्कन (पश्चिम महाराष्ट्र) या दोन राज्यांची शिफारस केली होती. जेव्हीपी समितीने विदर्भ राज्य तयार करण्याचा अहवाल दिला होता. यानंतर नागपूर करार झाला. महाराष्ट्रात राहण्यासाठी विदर्भाला लोकसंख्येनुसार निधी, नोकऱ्या व इतर बाबी देण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु, गेल्या ६० वर्षांत करारातील एकाही तरतुदीचे पालन झाले नाही, असे अणे यांनी सांगितले.गुजरातचा मुंबई राज्यात समावेश होता परंतु, मुंबईसोबत राहिल्याने प्रगती होणार नसल्याचे पाहून ते वेळीच वेगळे झाले. विदर्भवासीयांनी मात्र यशवंतराव चव्हाण यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवला. चव्हाण यांच्या आश्वासनाप्रमाणे विदर्भाला कधीच झुकते माप मिळाले नाही. दांडेकर समितीने नऊ क्षेत्रांचा अभ्यास करून विदर्भात प्रचंड अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला. शासनाने अहवाल स्वीकारला नाही. यानंतरही विदर्भावर सतत अन्याय होत राहिला. आजही परिस्थिती बदललेली नाही, असे मत अणे यांनी व्यक्त केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शहरात आल्यामुळे बैठकीनंतर रॅली काढण्याचा कार्यक्रम होता. परंतु, पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने रॅली रद्द करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुदीप जयस्वाल यांनी प्रास्ताविक केले. व्यासपीठावर विदर्भवादी अधिवक्ता संघाचे अ‍ॅड. राजेंद्र पाटील, अ‍ॅड. बी. जे. अग्रवाल, व्ही-कॅनचे अ‍ॅड. नीरज खांदेवाले उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)
विदर्भासाठी वकिलांचा संकल्प
By admin | Updated: August 22, 2014 01:36 IST