बाबासाहेब नेर्ले :
गांधीनगर : लाखो रुपयांचा महसूल देणाऱ्या आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अग्रेसर असणाऱ्या गांधीनगर बाजारपेठेत सार्वजनिक सुलभ शौचालयाचा अभाव असल्याने स्थानिक तसेच परगावाहून येणाऱ्या ग्राहकांची कुचंबणा होत आहे. विशेष करून महिलांसाठी ही बाब अडचणीची ठरत आहे. प्रशासनाच्या आरक्षित जागा असूनही ग्रामपंचायत प्रशासन या मूलभूत सुविधा देण्यास का धजत नाही, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. गांधीनगर, उचगाव, गडमुडशिंगी, वळीवडे या गावच्या हद्दीत ही बाजारपेठ विस्तारली आहे. दररोज या बाजारपेठेत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. दररोज हजारो ग्राहक या बाजारपेठेत खरेदीसाठी हजेरी लावतात. अशा ग्राहकांना आणि नागरिकांना मात्र सोयी-सुविधांबाबतीत ही बाजारपेठ पिछाडीवर आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन लाखो रुपयांचा कर वसूल करते, पण मूलभूत सुविधा देण्यासाठी उदासीन असल्याचे चित्र आहे. गांधीनगरातील काही ठराविक मार्केटमध्ये काही व्यापाऱ्यांनी आपल्या कामगारांसाठी शौचालयाची सोय केली आहे. पण बहुतांशी भागात ही सुविधा मर्यादित आहे. त्यामुळे या बाजारपेठेत येणाऱ्या महिलावर्गाला शौचालय नसल्यामुळे अडचणीचे ठरत आहे. अनेक ठिकाणी उघड्यावरच लघुशंकेला नागरिकांना जावे लागते. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. बाजारपेठ हद्दीतील ग्रामपंचायतीने मूलभूत सुविधा देण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नसल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे. चार गावच्या ग्रामपंचायतींनी आपापल्या हद्दीमध्ये सुलभ शौचालय उभे करण्याची मागणी होत आहे.
कोट : कोट्यवधींची उलाढाल असणाऱ्या गांधीनगर बाजारपेठेमध्ये सार्वजनिक शौचालय नसावे, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. उचगाव, गडमुडशिंगी, वळीवडे व गांधीनगर ग्रामपंचायत प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने लक्ष देऊन ज्या ठिकाणी शासनाच्या जागा उपलब्ध असतील त्या ठकाणी या मूलभूत सुविधांची पूर्तता करावी.
रमेशभाई तनवानी, व्यापारी, गांधीनगर
कोट : उचगाव, गडमुडशिंगी, वळीवडे व गांधीनगर या ग्रामपंचायतींना लाखो रुपयांचा कर या बाजारपेठेतून मिळतो. पण मूलभूत सुविधा देण्यासाठी ग्रामपंचायत असमर्थ असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. या बाजारपेठेत सुलभ शौचालय सुविधा नसल्यामुळे महिलावर्गाला अत्यंत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने लवकरात लवकर जागेची पाहणी करून सार्वजनिक शौचालय बांधावे.
सुलोचना नार्वेकर, अध्यक्षा, ताराराणी महिला संघटना, वळीवडे
कोट : गांधीनगरसारख्या प्रसिद्ध बाजारपेठेत सुलभ शौचालये बांधण्याची गरज आहे. बाजारपेठेतून शासनाला लाखोंचा कर दिला जातो, पण सुविधा पुरवली जात नाही. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही याकडे लक्ष द्यावे. हा प्रश्न जर ग्रामपंचायतीने सोडविला नाही, तर लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन छेडू
राजू कांबळे, शहराध्यक्ष, दलित महासंघ, गांधीनगर