पगाराला ‘आॅनलाईन’चा फटका

१३ हजारजणप्रभावित : दोन महिन्यांपासून कर्मचारी, शिक्षकांचे पगार अडकले

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर -प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील ८,९८५ शिक्षकांचे ‘शालार्थ’, तर जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांच्या ४,०३० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ‘सेवार्थ’ या आॅनलाईन प्रणालीच्या कचाट्यात अडकले आहेत. परिणामी, संबंधितांना दोन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उसनवार करून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांसंबंधी ही समस्या निर्माण झाली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार लवकरच मिळावेत, यासाठी कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रशासन व्यापक प्रयत्न करत आहेत. तालुका पातळीवर पगार देण्यासंबंधी वित्त विभागाने गुरुवारी आदेश दिला.जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षण विभागाकडील प्राथमिक शिक्षक आणि मुख्यालय, तालुका पंचायत समिती येथील कर्मचारी असे एकूण सुमारे १९ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या पगारापोटी प्रत्येक महिन्याला ५० कोटींची गरज आहे. इतकी रक्कम वित्त विभाग शासनाकडे दरमहा मागणी करून पगारापोटी बँकेत जमा करते. या पद्धतीत पगारापोटीची काही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे पडून राहते.दरम्यान, पगार जमा करण्यात पारदर्शकता यावी, वेळेत पगार व्हावेत, सेवापुस्तक अद्ययावत राहावे, यासाठी गेल्यावर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षकांचे पगार ‘शालार्थ’ प्रणालीतून काढण्याचा आदेश दिला आहे. तो यशस्वी झाला. त्यामुळे दोन महिन्यांपासून सर्व शिक्षकांचे पगार ‘शालार्थ’नेच काढावे आणि जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या सर्वच विभागांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ‘सेवार्थ’ प्रणालीतून काढावे, असा आदेश शासनाने दिला आहे. तसा पगार न काढल्यास संबंधित विभागप्रमुखास जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे वित्त विभागाने आस्थापन विभागाकडील सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘शालार्थ’ आणि ‘सेवार्थ’ प्रणालीमध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची माहिती कशी भरावी, यासंबंधी प्रशिक्षण दिले आहे. त्यानुसार माहिती भरली जात आहे. परंतु, आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांनी माहिती वेळेत भरली नाही, दिरंगाई केली. त्यामुळे दोन महिन्यांपासून पगार झालेला नाही. या प्रणालीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. मात्र, प्रणालीमध्ये माहिती भरणे किचकट आहे. सेवापुस्तिकांची माहिती वेळेत भरण्याकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे शिक्षण, ग्रामपंचायत, समाजकल्याण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण, आरोग्य या विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबला आहे. वर्ग - एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांचा पगार शासनाकडून थेट जमा होतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा दरमहा वेळेत पगार होत आहे. याउलट कर्मचाऱ्यांचा पगार आॅनलाईनच्या कचाट्यात सापडला आहे. परिणामी, ‘अधिकारी तुपाशी आणि कर्मचारी उपाशी’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पगार न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण झाली आहे. उसनवारी, बँकेत कर्ज काढून संसाराचा गाडा चालवावा लागत आहे. वरिष्ठ नाराज होतील म्हणून कर्मचारी पगार न मिळाल्याची तक्रार करण्याचे धाडसही करत नसल्याचे चित्र आहे. सेवार्थ व शालार्थ या प्रणालीमुळे पगाराला विलंब झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. संपूर्ण राज्यात ही परिस्थिती आहे. मात्र, लवकरच सर्वांना पगार मिळेल. प्रशासनाचे तसे प्रयत्न सुरू आहेत. गुरुवारी काही विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जमा केला आहे. - गणेश देशपांडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद