थेट पाईपलाईनचा मार्ग खडतरच

‘वन्यजीव’ची कारवाई; काम थांबविण्याची नामुष्की ओढविल्याने योजना वर्षभर रखडणार

कोल्हापूर : शहरवासीयांचे गेल्या तीन दशकांचे स्वप्न असलेल्या काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेला केंद्र शासनाने ४२५ कोटींचा निधी उपलब्ध केला. यानंतर वाढलेल्या ६० कोटी खर्चाची जमवाजमवही महापालिकेने केली. आता वन्यजीव विभागाची परवानगी नसल्याने योजनेचे काम थांबविण्याची नामुष्की ओढविली आहे. ‘प्रस्ताव पाठवून परवानगी घेऊ,’ असे अधिकारी सांगत असले तरी ‘वन्यजीव’च्या परवानगीचा मार्ग खडतर आहे. परवानगीची संपूर्ण प्रक्रिया किमान एक वर्षाची असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. योजनेला आवश्यक सर्व परवानग्या मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘युनिटी’ सल्लागार कंपनीची अकार्यक्षता व अधिकाऱ्यांच्या निव्वळ दिखाऊपणामुळे योजनेलाच खो बसण्याची वेळ आली आहे. वन्यजीव विभागाची परवानगी न घेताच पाईपलाईनसाठी दाजीपूर अभयारण्य परिसरात बुधवारी (दि. १०) महापालिकेने वृक्षतोड व भूसपाटीकरणाचे काम हाती घेतले. ‘वन्यजीव’ची परवानगी नसल्याने वनक्षेत्रपाल एस. एस. पाटील यांनी ते बंद पाडले. योजनेतील एकूण ५२ किलोमीटरपैकी ४५ किलोमीटरच्या पाईपलाईनचे सर्वेक्षण ठेकेदाराने पूर्ण केले आहे. पाईप टाकण्याच्या पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने २१ किलोमीटरसाठी वन विभाग, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे विभाग व पीडब्ल्यूडीकडे जागा ताब्यात देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. संपूर्ण पाईपलाईन सरकारी जागेतून जाणार असल्याच्या सल्लागार कंपनीच्या अहवालानुसार ठेकेदाराने कामास सुरुवात केली. प्रत्यक्षात कोणत्याच विभागाची रीतसर परवानगी अद्याप मिळालेलीच नाही. याचा पहिला दणका वन्यजीव विभागाने दिला. आता ‘वन्यजीव’कडे परवानगीसाठी अर्ज पाठवू, अशी वल्गना अधिकारी करीत आहेत. मुळात वन्यजीव विभागाच्या परवानगीचे त्रांगडे व किचकट प्रक्रियाच महापालिका प्रशासन किंवा सल्लागार कंपनीने समजावून घेतलेली नाही. योजना रखडल्याने दरमहा ४० लाखांचा बोजा नागरिकांवर पडणार आहे. (प्रतिनिधी)