इचलकरंजी : यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतन फेररचनेचा आदेश सुमारे ४० दिवसांपूर्वी शासनाने जारी केला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी ताबडतोब सुरू करण्यात यावी; अन्यथा कामगार संघटनेला शासन व कामगार मंत्रालयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा येथील लाल बावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने दिला आहे.यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांना सन १९८६ पासून किमान वेतनाची फेररचना करण्यात आली नाही. त्यामुळे गेली ३० वर्षे यंत्रमाग उद्योगातील कामगार किमान वेतनापासून वंचित राहिला आहे. याबाबत लाल बावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने, यंत्रमाग कामगार वेतन फेररचना ताबडतोब जाहीर करावी, असे आदेश सरकारला दिले होते. त्याप्रमाणे शासनाच्या उद्योग व कामगार मंत्रालयाने २९ जानेवारीला यंत्रमाग कामगारांसाठी, तसेच या उद्योगात असलेल्या अन्य घटकांच्या कामगारांसाठी किमान वेतनाची फेररचना जारी केली आहे. राज्यात इचलकरंजीबरोबरच माधवनगर-सांगली, विटा, सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव, येवला, नागपूर अशा व्यापक क्षेत्रांमध्ये असलेल्या यंत्रमाग उद्योगांमध्ये वीस लाखांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. कामगार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतन फेररचनेचा या सर्व कामगारांना लाभ मिळणार आहे. २९ जानेवारीला नवीन किमान वेतन फेररचना जारी झाली असली तरी यंत्रमाग केंद्रामधील कामगारांना या फेररचनेप्रमाणे वेतन मिळत नाही. म्हणून लाल बावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने हा इशारा सरकारला दिला आहे, अशी माहिती कामगार नेते ए. बी. पाटील, सुभाष निकम, आनंदराव चव्हाण, आदींनी दिली. (प्रतिनिधी)
किमान वेतनप्रश्नी अवमान याचिका
By admin | Updated: March 12, 2015 23:55 IST