मोदी-केजरीवाल: आता कामाने बोला!

उच्चभ्रू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीच्या उत्तर-पश्चिम भागात भल्या पहाटे ४३ वर्षांच्या एका महिलेला बसच्या चाकाखाली येऊन आपले प्राण गमवावे लागले होते.

हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )उच्चभ्रू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीच्या उत्तर-पश्चिम भागात भल्या पहाटे ४३ वर्षांच्या एका महिलेला बसच्या चाकाखाली येऊन आपले प्राण गमवावे लागले होते. तिची चूक इतकीच की तिच्या घरात शौचालय नसल्याने तिला नैसर्गिक विधीसाठी रोजच रस्ता ओलांडून सार्वजनिक शौचालयात जावे लागत होते. ज्या परिसरात हा अपघात घडला, तिथे सर्वच राजकीय पक्षांकडून केवळ मतांसाठी झोपडपट्टीवासियांचे बरेच लाड पुरवले जातात. अर्थात अपघाताची ही बातमी बड्या वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलीच नव्हती. या महिलेच्या घराजवळचे शौचालय त्या परिसरातील लोकाना दुर्गन्धी सहन होत नाही म्हणून पाडले गेले नसते तर कदाचित तिचा मृत्यु टळला असता. सदरचे शौचालय पाडू नये म्हणून शेकडो झोपडीधारकांनी दिल्लीच्या नागरी सुधार मंडळासमोर निदर्शने केली होती, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येणारे हे मंडळ शौचालय वाचवू शकत होते. पण दिल्लीतल्या तिन्ही महापालिकात सत्ता असून भाजपानेही या विषयात काही केले नाही. दिल्लीची सत्ता गमावलेला कॉंग्रेस पक्ष सध्या सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे सिंदिया आणि शिवराजसिंह चौहान यांचा राजीनामा मागण्यात व्यस्त आहे. करोडो रुपये खर्चून विद्या बालन व अन्य सेलिब्रेटींनी घेऊन तयार करण्यात आलेल्या शौचालय उभारणीच्या जाहिराती भले दूरचित्रवाहिन्यांवरुन देशभर दाखवल्या जात असल्या तरी त्या गरीब महिलेच्या मृत्युचे दुख: कुणालाच नव्हते. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह (ज्यांना ठाकूर साहेब असेदेखील म्हटले जाते) यांच्या अखत्यारीत येणारे दिल्ली पोलीससुद्धा त्या बस चालकाला शोधू शकले नाहीत. नागरी सुधार मंडळ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याच अधिपत्याखाली येऊनही त्यांनीदेखील या प्रकरणाबाबत आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे दाखवत स्वत:ला दूर ठेवले आहे. नरेंद्र मोदींच्या महत्वाकांक्षी स्वछ भारत अभियानाचे पहिल्या वर्षातील दिल्लीतले यश काय हे शोधायला गेले तर हाती काहीच लागत नाही. मोठ-मोठी आश्वासने देऊनसुद्धा दिल्लीतल्या तिन्ही महानगरपालिका स्वच्छता अभियानाचा भाग म्हणून एकही शौचालय उभे करू शकलेल्या नाहीत. येत्या १५ आॅगस्टला स्वच्छ भारत अभियानाला एक वर्ष पूर्ण होईल. दिल्लीतल्या ११२ शौचालयांचे बांधकाम सुरु आहे व ९६ शौचालयांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. राजधानी दिल्लीत अच्छे दिनचे स्वागत या प्रकारे झाले आहे! गेल्या वर्षीच्या जून पासून आजवरच्या ६० आठवड्यात दिल्लीत महिलांविरुद्धचे अपराध वाढले आहेत. दिवसाला सहा बलात्कार आणि १३ विनयभंग असे या गुन्ह्यांचे प्रमाण आहे. दिल्लीतल्या महिलांना असुरिक्षत भासू लागले आहे. संध्याकाळच्या वेळी एकटी महिला सार्वजनिक ठिकाणी दिसणे दुर्लभ झाले आहे, तीच परिस्थिती लहान मुलांच्या बाबतीतसुद्धा आहे. एकूण ५३ महानगरांपैकी राजधानी दिल्लीचा परिसर लहान मुलांसाठी सर्वाधिक असुरिक्षत म्हणून गणला गेला आहे. ही वाढती गुन्हेगारी चक्रावून टाकणारी आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार वाढती जागरूकता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठीची आॅनलाईन सुविधा यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. हे काही अंशी खरे असले तरी दिल्लीत प्रशासनाची आणि सत्ताधाऱ्यांची अशा प्रश्नातली उदासीनता प्रकर्षांने जाणवते, जी याआधी कधी जाणवत नव्हती. सतत कार्यमग्न राहणारा, कमी काळ झोपणारा , कठीण कार्यात निपुण असणारा आणि प्रशासन राबवण्यावर कमाल भर देणारा मुख्यमंत्री असताना राजधानी दिल्लीत हे सगळे घडावे हे आश्चर्यच आहे. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत केजरीवालही आहेत. मोदींनी पंतप्रधानपदासाठी जेवढा संघर्ष केला, तेवढाच संघर्ष केजरीवालांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी केला आहे. तरीही दिल्लीचे नायब राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार यांच्यासोबतच्या संघर्षात अडकून पडण्यापेक्षा केजरीवाल यांना बरेच काही करून दाखवावे लागणार आहे. राहुल गांधी गेल्या दहा वर्षापासून स्वत:च्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या शोधात आहेत. त्यांनी एकहाती बरेच काही गमावलेही आहे. लोकसभेतील ४४ खासदारांच्या बळावर त्यांना चमत्काराची अपेक्षा आहे. अर्थात त्यांनी तशी अपेक्षा का करू नये? त्यांचे काका संजय गांधी यांनी १९८० साली जनता पार्टीच्या सरकारला अवघ्या तीन वर्षात सत्तेवरून घालवण्यात यश मिळविले होते. आज चार दशकांनंतर राहुल गांधींनाही ते का जमू नये? अर्थात सध्याच्या कडवट सत्तासंघर्षात दिल्लीकरांना बरेच काही सहन करावे लागत आहे आणि देशाच्या प्रतिमेवरसुद्धा त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो आहे. मोदी केंद्रशासित दिल्लीसहित संपूर्ण देशाचे कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांनी हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीत स्वत:च्या नावावर मते मिळवीत सत्ता संपादित केली आहे. ते दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत गडबडले, कारण त्यांनी पक्षाबाहेरच्या किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून पुढे केले. त्याचबरोबर त्यांच्या हेही लक्षात आले नसावे की केजरीवाल पक्षरहित निवडणुका लढवण्यात त्यांच्यापेक्षा अधिक अनुभवी आहेत. भाजपा किंवा काँग्रेसप्रमाणे आप हा काही पारंपरिक राजकीय पक्ष नाही. केजरीवाल आणि मोदी या दोघांनी व्यक्तिगत पातळीवर निवडणुका लढवून जिंकल्या आहेत. त्यामुळेच आज त्यांच्या गळ्यात विजयाचे हार आहेत. पण दिल्लीत आज जे काही वातावरण आहे, ते तसेच राहिले तर या दोघांना उद्याच्या संभाव्य अंडे-फेकीसाठी तयार राहावे लागू शकते!