‘जोतिबा’साठी दमडीचाही निधी नाही

सुविधांची वानवा : इतर देवस्थानांच्या तुलनेत विकासाकडे दुर्लक्ष; शासकीय अनास्थेमुळे देवस्थानची ओंजळ रितीच

इंदुमती गणेश - कोल्हापूर करवीरनिवासिनी अंबाबाईचा सरसेनापती, कोल्हापूरचा रक्षणकर्ता, महाराष्ट्र, कर्नाटकसह देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि त्यांचा पालनकर्ता असलेल्या दख्खनचा राजा श्री जोतिबा देवस्थानची ओंजळ मात्र शासकीय अनास्थेमुळे रितीच राहिली आहे. मंदिरासह परिसराच्या विकासासाठी आजवर शासनाकडून एक रुपयाचाही निधी या देवस्थानला मिळालेला नाही. किमान यात्रा निधीची तरतूद व्हावी, अशी ग्रामपंचायतीची अपेक्षा आहे. कोल्हापूरपासून अवघ्या २२ किलोमीटर अंतरावर असलेला जोतिबा म्हणजे सर्वसामान्य आणि कष्टकरी जनतेचे आराध्य आणि कुलदैवत. चैत्र पौर्णिमा ही देवाची सर्वांत मोठी यात्रा. रविवार, पौर्णिमा अशाप्रकारे अंबाबाईप्रमाणेच देवाच्या दर्शनासाठी येथे वर्षभर भाविकांची गर्दी असते. भाविकांची संख्या आता ४० लाखांहून अधिक आहे; पण तुलनेने येथे सुविधांचा अभाव आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून ते यात्री निवास, अन्नछत्र, पार्किंगपर्यंतच्या मूलभूत सोयीदेखील नाहीत. लोकवर्गणी आणि स्थानिक आमदार, खासदार फंडातून थोडीफार विकासकामे सोडली, तर या परिसराची स्थिती बदलली नाही. इतक्या वर्षांत स्थानिक व राज्य शासन पातळीवर या देवस्थानासाठी निधी द्यावा, यासाठी कधी पुढाकार घेतला गेला नाही. त्यामुळेच हे देवस्थान दुलर्क्षित राहिले. आता मात्र परिसराचा विकास ही काळाची गरज आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मंदिराच्या विकास आराखड्याची केवळ चर्चा होते. किमान यात्रा निधी मिळाला तरी येथे दर्शन मंडप, स्वच्छतागृह, ड्रेनेज अशी विकासकामे होणार आहेत. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व खर्चाचे व्यस्त प्रमाण जोतिबा डोंगरावर साडेसहा हजारांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. शिवाय यात्रा व वर्षभर येणाऱ्या भाविकांचा ताण, ग्रामपंचायतीला उपकर, पाणीपट्टी, यात्रा कर, अशी सर्व मिळून जवळपास ४० लाखांची जोडणी होते; पण येथे जोतिबा डोंगरावर पाण्याची सर्वांत मोठी समस्या आहे. त्यामुळे कासारी नदीतून पाणी उपसा करावा लागतो. ग्रामपंचायतीला वर्षाकाठी फक्त पाण्याचेच जवळपास २८ लाख रुपये बिल भरावे लागते. उरलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांचे पगार, आरोग्य सुविधा, दिवाबत्ती, स्वच्छता यावर खर्च होते. उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसवितानाच कसरत होते, तिथे विकासकामे राबविणे ग्रामपंचायतीला अशक्य आहे. अर्थसंकल्पातही निराशा अंबाबाईप्रमाणे जोतिबा देवस्थानच्या विकासासाठी १५२ कोटींचा विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे. डोंगरावरील तलावांचे पुनरुज्जीवन, बगीचा, यात्रीनिवास, अन्नछत्र, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; पण सर्वांत जास्त ज्याची गरज आहे तो दर्शनमंडप यात नाही. पालकमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात देवस्थानच्या विकासासाठी २५ कोटींची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र त्यातही निराशा झाली. विकासकामे आणि उत्पन्नाचे गणित जोतिबा डोंगराचा परिसर खूप मर्यादित क्षेत्र असल्याने वाढत्या भाविक संख्येच्या मानाने तो आता कमी पडत आहे. येथील विकास आराखडा करताना स्थानिक गरजांना विचारात घेतले नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. हे मंदिर ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासन आणि देवस्थान समिती या तीन यंत्रणांकडे असल्यानेही जबाबदाऱ्यांचा गोंधळ उडतो. या मंदिराचे सगळे उत्पन्न गुरवांना जाते. समितीला त्यातून काहीच मिळत नसल्याने त्यांनाही हात आखडता घ्यावा लागतो. मंदिराच्या विकासासाठी १९९० ला सुंदर जोतिबा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत जमलेल्या निधीतून मंदिराच्या आत पायरी टप्पे, आवारात फरशी, सेंट्रल प्लाझा, रस्ते रुंदीकरण ही विकासकामे करण्यात आली. नंतर हा प्रकल्प अर्धवटच राहिला. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीनेही ग्रामपंचायतीला यात्रेसाठी दोन लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, २००३ नंतर तो बंदच करण्यात आला. जोतिबा देवस्थानला वर्षभर यात्रा असते; मात्र शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने लाखो भाविकांची गैरसोय होते. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने विकासकामे करता येत नाहीत. त्यामुळे शासनाने या देवस्थानसाठी यात्रा निधीची तरतूद करावी. - रिया सांगळे, सरपंच, जोतिबा