प्रकाश पाटील ल्ल कोपार्डे बाजार समितीमध्ये होणाऱ्या शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवहारातील दिली जाणारी अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्यात यावी, असा स्पष्ट अहवाल अडतप्रश्नी समितीच्या अभ्यास गटाने मांडला आहे. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारल्यानंतर अडतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबणार आहे. बाजार समितीमध्ये शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवहारातील अडत शेतकरी की खरेदीदार यांच्यापैकी कोणाकडून वसूल करावी याबाबतचा वाद निर्माण झाला होता. तत्कालीन पणन संचालक सुभाष माने यांनी कायद्याचा आधार घेत अडत खरेदीदारांकडून वसूल करावी, असा आदेश दीड वर्षापूर्वी दिला होता. यातून व्यापाऱ्यांनी आंदोलन केल्याने राज्यातील सर्व बाजार समितीमध्ये शेती माल खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अडतबाबत अभ्यास समिती स्थापन करून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. पणन कायद्यानुसार अडतही खरेदीदारांकडूनच वसूल करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, त्याला बगल देत वर्षानुवर्षे अडत शेतकऱ्यांकडून वसूल होत आहे. दरम्यान, अडत समितीने चार बैठका घेतल्यानंतर अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार अडत्या शेतकऱ्यांप्रमाणेच खरेदीदारांनाही सेवा देत असतो. शेतीमाल खरेदी केल्यानंतर बाजार आवारातून बाहेर नेईपर्यंत त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी अडत्याच पार पाडतो. अशा परिस्थितीत अडत ही खरेदीदाराकडूनच वसूल करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय बाजार समिती अधिनियम हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्यादृष्टीने निर्माण केला आहे. त्यामुळे केवळ बाजार समितीचे उत्पन्नाचे साधन कमी होईल या कारणासाठी शेतीमालाच्या व्यवहारांवर कोणताही मूल्यवृद्धी न करता वाढीव बोजा टाकणे संयुक्तिक होणार नाही. यामुळे बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र बाजार आवाराइतके सीमित करण्यात यावे, असेही अभ्यास गटाने अहवालात स्पष्ट केले आहे. बहुतांश शेतीमाल व्यापारीच थेटपणे खरेदी करतो. त्याची विक्रीसुद्धा लिलाव पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे फळे व भाजीपाला नियमन मुक्त करावे. बाजार समितीच्या आवारातच शेतकरी, शेतकरी संघटनांनी विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी खरेदीदारांकडून सेवा शुल्क आकारावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हमाल तोलाईबाबत हमाल व तोलाईदार या घटकांसाठी राज्यात माथाडी कायदा अस्तित्वात आहे. यामुळे हमाली दर व इतर बाबींसाठी राज्यात स्वतंत्र यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेकडून कार्यवाही व्हावी, राज्यातील सक्षम नसलेल्या किमान १५० समिती नजीकच्या बाजार समितीत विलीन कराव्यात, अशी शिफारसही अभ्यास गटाकडून करण्यात आली आहे.
अभ्यास समितीचा अहवाल पणन कायद्याला धरून आहे. या अहवालाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास कोल्हापूर बाजार समितीत केवळ गूळ उत्पादकांची ८ ते ९ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. याबाबत गूळ उत्पादक संघटनेनेही पाठपुरावा केला होता. - शिवाजी पाटील, अध्यक्ष, गूळ उत्पादक संघटना कोल्हापूर
जिल्हा आम्ही अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून घ्यावी यासाठी पाठपुरावा केला होता. याला अभ्यास समितीने सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्यामुळे अडतच्या जोखडातून शेतकरी सुटेल व चार जादा पैसे मिळतील. - रघुनाथ पाटील, शेतकरी संघटना